नंदुरबार | प्रतिनिधी-
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जिल्हाभरात होत असलेल्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी व इतर अनेक योजनांमध्ये झालेला भ्रष्टाचाराप्रकरणी शासनाचे लक्ष वेधले जावे यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी दि.१६ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेवर धरणे आंदोलन करण्याच्या इशारा दिला आहे.
या आंदोलनात जिल्हाभरातून १० हजारापेक्षा अधिक नागरिक सहभागी होणार असल्याचे सर्वपक्षीय नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, जलजीवन मिशनमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्या लोकसभेत मांडणार आहे अशी माहिती देत आंदोलनात नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन खा.ऍड.गोवाल पाडवी यांनी केले आहे.
पत्रकार परिषदेला सर्वपक्षीय नेते खा.ऍड.गोवाल पाडवी, माजी आ.उदेसिंग पाडवी, कॉंग्रेसचे कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, शिवसेना जिल्हाप्रमुख ऍड.राम रघुवंशी, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.अभिजीत मोरे, शहादा कृषि उत्पन्न बाजार समिती सभापती अभिजीत पाटील, माजी जि.प.उपाध्यक्ष जयपालसिंह रावल, किरण तडवी आदी उपस्थित होते.
यावेळी खा.ऍड.पाडवी म्हणाले, गत काही कालावधीपासून जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार व अनियमितता झालेली आहे.
जलजीवन मिशन सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. योजनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी दि. १६ जुलैला जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करत सर्वसामान्य नागरिकांची जलजीवन मिशन योजना असल्याने लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल, असेही खा.पाडवी म्हणाले.
यावेळी माजी आ.उदेसिंग पाडवी म्हणाले, कुठलाही सण उत्सव असो कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल अशी परिस्थिती नसतांना जिल्हा प्रशासनाने आंदोलन दडपण्यासाठी मनाई आदेश जारी केला होता.
म्हणून आम्ही ८ जुलै रोजी होणारे आंदोलन स्थगित केले होते. आता पुन्हा प्रशासनाने मनाई आदेश जारी केला तरी आम्ही त्या आदेशाला झुगारुन जेलमध्ये जायला तयार आहोत असा इशारा त्यांनी दिला.
शहादा बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील म्हणाले, बांधकाम व इतर विभागातील कामांच्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ नकला मुख्य कार्यालयाव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींच्या घरून वितरित होत आहेत.
कृषी विभागांतर्गत झालेल्या सौरदिव्यांच्या निविदा प्रक्रियेत देखील अनियमितता झाली असून, त्याची चौकशी व्हावी, जलजीवन मिशन योजनेबाबत संबंधीत गावातील सरपंचांनाही विश्‍वासात घेण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ज्या ज्या गावात योजना राबविण्यात आल्या त्या गावातील सरपंच, लोकांनी याबाबत आमच्याकडे तक्रारी केल्या.
त्यानंतर योजनांची माहिती घेतल्याने त्यात अनियमतता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय ३०५४ आणि ५०५४ ची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. या सर्व कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी आम्ही धरणे आंदोलन करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख ऍड.राम रघुवंशी म्हणाले, कुठलीही योजना जनतेने दिलेल्या करातून राबविण्यात येत असते. योजनेत जनतेची दिशाभूल झालेली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जल जीवन मिशन योजनेच्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहू देणार असल्याचेही ते म्हणाले.
