स्वारगेट घटनेने निर्माण झालेला संताप आणि अस्वस्थता अजूनही कमी झालेली नाही. आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. राजकीय धुराळा उडाला आहे. घटना दुर्दैवी खरीच! पीडितेला न्याय मिळायला हवा हेही खरे! कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होऊन आरोपीला शिक्षा झालीच पाहिजे. एक प्रकारे गुन्हेगारी प्रवृत्तींना धडा घालून देणेच असते. तथापि कायदा हेच सामाजिक समस्यांचे उत्तर असते, असा समाजाचा आणि सरकारचासुद्धा ग्रह झालेला आढळतो. त्यामुळेच अनेक समस्यांवर कायदा बनवण्याची मागणी जोर धरते.
तप्त जनमानस आणि वातावरण शांत करण्यासाठी सरकारही त्याला प्रतिसाद देते. तथापि फक्त कायद्याआधारे अशा घटना कमी केल्या जाऊ शकत नाहीत. ती समाजाचीही जबाबदारी असते, याची आठवण माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी समाजाला करून दिली आहे. महिलांसाठी निर्माण केलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला. चंद्रचूड यांनी एका महत्वाच्या सामाजिक मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. महिलांविरोधात गुन्हेगारी वाढत आहे. अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाणही वाढत आहे. मुली आणि महिला यांच्यासाठी सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकार कायदे करते खरे, पण त्यांच्या अंमलबजावणीची समस्या गंभीर आहे.
महिलांसंदर्भातील कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाल्याचे अभावानेच का आढळते? अन्यथा अशा घटना वारंवार कशा घडल्या असत्या? गुन्हेगारांवर वचक बसला नसता का? निर्भया कायदा 2013 साली संमत झाला. ती घटना घडली तेव्हाही समाजात संतापाची लाट उसळली होती. सरकारने कायदा केला होता, पण घटनांचे प्रमाण कमी झाले नाही. त्यासाठी लोकांचीदेखील साथ आवश्यक असते, असे चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांच्या सामाजिक संघटना दबावगट चालवू शकतात. ते सातत्याने करण्याचे काम आहे. याशिवाय मुलींना कोणत्याही प्रकारच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी आणि दुर्दैवाने काही घडले तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे ही पालकांची जबाबदारी आहे.
त्यांना स्वसंरक्षण शिकवणे हा त्यापैकी एक मार्ग, पण अनेकदा वास्तव वेगळे दिसते. घडल्या घटनेची तक्रार मुलींनी करू नये, अशीच बहुतेक पीडित मुलींच्या पालकांची भावना असते. गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून मुलींवरच बंधने घालण्याकडे कल दिसतो. ‘सातच्या आत घरात’ हे त्यापैकी एक बंधन! पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कायद्याचा आधार घेणे व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जोर देणेही कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी गरजेचे असते, हेच चंद्रचूड यांना सुचवायचे असेल.
