नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
महापालिका निवडणुकीत ‘कुणी निंदा, कुणी वंदा, मनमानी हाच आमचा धंदा’ अशीच नीती बव्हंशी नेत्यांची राहिलेली दिसते. माघारीनंतर लढतींचे चित्र स्पष्ट झाल्याने प्रत्यक्ष निवडणुकीत कोणत्या मुद्यांची चर्चा उमेदवार व पक्ष करतात आणि नाशिककर त्याला कसा प्रतिसाद देतात ते पाहावे लागेल. परंतु ज्या रीतीने निवडणुकीची सुरुवात झाली आहे, ते पाहता फार काही आशावाद बाळगता येत नाही.
नाशिक महापालिकेच्या एकशे बावीस जागांसाठी सातशेच्या वर तर मालेगावला चौर्यांशी जागांसाठी तीनशेवर उमेदवार रिंगणार राहिले असल्याने जवळपास सर्वत्रच तिरंगी वा बहुरंगी लढती होत असल्याचे चित्र आहे. माघारीच्या दिवशीही गलबला झालाच. अपक्षांसह इतर पक्षातील उमेदवारांनाही माघार घ्यायला लावण्यासाठी भाजपसह शिवसेनेने लावलेला जोर हे यावेळचे वेगळे वैशिष्ट्य ठरले. राज्यातील काही महापालिकांमध्ये बिनविरोधचा नवा पॅटर्न येत असताना नाशिकमध्येही त्याची री ओढण्याचा बराच प्रयत्न झाला; पण दुर्दैवाने तो यशस्वी होऊ शकला नाही. भारतीय जनता पक्षात बंडाळीचे प्रमाण सर्वाधिक दिसत असले तरी शिवसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार आणि महाविकास आघाडी यांच्यातही बिघाडी झाली आहे. म्हणजे शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने युती केली खरी; पण अनेक प्रभागांत त्यांनी एकमेकांविरोधातच शड्डू ठोकले आहेत. महाविकास आघाडीतही अनेक ठिकाणी शिवसेना ठाकरे पक्षाला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनेच आव्हान दिल्याचे दिसते आहे. याशिवाय अनेक अपक्षही रिंगणात असून त्यातील काहींचे आव्हान हे पक्षीय उमेदवारांची डोकेदुखी वाढविणारे ठरू शकते.
यंदाची निवडणूक अनेकार्थांनी वेगळी ठरते आहे. सुरुवातीपासूनच महायुती व महाविकास आघाडीत लढत होईल, अशी चर्चा होती. नंतर महायुतीतील शिवसेना व भाजप यांच्यातील वर्चस्व संघर्षाला धार आली. त्याचवेळी उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने काँग्रेसने सवतासुभा मांडण्याची भूमिका घेतली. पुढे सर्वांनीच जागावाटपाचे गुर्हाळ अनेक दिवस चालविले. सर्वच पक्षांमध्ये इच्छुकांचे अमाप पीक आलेले असल्याने त्यांचे समाधान करायचे झाले तर युती-आघाडी करून चालणार नाही, याचे भान काहींना आले. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीतील घटक पक्ष एकत्रच लढणार असा दावा तिन्ही पक्षांचे नेते मात्र वारंवार करीत राहिले. काही ठिकाणी हे दावे खरे ठरले तर अनेक ठिकाणी नगरपरिषदांप्रमाणे या पक्षांमध्येच थेट लढती होत आहेत. अर्ज भरण्याच्या शेवटाला महायुती होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर सर्वच पक्षांना एबी फॉर्मवाटपाचे शिवधनुष्य पेलावे लागले. ते त्यांनी किती पेलले याचे विदारक दर्शन नाशिककरांना झाले. अधिकृत उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करणारे हे एबी नावाचे कागदपत्र ताब्यात घेण्यावरून झालेले रणकंदन, पळवापळवी, हाणामार्या, परस्परांचे उद्धार यामुळे पक्षांच्या शिस्तीचाही कडेलोट झाला.
