नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
महात्मा गांधी विद्यामंदिर, नाशिक संचलित समाजश्री प्रशांतदादा हिरे (म्युनिसिपल) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालेगाव येथील प्राध्यापक कै. सोपान खंडेराव बोरसे यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शिक्षकांवरील मानसिक दबाव थांबवावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नाशिक विभागाच्या वतीने नाशिकमध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
गोल्फ क्लब मैदानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढलेल्या मोर्चात एक हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले.कै. प्रा. बोरसे यांच्या मृत्यूमागील वस्तुस्थिती समोर आणून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध दाखल मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. बोरसे यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मदत व संरक्षण, वारसांना जुनी पेन्शन योजना, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आणि अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीची परवानगी द्यावी. तसेच कुटुंबीयांना पाच कोटी रुपयांचे सामूहिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांवरील अनावश्यक चौकशी व मानसिक दबाव थांबवावा, तसेच शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून जबाबदारीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली. कै. प्रा. सोपान बोरसे यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. दोषींवर कठोर कारवाई करून शिक्षकांना सुरक्षित व सन्मानाचे वातावरण द्यावे, अशी भावना मोर्चातील शिक्षकांनी व्यक्त केली. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले.मोर्चाचे नेतृत्व विजय बढे, संजय चव्हाण, एस बी देशमुख, विनोद हिरे,प्रा. विश्वास मोरे यांनी केले.कास्टस्ट्राईब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान पानपाटील, प्रा. राजेंद्र मार्तंड शैलेंद्र गायकवाड , प्रफुल्ल निकम, सुरेश मानूर, रविंद्र बाचकर, छावा संघटनेचे निखिल पवार आदीसह शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या अशा…
कै. प्रा. सोपान बोरसे यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
मृत्यूस जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी.
संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध दाखल मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याची चौकशी करून कारवाई करावी.
कै. बोरसे यांच्या वारसांना तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने नोकरीची परवानगी द्यावी.
कुटुंबीयांना पाच कोटी रुपयांचे सामूहिक अनुदान द्यावे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांवरील अनावश्यक चौकशी व मानसिक दबाव थांबवावा.
