Monday, May 27, 2024
Homeमुख्य बातम्यामनपाच्या घरपट्टी व नगर रचना विभागाची शतप्रतिशत वसूली

मनपाच्या घरपट्टी व नगर रचना विभागाची शतप्रतिशत वसूली

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

नाशिक महानगर पालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) विविध करांच्या वसूलीत (recovery of taxes) पहिल्यांदा शतप्रतिशत यश आले असून, यामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यामध्ये उत्साह संचारला असल्याचे चित्र आहे.

- Advertisement -

शहराच्या घरपट्टी (house tax) व नगररचना विभागाने (Town Planning Department) उद्दीष्ट पूर्तीपेक्षा जास्त वसूली (recovery) केल्याने मनपाच्या तिजोरीला बळ मिळाले आहे. मनपाच्या घरपट्टी विभागाला 185 कोटीचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत उद्दीष्ट पूर्तीबद्दल शंका व्यक्त केली जात होती.

मात्र विविध कर विभागाच्या उपायुक्त अर्जना तांबे (Deputy Commissioner of Taxation Arjana Tambe) यांनी अधिकार्‍यांसोबत कसोशिने प्रयत्न चालवले. ढोल बजाव, जप्ती, नोटीसा या माध्यमातून नागरीकांवर सातत्याने मागणी सूरू ठेवल्यांमूळे वसूली 187 कोटीवर नेणे शक्य झाले असल्याने मनपा आयुक्तांनी त्यांच्या विभागाचे विशेष कौतूक केले आहे.

नविन नाशिक आघाडीवर

सहा विभागांपैकी सर्वाधिक कर नविन नाशिकमधून (navin nashik) झाल्याचे दिसून येत आहे. नविन नाशिक विभागाने 40 कोटी 70 लाख रुपये घरपट्टी (house tax) वसूल केली असून, (मागील वर्षी 28 कोटी 88 लाख वसूली) मागील वर्षापेक्षा नविन नाशिक विभागाने 11 कोटी 82 लाख अधिक वसूल केले आहेत. सातपूर (satpur) विभागाने 21 कोटी 32 लाख 18 हजार 805, नाशिक पश्चिम विभागाने 31 कोटी 89 लाख आठ हजार 469, नाशिक पूर्वने 30 कोटी 57 लाख 30 हजार 892, पंचवटी (panchavati) विभागाने 35 कोटी 34 लाख 88 हजार 624, तर नाशिकरोड (nashik road) विभागाने 27 कोटी 51 लाख 735 रुपये कर वसूल केला आहे.

नगररचना अव्वल

नगररचना विभागानेही यंदा वसूलीत आघाडी घेत उद्दीष्टापेक्षा जास्त वसूली करुन आपल्या विभागाची सक्षमता सिध्द केली आहे. मनपाच्या फेब्रुवारीतील आढाव्यानंतर ढेपाळलेल्या वसूलीबद्दल कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांना मनपा आयुक्तांनी नोटीस बजावली होती. या पार्श्वभूमीवर विभागाने तटून अधिकार्‍यांसह विशेष मोहीम हाती घेतली. नगररचना विभागाला देण्यात आलेल्या 235 कोटी वसूलीच्या उद्दीष्टाच्या पूढे जात 244 कोटी वसूली करुन नवा

उच्चांक गाठला आहे.

यात बांधकाम विकास( 106 कोटी), मनपा सेस(54 लाख), ऑनलाईन परवानगी(33 कोटी 71 लाख),प्रिमीयम एफएसआय(103 कोटी रुपये) यातून मनपाच्या महसूलात भरीव वाढ करणे शक्य झाल्याचे दिसून येत आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या