धुळे | प्रतिनिधी
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ चे कलम ३२ नुसार जिल्ह्यात संस्थाचालकांसह शिक्षक व शैक्षणिक अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे गठण करण्यात आले आहे. नागरिकांना तक्रार निवारण समितीकडे ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायदयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या समित्या कार्यरत असल्याची माहिती जि.प.चे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी महेंद्र सोनवणे यांनी दिली.
मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व बालकांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क कायद्याने प्रदान करण्यात आला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ३२ (१) नुसार दाखल तक्रारीची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्ह्यात त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समित्यांचे गठण करण्यात आले आहे. त्यात तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर समित्यांचे गठन केले असून या समिती अंतर्गत शाळाबाहय मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, वयानुरूप वर्गात प्रवेश, विशेष प्रशिक्षण, जनजागृती, दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांची शैक्षणिक प्रगती, २५ टक्के प्रवेश, शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ, जात, लिंग, धर्म, क्षेत्र, भाषा या बाबत होणारे भेदभाव टाळणे, शिक्षकांकडून घेण्यात येणार्‍या खाजगी शिकवण्यांवर वचक ठेवणे, मोफत सुविधा, वेळेवर पाठ्यक्रम पुर्ण करणे आदी बाबींवर लक्ष ठेवण्यात येत असते. शाळा किंवा संस्थाचालकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्या संदर्भात सरळ समितीकडे तक्रार दाखल करता येते. तालुकास्तरीय समितीने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात तर जिल्हास्तरीय समितीने दुसर्‍या आठवडयात व राज्यस्तरावर तिसर्‍या आठवडयात तक्रार निवारण समितीकडून तक्रारींचा आढावा घेण्यात येत असतो.
तक्रार निवारण समितीची रचना- तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी व महापालिका क्षेत्रात उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभागनिहाय समितीचे गठण करण्यात आलेले आहे. त्याच बरोबर जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महापालिकास्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अपिलीय समिती आहे. तसेच राज्य स्तरावर शिक्षण विभागांच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण आहे. या समितीत सदस्य सचिव म्हणून शिक्षण संचालक तर सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक कार्यरत आहेत. समितीकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करणे सक्तीचे आहे. तालुकास्तरीय समितीने दिलेल्या निकालावर समाधान झाले नाही तर ३० दिवसाच्या आत जिल्हास्तरावर व ४५ दिवसाच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे तक्रार करण्याची सुविधा आहे. तसेच समितीने अंतिम निर्णय दिल्यानंतरही तक्रारदारास राज्य बालहक्क सरंक्षण आयोगाकडे अपिल करता येऊ शकते.
ऑनलाईन तक्रारींची दखल- पालक व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ तसेच आस्था असलेल्या नागरिकांना तक्रार करणे सोयीचे व्हावे म्हणून ऑनलाईन तक्रारांची समितीकडून दखल घेतली जाणार आहे. त्यासाठी नगरपालिका, महापालीका, जिल्हा परिषद यांना तक्रारीसाठी पोर्टलवरिल कप्लॅन्ट रिडर्सल सिस्टिम सक्रीय करण्यात आली आहे. या त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पहिली ते बारावी पर्यतच्या तक्रारी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्याच बरोबर टपाल, फॅक्स, कुरीयर अथवा प्रत्यक्ष शिक्षणाधिकारी, महापालिका व नगरपालिकेचे शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात प्रत्यक्ष देता येणार आहेत. तक्रारीनंतर तात्काळ तक्रारदार व्यक्तीला पोच देण्यात येईल.
तर अशा शिक्षकांवर कारवाई– शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये अध्यापन करीत असतांना अनेक शिक्षक खाजगी शिकवणी वर्ग चालवितात. मात्र असे कृत्य करणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई संदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नव्हती. मात्र मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या कलम ३२ (१) नुसार अशा तक्रारीची दखल घेत शिक्षकांवर कारवाई करता येणार आहे. त्यामुळे शाळा व शिकवणी घेणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई करता येणार आहे.
याकडे देेणार लक्ष- सामान्य मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणणे. दुर्बल घटकांना शाळेत मिळणार प्रवेश. विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला भेदभाव टाळणे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती तपासणे. जात, धर्म, लिंग पलिकडे शिक्षण देणे. शिक्षकांचे शैक्षणिक कामातील मुल्यमापन. खाजगी शिकवण्यावर बारीक लक्ष ठेवणे. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास कारवाई करणे. संस्थाचालकांनाही वेळोवेळी सूचना करणे. मोफत सुविधावर भर देण्यासह पाठ्यक्रम पूर्ण करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.
