नव्या वर्षात वेतन थांबविले जाणार
संगमनेर (वार्ताहर) – राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर कार्यरत असलेल्या व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यामुळे नव्या वर्षात त्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आदेश दिला असल्याचे वृत्त हाती आले आहे.
राज्य शासनाने 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर सेवेत आलेल्या मात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. तथापि ही परीक्षा देत असलेल्या शिक्षक जिल्हा परिषद, महानगरपालिका येथे कार्यरत असतील तर त्यांना सूचना देण्यात याव्यात अशा प्रकारच्या आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. मात्र त्यानंतर सेवेत असलेल्या शिक्षकांना कमी करण्याऐवजी त्यांना आणखी संधी उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करण्यात आलेली होती.
केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना सेवेत ठेऊ नयेत असे आदेश यापूर्वी दिले होते. मात्र राज्यातील लोकप्रतिनिधींची असलेली मागणी व शिक्षकांचे हित लक्षात घेऊन राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास स्वंतत्र पत्र देऊन विनंती केली होती.
त्यानंतर केंद्र सरकारने शिक्षकांना सेवेत घेण्यासंदर्भात व आणखी संधी उपलब्ध करून देण्यास विभागाने नकार दिल्यामुळे शिक्षकांना सेवा गमवाव्या लागणार आहे. या संदर्भाने शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितल्यास शासनाची बाजू ऐकून घ्यावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात शासनाच्या वतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी 2010 पासून करण्यात आली. कायद्यातील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण सेवेत येताना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. राज्य शासनाने 2013 मध्ये यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. तथापि यानंतरही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसताना देखील शिक्षक शासनाच्या सेवेत दाखल झाली.
अशा स्वरूपात दाखल झालेल्या शिक्षकांना केंद्र सरकार 31 मार्च 2018 पर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. तथापि राज्य सरकारनेदेखील या शिक्षकांना यासंदर्भात आदेश दिले होते. तथापि सेवेत आल्यानंतर तीन वेळा या शिक्षकांना ही संधी उपलब्ध झाली होती.
मात्र हे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही. त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने आदेशावर कार्यवाही करत सेवेतून कमी करण्याचे आदेश शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले होते. राज्य सरकारने संबंधित शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली असल्याचे समजते. त्यामुळे या शिक्षकांना सेवा गमवावी लागेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
हे शिक्षक कारवाईतून सुटले
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. या शिक्षकांच्या संदर्भाने न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाचे पालन करण्यात येणार आहे. त्या शिक्षकांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित शिक्षकांना तात्पुरते संरक्षण मिळणार असल्याचे समजते. त्यामुळे सध्याच्या प्रस्तावित कारवाईतून त्या शिक्षकांची सुटका झाली आहे. मात्र या शिक्षकांचे भविष्य न्यायालयाच्या निकालानंतर अंतिम होणार आहे
दोन हजार शिक्षकांना फटका 1 जानेवारीनंतर वेतन नाही
13 फेब्रुवारी 2013 नंतर सेवेत आलेल्या मात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त यांना आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहेत. तर खाजगी शाळांमध्ये युक्त असलेल्या शिक्षकांवर संबंधित संस्थांनी कारवाई करावी असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान अशा शिक्षकांना 1 जानेवारी 2020 पासून वेतन दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात येणे यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही शिक्षकांना तात्पुरता दिलासा
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वाबद्दल देशातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. सदरचा कायदा देशातील सर्व शाळांना लागू असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तथापि अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता असलेल्या शाळांनी कायद्यातील काही कलमांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यासंदर्भात अल्पसंख्याक संस्थामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून सूट असावी अशी भूमिका संस्थाचालकांकडून मांडण्यात येत आहे. तथापि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली याचिका प्रलंबित असल्याने, त्या संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे भवितव्य या निकालानंतरच अंतिम होणार असल्याचे समजते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पात्रता अंतिम होऊ शकणार आहे. या शिक्षकांचे भविष्य न्यायालयाच्या निकालानंतर अंतिम होणार आहे.
- शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचार्‍यांना कमी करण्यात येणार.
- खाजगी संस्था मधील शिक्षकांवर संस्थेला करावी लागणार कारवाई.
- 1 जानेवारी 2020 पासून शासन देणार वेतन नाही
- शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात येणार
- दोन हजारांहून अधिक शिक्षकांना बसणार फटका
- शासनाकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल.
- अल्पसंख्याक संस्थेतील शिक्षकांचे भविष्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून
