मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
केंद्र सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार राज्य सरकारने विमान इंधनावर (एटीएफ) आकारल्या जाणाऱ्या मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) तब्बल ११ टक्क्यांनी कपात केली आहे. व्हॅट १८ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याच्या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांना दिलासा मिळणार असला तरी राज्य सरकारला मात्र ६०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. वित्त विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील अधिसूचना राजपत्राद्वारे जारी केली.
आखाती युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन दरात मोठी वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम विमान तिकिटांच्या दरांवर झाला आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांनी केंद्र सरकारमध्ये प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील सर्वाधिक व्हॅट आकाणाऱ्या राज्यांशी संवाद साधत संबंधित राज्यांना ३ ते ६ महिन्यांसाठी तात्पुरती व्हॅट कपात करण्याची विनंती केली होती. केंद्राच्या विनंतीनुसार अनेक भाजपशासित राज्यांनी विमान इंधनावरील व्हॅटमध्ये कपात केली आहे.
राज्य सरकारने १४ मे रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे विमान इंधनावरील व्हॅट ७ टक्के आकारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विमान तिकिटांचे दर कमी होणे अपेक्षित आहे. स्पर्धात्मक कर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये विमान इंधनावरील व्हॅट २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. मात्र, आता बदलत्या परिस्थितीत तो आणखी कमी करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवर आकारल्या जाणाऱ्या व्हॅटमधून सरकारला सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४० हजार तर सन २००२४-२५ मध्ये ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
अन्य राज्यात विमान इंधनावर आकाराला जाणारा व्हॅट
तमिळनाडू (२९ टक्के), राजस्थान (२६ टक्के), पश्चिम बंगाल (२५ टक्के), दिल्ली, पंजाब (२० टक्के), आसाम (१८.६५ टक्के), कर्नाटक (१८ टक्के), तेलंगणा (१६ टक्के), झारखंड (१२ टक्के), गोवा (८ टक्के), गुजरात, जम्मू-काश्मिर, ओडिसा (५ टक्के), मिझोरम, मध्य प्रदेश, बिहार (४ टक्के), दादरा नगर हवेली, दिव आणि दमण (३ टक्के), हिमाचल प्रदेश (२ टक्के), आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, नागालँड (१ टक्के), मेघालय (० टक्के)