गंमत म्हणजे, तोपर्यंत प्रत्येकालाच आपापल्या शक्तीचा असा काही गंड होता की सत्ता येणार तर आमचीच, असाच त्यांचा आविर्भाव होता. भाजपने तर कधीपासूनच शंभर प्लसचा नारा देऊन स्वबळाचे रणशिंग फुंकले होतेच. घटक पक्षांना जागावाटपात अडकवून शेवटी जे करायचे ते करणार असाच त्यांचा पवित्रा राहिला. शिवसेनेला पन्नास जागाही देण्यास खळखळ करणार्या भाजपला मात्र सर्व जागांवर उमेदवार मिळू शकले नाहीत, हे वास्तव शेवटी उरलेच. याशिवाय दोन ठिकाणी एबी फॉर्मच्या भानगडीत अधिकृत उमेदवारांचे अर्ज बाद झाले ते वेगळेच. त्याचमुळे भाजपचे आता ११६ उमेदवार रिंगणात आहेत. अर्थात, तरीही सर्वाधिक जागा भाजपच लढवित आहे, हेदेखील त्यांच्या वाढत्या ताकदीचे लक्षणच. केवळ एवढेच नव्हे तर सर्वाधिक बंडखोरही त्यांचेच असल्याने सर्वाधिक त्रासही त्यांना होणार यातही काही शंका नाही. शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने आघाडी केली असली तरी त्यांनाही सर्व जागांवर उमेदवार देता आलेले नाहीत. अनेक ठिकाणी त्यांची आघाडीही बिघडली आहे ते वेगळेच.
महाविकास आघाडीत खरे तर चार प्रमुख व काही छोटे पक्ष असतील असे सुरुवातीला सांगितले गेले. येथेही सर्वच पक्षांचे अहंकार एवढे होते की जणू प्रत्येक पक्ष स्वबळावरच बहुमत मिळविणार होता. साहजिकच जागावाटपात त्यांची चांगलीच कसोटी लागली. मुळात मनसेला बरोबर घेतल्याने ठाकरेंच्या शिवसेनेला काँग्रेसने विरोध केला. नंतर बरोबर आले तेच मुळी अव्वाच्या सव्वा जागांची मागणी करून. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनेही भरपूर जागांची मागणी करून नंतर अनेक ठिकाणी मित्रपक्षांविरोधातच उमेदवार उभे करून खोडा घातला. ठाकरे गटानेही मग काही ठिकाणी त्याचे उट्टे काढल्याचे दिसते. बरं एवढं करूनही अनेक ठिकाणी या आघाडीला उमेदवारही देता आलेले नाहीत.
पंचवटी विभागात तर भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना यांचेच उमेदवार दिसत आहेत. शिवसेनेतही अनेक उमेदवार हे भाजपने नाकारलेले व ऐनवेळी पक्षात आलेले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाने नाशिकरोड विभागात विशेषत्वाने उमेदवार दिल्याचे दिसते. सिडको व सातपूरलाही त्यांना उमेदवार मिळाले. मनसेकडेही उमेदवारांची मारामार दिसली. अर्थात, भाजपनेही काही ठिकाणी ऐनवेळी मनसेसह इतर पक्षातील दोन-चार उमेदवार आयात केल्याचे दिसते. डाव्या पक्षांनी नेहमीप्रमाणे सातपूर व सिडको भागात मोजके उमेदवार उभे केलेले दिसतात. शरद पवार व अजित पवार या दोघांच्या राष्ट्रवादीलाही उमेदवार मिळविताना बरीच यातायात करावी लागली. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ जुन्या नाशिकसह तीन ठिकाणी तर राष्ट्रवादी शपला केवळ एका ठिकाणी संपूर्ण पॅनल उभे करता आले. एकंदरीत, सगळ्यांनीच आपापले बाहू नको एवढे फुगवून ठेवले होते, ते प्रत्यक्ष निवडणुकीत फुटले.
