विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या सूचना
जळगाव – नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षेतखाली नुकतीच विभागीय बैठक झाली. जिल्ह्यातील प्रलंबित विषयाच्या संदर्भात जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी यांची बैठक घेवून प्रलंबित कामाची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मुदत ठरवून दिली. त्या संदर्भातील लेखी आदेशही देण्यात आले आहेत. यात जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत संबधित शाखा प्रमुख, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख व उपअधिक्षक भूमि अभिलेख यांनी हे प्रलंबित काम पूर्ण करायचे आहे असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आदेशात नमुद केले आहे. प्रलंबित कामे दि. ५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयात शेतकरी आत्महत्या प्रंलबित प्रकरणे निर्गत करणे, नैसर्गिक बाधीत लाभार्थी यांची डीबीटी वितरणासाठी ई केवासी पूर्ण करणे अंमलबजावणी करणारे अधिकारी जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार आहेत. याचे कामकाज पूर्ण करावयाचा कालावधी ५ ऑक्टोबर, असा देण्यात आला आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी जळगाव व नायब तहसिलदार (गृह) यांच्याकडे एनसी प्रकरणांमध्ये शून्य प्रलंबितता साध्य तसा पूर्णतेचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याच बरोबर सर्व प्रलंबित बंदुकीच्या परवान्यांची प्रकरणे प्रक्रिया करुन शून्य प्रलंबित साध्य करावीत तसा अहवाल सादर करावा. यात नवीन अर्ज आणि नूतनीकरण दोन्ही गोष्टी समाविष्ट आहेत. हे कामकाज पूर्ण करावयाचा कालावधी ५ ऑक्टोबर,असा देण्यात आला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी आधार सिंडींग व मोबाईल क्रमांक सिडींगचे कामकाज १०० टक्के पूर्ण करणे, प्रलंबित इंष्टाक १०० टक्के पूर्ण करणे, रेशन कार्ड डुप्लिकेशन आणि रद्द करण्यासाठी शिफारस हे काम करायचे असून जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, सहा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवून ७ ऑक्टोबरपर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार सर्वसाधारण सेवा यांनी ५ ऑक्टोबरपर्यंत पुस्तक जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या या आदेशाचे तसेच दिलेल्या सूचनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. त्याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकार हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे घेणार असून याबाबत संबधित शाखा प्रमुख यांची शुक्रवारी आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
