मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
नाशिक येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहेत. त्यादृष्टीने नाशिक ‘रिंग रोड’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रस्त्यांसाठीच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवत ‘रिंग रोड’चे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानभवनात आयोजित बैठकीत दिले. भूसंपादनाचा मोबदला देताना ज्या क्षेत्राचे (झोन) खरेदीखत भूसंपादनापूर्वी सबंधित गावामध्ये असेल, त्या संपूर्ण गावाला त्या क्षेत्राचा भूसंपादनाचा दर लागू करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
नाशिक येथील रिंग रोडच्या संदर्भात आयोजित बैठकीत बोलताना फडणवीस यांनी संपूर्ण यंत्रणेला ‘रिंग रोड’च्या पूर्णतेसाठी लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. रिंग रोडच्या भूसंपादनाबाबत असलेले सर्व प्रश्न तातडीने निकाली काढावे. जिथे राष्ट्रीय महामार्ग आणि ‘रिंग रोड’चे आरेखन सोबतच येत असेल, अशा ठिकाणी एकच रस्ता ठेवण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार गुणांक देण्यात यावा. त्या गुणांकानुसारच भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्यात यावा. राज्यामध्ये असलेल्या नगरपंचायतींना ‘अर्बन बॉडी मेकिंग’ समजून त्या पद्धतीने गुणांक देण्यात यावा. ‘रिंग रोड’च्या जवळील जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाले आहेत. तक्रारींच्या अनुषंगाने अशा खरेदी विक्री व्यवहार प्रकरणाबाबत शासन गंभीर असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
रिंग रोडचे भूसंपादन करताना ज्या ठिकाणी बागायती जमीन असूनही जिरायती जमिनीचे दर दिले असतील अशा ठिकाणी तातडीने बागायती जमिनीचे दर लागू करावेत. त्यानुसारच शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा. अशा प्रकरणात कुठेही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सद्यस्थितीत असलेल्या रस्त्याचा दर्जा वाढ करून त्यामध्ये रुंदी वाढल्यास शेतकऱ्यांना भूसंपादित करून मोबदला द्यावा, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार देवयानी फरांदे, माणिकराव कोकाटे, सरोज अहिरे, राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त जलज शर्मा, नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते. नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बैठकीत यासंदर्भातील सादरीकरण केले.