उमेदवारी वाटपावरून झालेले गोंधळ हा तर सार्वत्रिक अनुभव ठरला. भारतीय जनता पक्षाचा सगळीकडेच बोलबाला असल्याने अनेकांना याच पक्षाकडून लढायचे होते. पूर्वी जसे काँग्रेसने दगड उभा केला तरी लोक डोळे झाकून त्याला मदत करीत असत, तीच परिस्थिती आता भाजपच्या संदर्भात अनुभवास येत असल्याने प्रत्येकालाच भाजपशी घरोबा करायचा असतो. यामुळेच त्यांच्याकडील इच्छुकांच्या रांगा अपेक्षेनुसारच वाढत गेल्या. मुळात भाजपकडे स्वत:चेच उमेदवार भरपूर असताना त्यांनी इतर पक्षातील मातब्बरांनाही आयात करण्याची मोहीम सुरू केली. त्यामुळे तर अगदी हौशे, नवशांसह गवशेही भाजपला गोचिडासारखे चिकटले. उमेदवारीसाठी अशांनी मग साम दाम दंड भेद अशा सगळ्याच नीती वापरायला सुरुवात केली. त्यातूनच मग निराशा झाल्यावर अनेक आरोपांचे किटाळ मागे लागले. निवडून येण्याचे निकष हाच एकमेव पर्याय सर्वांना सांगितला गेला असला तरी अधिकृत उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली तर त्यातील अनेक जण हे केवळ भाईभतीजेगिरी व पैशांमुळेच रिंगणात असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
शिंदेसेनेनेदेखील सत्ता आमचीच असा जयघोष सुरुवातीपासून केला असला आणि त्यांनीही असंख्य आयारामांना संधी दिली असली तरी त्यांनाही सुरुवातीला केवळ ४५ जागांची अपेक्षा होती. महायुतीत तेवढ्या जागांनाही भाजपने नकार दिल्यानंतर राष्ट्रवादीशी म्होतूर लावले खरे तरीही अनेक ठिकाणी भाजपने नाकारलेल्यांना शिवसेनेला पावन करून घ्यावे लागले. याचाच अर्थ त्यांच्याकडेही स्वबळाचा फक्त देखावाच होता. अर्थात तरीही त्यांच्या लवचिकतेमुळे त्यांनी नव्वदहून अधिक उमेदवार उभे करण्यात यश मिळविले. अनेक ठिकाणी तर नगाला नग म्हणूनच उमेदवार दिसतात. खरी पंचाईत झाली ती शिवसेना उबाठाची. पक्षात फूट पडल्यानंतर लागलेली गळती अगदी पालिकेचे अर्ज भरेपर्यंत चालूच राहिल्याने अनेक ठिकाणी चांगली स्थिती असूनही पक्षाला उमेदवार मिळू शकले नाहीत. भले त्यांनी ऐंशी उमेदवार दिल्याचा दावा केला असला तरी अनेक ठिकाणी तर नाईलाज म्हणूनच लढती असल्याचे दिसते.
जेथे प्रभाव आहे, अशा काही ठिकाणी तर मित्रपक्षांनीच मैत्रीपूर्ण लढतीचे आव्हान उभे केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची अवस्थाही अशीच बिकट म्हणता येईल अशी झाली. भाजपमधून बाहेर पडून मनसेचे नाशिकचे काम ज्यांनी स्वत:हून खांद्यावर घेताना आपल्याविना आता पर्यायच नाही अशी स्थिती निर्माण केली ते दिनकर पाटील शेवटच्या क्षणी पुन्हा स्वगृही परतल्याचा मोठा फटका मनसेला बसल्याचे दिसते. यानिमित्ताने यंदा खंजीराची भाषाही अनेकांच्या तोंडून ऐकायला मिळते, हेदेखील वेगळे वैशिष्ट्यच. दिनकर पाटील, राहुल दिवे, विनायक पांडे हे नेते आपापल्या पक्षांकडून उमेदवार निश्चितीचे काम करीत होते, मुलाखतीही घेत होते. अशांनीच पक्षांतर केल्यामुळे खंजीराची किंमत वाढली.
माजी आमदार नितीन भोसले यांनी तर एक व्हिडिओ व्हायरल करीत शाहू खैरे यांनी भोसले कुटुंबियांचा कसा विश्वासघात केला याचा पाढा वाचला. असे खंजीरबहाद्दर अनेक प्रभागांत पुढे आलेले दिसतात. देवानंद बिरारी, अशोक मुर्तडक आदींना तर पक्षांतराचे फळ मिळण्याऐवजी उमेदवारी नाकारण्याची शिक्षाच मिळाली. ‘हेचि फल काय मज पक्षांतराचे’ असे त्यांना वाटले असल्यास नवल नाही. याशिवाय कायद्याच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन प्रसाद घेऊन आलेल्यांनाही उमेदवारी देऊन स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र भाजप व शिवसेनेतर्फे दिले गेले, हीदेखील या निवडणुकीची आगळीवेगळी खासियत. ‘कुणी निंदा कुणी वंदा मनमानी हाच आमचा धंदा’ अशीच सध्याच्या सत्तारुढांची तरी नीती अलीकडे राहिली आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीत यापुढे कोणत्या मुद्यांची चर्चा उमेदवार करतात आणि नाशिककर त्याला कसा प्रतिसाद देतात ते दिसेलच. परंतु ज्यारीतीने निवडणुकीची सुरुवात झाली आहे, ते पाहता फार काही आशावाद व्यक्त करता येत नाही.
राष्ट्रवादीतील समीराख्यान!
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेत्यांचा सात्विकतेचा बुरखा टराटरा फाटला. कोण होतास तू काय झालास तू अशी स्थिती काहींच्या बाबतीत ओढवली. अशा प्रसंगातच माणसांची खरी पारख होते म्हणतात, ते किती योग्य याचाही अनुभव काहींनी घेतला. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वी गळ्यात गळे घालून कायम एकत्र राहण्याच्या आणाभाका घेणारे कधी एकमेकांचे एबी फॉर्म पळवू लागले, उमेदवारी कापू लागले हे कळलेच नाही. म्हणूनच निवडणुकीला ज्वलंत अनुभवाचा उत्सव समजले जाते. महायुती व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या जागावाटपाच्या चर्चेत व नंतरही आलेले अशा असंख्य अनुभवांचे भेंडोळे घेऊन नेते, कार्यकर्ते फिरत आहेत. या भेंडोळ्यातूनच हाती आलेल्या काही अनुभवांचे हे संचित. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत वरवर सगळं काही आलबेल असल्याचे चित्र दिसत असले तरी प्रत्यक्षात या मधल्या काळात जे काही घडलं, त्यामुळे या पक्षाचे किमान शहरात तरी भविष्यात काय होणार असा प्रश्न पडला.
