मुंबई | प्रतिनिधी
परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने दिवाळीत मोठा दिलासा दिला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १२ कोटी ८८ लाख रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले असून यासंदर्भात इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाने नुकताच शासन आदेश जारी केला आहे.
राज्य सरकारने परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी सन २०२३-२४ मध्ये ५० ओबीसी विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. त्यातील या वर्षाच्या तुकडीतील ३२ तर मागील तुकडीतील २ विद्यार्थांना १२ कोटी ८८ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या शिष्यवृत्तीचा नक्की लाभ होईल, असा विश्वास इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत उशीरा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे. एकीकडे महायुतीतील पक्ष निधीसाठी दिल्ली वाऱ्या करतात. सत्तेत समान वाटा मिळावा म्हणून भांडतात. पण या नेत्यांना विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. आता सरकारला उशिरा का होईना जाग आली असून या पुढच्या काळात सरकारने विद्यार्थ्यांना सर्व सोई सुविधा पुरवाव्यात. आम्ही विद्यार्थ्यांचे हाल खपवून घेणार नाही, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारला सुनावले आहे.
परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना सरकारने संकटात टाकले होते. शिष्यवृत्तीचे पैसे न दिल्याने विद्यार्थी एक वेळचे जेवण करत होते. फी भरली नाही तर वर्गात बसू दिले जाणार नव्हते, अशी परिस्थिती होती. जवळचे पैसे संपल्याने विद्यार्थी विवंचनेत होते. विद्यार्थी उपाशी असताना सरकारला काळजी नव्हती. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेऊन आपण राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
