शस्त्रास्त्रखरेदीत व्युहात्मक संतुलनाचे आव्हान

अमेरिका भारतासाठी अधिक उपयुक्त आहे की रशियाशी संबंध अधिक महत्त्वाचे आहेत, हा वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न. बदलत्या जागतिक समीकरणात भारताला दोघांचीही गरज आहे. रशियन एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली घेतल्यानंतर भारताने कुणा एकाची मित्र म्हणून निवड करावी, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे; परंतु अशी एकाची निवड करणे भारतासाठी योग्य नाही. रशिया आणि अमेरिका हे दोन्ही देश संरक्षण आणि सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी उपयुक्त आहेत. शीतयुद्धापूर्वी आणि नंतर दोन्ही देशांसोबतच्या भारताच्या संबंधांमध्ये मोठा बदल झाला. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनशी भारताचे संबंध अतिशय सौहार्दपूर्ण होते. त्याकाळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण होते. शीतयुद्धानंतर मात्र या संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत प्रादेशिक समतोलात मोठे बदल होत आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या बदलत्या संबंधांकडे या दृष्टीने पाहता येईल. 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, जगातल्या सर्व शक्तिशाली देशांपैकी अमेरिकन सैनिकांबरोबर भारतीय सैन्य सर्वाधिक प्रशिक्षण घेते. अमेरिका आणि भारतीय लष्करादरम्यानचे परस्परसंबंध खूप सुधारले आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या संबंधांचे महत्त्व पंतप्रधान मोदी यांच्या या विधानावरून समजू शकते. पंतप्रधानांनी बदलत्या परिस्थितीत भारत-अमेरिका संबंध अधोरेखित केले होते.

दुसरीकडे रशियन सरकारचे म्हणणे आहे की, भारताच्या इतर देशांशी लष्करी-तांत्रिक संबंधांमध्ये रशिया पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या लष्करी तांत्रिक उपकरणांमध्ये रशियाचा वाटा 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. गेल्यावर्षी भारताने रशियाकडून सुमारे 14.5 अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे खरेदीचा करार केला. भारतीय वायुसेना, लष्कर आणि नौदल हे आकार आणि प्रमाणाच्या बाबतीत जगातले एकमेव सैन्य आहे, ज्याने प्रमुख शस्त्रांमध्ये अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या शस्त्रांना स्थान दिले आहे. या करारावरून भारत आणि रशियाचे संबंध समजू शकतात. भारत आपल्या लष्करी उपकरणांसाठी केवळ एका स्त्रोतावर अवलंबून राहू शकत नाही. भारत आपली स्वायत्तता कायम ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे. सुखोई विमाने रशियातून आली होती. जग्वार ब्रिटनमधून घेतले होते. फ्रान्स देखील दुसरा पुरवठादार देश आहे. राफेल विमाने फ्रान्सकडून येत आहेत. पी 8 आय आणि एमएच 60 आर हेलिकॉप्टर अमेरिकेकडून घेण्यात आली आहेत. एस-400 ही हवाई संरक्षण यंत्रणा रशियाकडून येत आहे. याचवेळी विविध प्रकारच्या उपकरणांच्या देखभालीसाठी परदेशी फर्म्सना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची देयके द्यावी लागतात. या विविध देशांमधून शस्त्रे खरेदी केल्याने देशाच्या शस्त्रसज्जतेवर मोठा प्रभाव पडला. याचवेळी एक मोठा शस्त्र खरेदीदार देश म्हणून भारत पुढे आला आहे. किंबहुना, आज आपण अशा स्थितीत आहोत की आपल्याला विक्रेत्या देशांकडून अपेक्षित शस्त्रे निवडता येतात. मात्र यातूनच काही अनपेक्षित प्रश्न निर्माण होतात.

रशियन एस-400 च्या जागी भारताने पॅट्रियट ही आपली हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करावी, अशी अमेरिकेची इच्छा होती; परंतु भारताने रशियाची एस-400 क्षेपणास्त्रे घेतली. भारताचे म्हणणे आहे की, रशियन एस-400 क्षेपणास्त्रे प्रणाली आपल्या संरक्षण गरजांसाठी योग्य आहे. अमेरिका भारताला ही क्षेपणास्त्रे घेण्यास विरोध करत असताना सौदी अरेबिया, इस्त्राईल, चीनसारख्या देशांनी एस-400 क्षेपणास्त्रे खरेदी केली. भारत सरकारने अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले होते की, ही यंत्रणा विकत घेण्यापासून मागे हटणार नाही. अमेरिकेने तेव्हाही भारतावर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता; परंतु भारत सरकार त्याला जुमानायला तयार नाही. पाकिस्तान आणि चीनच्या वाढत्या कुरघोड्या आणि चीनने दिल्ली आपल्या टप्प्यात येईल अशा पद्धतीने तयार केलेली क्षेपणास्त्रे पाहता भारताला रशियाच्या एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीची किती निकड आहे, हे स्पष्ट होते. अमेरिकेचा एक कायदा आहे. या कायद्याच्या आडून अमेरिका कोणत्याही शत्रू देशावर किंवा व्यक्तीवर निर्बंध लादते. या कायद्याला अमेरिकेत काऊंटरिंग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हर्सरीज थ्रू सेक्शन अ‍ॅक्ट (सीटीएस) असे म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर अमेरिकेच्या निर्बंधांद्वारे विरोधकांना तोंड देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. अमेरिकेने आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचे हत्यार म्हणून हा कायदा केला. हा कायदा 2 ऑगस्ट 2017 रोजी लागू झाला. जानेवारी 2018 मध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली. या कायद्याद्वारे अमेरिकेला शत्रू देश इराण, रशिया आणि उत्तर कोरियाच्या आक्रमकतेचा मुकाबला करायचा आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अमेरिका कदाचित भारताच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून रशियाला धडा शिकवता येईल का, याचा विचार करत आहे.

भारताला रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या खरेदीवर निर्बंधातून सूट दिली जावी, यासंदर्भातल्या वाढत्या मागण्यांना अमेरिकेच्या एका सर्वोच्च रिपब्लिकन सिनेटरने समर्थन दिले आहे. भारत रशियाकडून खरेदी करत असलेल्या एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी निर्बंधांमधून सूट देण्याच्या मागणीवर तिथल्या सिनेटच्या सदस्यांनी काही भूमिका मांडली. अमेरिकेचे भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सीटीएसच्या तरतुदींतर्गत भारतावर निर्बंध लादणार की नाही हे बायडेन प्रशासनाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली भारतात येण्यास सुरुवात होत असताना आता अमेरिका लादणार असलेल्या कथित निर्बंधांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भारत आणि रशिया यांच्यात 2018 मध्ये संरक्षण करार झाला. तेव्हापासून अमेरिका या कराराला विरोध करत आहे. भारतावर निर्बंध लादण्याची धमकीही तिने दिली आहे. मात्र रशियासोबत हा करार करण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे भारताने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिका निर्बंध घालण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचे कारण चीन आणि अमेरिकेतले बिघडलेले संबंध. चीनला शह द्यायचा असेल तर अमेरिकेला भारताची गरज आहे. त्यामुळे भारतावर निर्बंध लादणे अमेरिकेसाठी सध्या तरी तितकेसे सोपे नाही. अमेरिकन सिनेटमध्ये भारताची बाजू घेणारा गट प्रभावी आहे. सिनेटमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय समर्थक आहेत. भारतावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी या लॉबीचा दबाव बायडेन प्रशासनावर असेल. याशिवाय बायडेन प्रशासन आणि मोदी सरकारमध्ये चांगले संबंध आहेत. अशा स्थितीत बायडेन प्रशासन लष्करी किंवा आर्थिक निर्बंध लादेल, अशी शक्यता कमी आहे. सध्या अमेरिकेचे लक्ष चीनवर आहे. चीन आपला शत्रू क्रमांक एक आहे, असे अमेरिकेने अनेकदा म्हटले आहे. महासत्तापदाच्या शर्यतीत चीन अमेरिकेशी मोठी स्पर्धा करत आहे. चीनशी सामना करण्यासाठी भारत हा अमेरिकेचा मोठा मित्र बनू शकतो. अमेरिकेच्या नव्या संरक्षण रणनीतीमध्ये भारत किती उपयुक्त आहे, हे क्वाडच्या निर्मितीच्या निमित्ताने समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका भारताला कमकुवत होऊ देणार नाही.

आज बायडेन प्रशासनासमोरील आव्हाने पाहता भारत ही अमेरिकेची मोठी गरज आहे. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताला सामरिक भागीदाराचा दर्जा दिला. त्यानंतर भारत आणि अमेरिका दरम्यानच्या संरक्षण करारात लक्षणीय वाढ झाली. अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादल्यास सामरिक भागीदाराचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येईल. मात्र यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण सामुग्रीच्या विक्रीला मोठा फटका बसू शकतो. तसे झाले तर रशिया, फ्रान्स आदी देशांचा पर्याय भारताला उपलब्ध होऊ शकतो, ही भीती अमेरिकेला आहे. त्यामुळे अमेरिकेची गोची झाली आहे. या घडामोडींमुळे शस्त्रसज्जतेच्या स्पर्धेत भारत आत्मविश्वासपूर्वक वाटचाल करत असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मात्र गोंधळवून टाकणार्‍या घडामोडी अनुभवायला मिळत आहेत.