पंचवीस वर्षांपूर्वी छगन भुजबळांनी नाशिकची निवड पुढील राजकारणासाठी केली व त्यानंतर त्यांनी इकडेच बस्तान बसविल्यानंतर स्थानिक नेते व भुजबळ यांच्यात जी काही ताणतणावाची स्थिती निर्माण झाली होती त्याचा पुढचा अध्याय सध्या अनुभवाला येत असल्याची चर्चा आहे. साहेबांच्या आजारपणामुळे सध्या समीर भुजबळांकडे पक्षाची तसेच गटाचीही जबाबदारी आली आहे. पालिकेच्या निवडणुकीसाठी पक्षाने नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीतही समीर यांचा समावेश केला गेला. (विधानसभा निवडणुकीत नांदगाव मतदारसंघात बंडखोरी केली म्हणून समीर यांना पक्षाने काढून टाकले होते. त्यांची पुन्हा पक्षात कधी प्रतिष्ठापना झाली याची कोणालाही माहिती नसल्याने या समावेशापासूनच वातावरण बदलायला प्रारंभ झाला) या समितीची बैठक पक्षाच्या कार्यालयाऐवजी भुजबळ फार्मवर आयोजिली गेली तेव्हापासून या समितीत उभी फूट तर पडलीच; शिवाय संघर्षही ऐरणीवर आला. भाजपशी जागावाटप फिसकटल्यानंतर समितीतील रंजन ठाकरे, निवृत्ती अरिंगळे, डॉ. झाकीर शेख, देवीदास पिंगळे, अर्जुन टिळे, अनिल चौघुले व हेमलता पाटील आदींनी शिवसेनेच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू केली. या चर्चेत समीर भुजबळ सहभागी नसायचे. परंतु दोन-तीन बैठकांनंतर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी एक फर्मान काढून या समितीची पुनर्रचना केली. त्यात समीर भुजबळांसह मंत्री नरहरी झिरवाळ, आ. हिरामण खोसकर व आ. सरोज अहिरे यांचा समावेश केला गेला.
आधी ज्यांनी जागावाटपासंदर्भात बैठकांना उपस्थिती लावली त्यांची अशी परस्पर बोळवण केली गेल्याने जुना वाद उफाळून आला. अशातच झिरवाळ व खोसकर यांचा शहराच्या राजकारणाशी व गुंतागुंतीशी काय संबंध, असा प्रश्न पडला. साहजिकच समीर भुजबळ बोले अन् समिती हाले अशी स्थिती झाली. गंमत म्हणजे यातीलच झिरवाळ व खोसकर गिरीश महाजनांकडे भेटीसाठी याचना करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हाच राष्ट्रवादीची दारूण अवस्था लोकांपुढे आली होती. आता उमेदवारीवाटप करतानाही अनेकांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप होत आहे.
एकाच जागेवर दोन-दोन एबी फॉर्म दिले जाणे, युती होऊनही मित्रपक्षाला सोडलेल्या जागी एबी फॉर्म देणे असे उद्योग केले गेले. शहरात आधीच पक्षाची प्रकृती तोळामासा असताना ठराविक नेते-कार्यकर्त्यांना खड्यासारखे बाजूला करणे पक्षाच्या एकवायतेला बाधा आणणारे ठरू शकते. मध्यंतरी ओबीसी व मराठा हा वाद पक्षातच किती टोकाला गेला हे सर्वश्रुत असताना समितीत एकाही मराठा नेत्याला न घेता ग्रामीण भागातील आदिवासी नेतृत्वाला घेऊन प्रदेशाध्यक्षांनी चुकीचा पायंडा पाडल्याचे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. शहरातील जवळपास सर्वच पक्षांनी बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाला समाधानकारक स्थान दिले असताना राष्ट्रवादीने मात्र नेमकी विरुद्ध भूमिका घेणे पक्षातील अनेकांच्या पचनी पडलेले नाही. ज्यांच्यावर खरे तर निवडणुकीची जबाबदारी होती ते माणिकराव कोकाटे यांना आजारपणामुळे मर्यादा आलेल्या असल्याने काही नेत्यांचे फावले असल्याचा आरोप दुसर्या गटाचा आहे. हा वाद सध्यातरी खासगी गप्पांपुरताच असला तरी त्याला कधी सार्वजनिक पाय फुटतील ते सांगता येत नाही. तसे झाल्यास राष्ट्रवादीच्या गटबाजीचा नवा अंक सुरू होईल, असे दिसते. त्याचा परिणाम निकालानंतरच्या पक्षाच्या वाटचालीवर मात्र निश्चित होईल, असे सध्याचे तरी वातावरण आहे.
