नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
सिंहस्थ तयारीत यंदा एकाधिकारशाही गाजविण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याचा परिपाक म्हणजे तपोवनातील संघर्ष असे म्हटले तर वावगे होऊ नये. यातही अत्यंत संतापाची बाब म्हणजे, गेले महिना-दोन महिने तपोवनातील विषय देशभर गाजतो आहे, पण शहरातील तीन लोकप्रतिनिधींनी मिठाची गुळणी धरली आहे. या तिघांनी दिलाशाचे चार शब्ददेखील तोंडातून उच्चारू नये, हे अति झाले. शेवटी हे सारे मतदार आहेत. त्यांना गृहीत धरून चालणार नाही.
प्रभू श्रीरामांच्या वास्तव्याने पुनित झालेल्या तपोवनातील वृक्षराजीला जीवदान मिळण्याची आशा वाढली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने येत्या पंधरा जानेवारीपर्यंत तपोवनातील झाडांची कत्तल करण्यास महानगरपालिकेला मनाई केल्याने पर्यावरणप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे. या विषयावर येत्या पंधरा जानेवारीपर्यंत सविस्तर अहवाल लवादाने पालिकेकडे मागितला असून त्यानंतरच वृक्षतोड, स्थलांतर वा पुनर्रोपण याचा फैसला होऊ शकेल. गेल्या महिनाभरापासून केवळ नाशिकमधीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील पर्यावरणप्रेमी, कलाकार, साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध पक्षांचे नेते-कार्यकर्ते आदींनी तपोवनातील वृक्षतोडीला कडाडून विरोध चालविला आहे. नाशिकमधील कदाचित हे पहिलेच असे आंदोलन असेल की त्यामध्ये समाजातील सर्व स्तरातील, अगदी किन्नरही लोक सहभागी झाले. पर्यावरण या विषयाकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी झालेली येथील वैशिष्ट्यपूर्ण आंदोलने अभूतपूर्व अशीच होती.
अबालवृद्धांसह शाळकरी मुले, कवी, सायकलपटू, योगाभ्यासक, चित्रकार, कलाकार आपापल्या परीने सहभागी झाले. हे आंदोलन जिल्हा, राज्य व देशाच्याही सीमापार करून सातासमुद्रापार गेले. परदेशातूनही या विषयाची माहिती मिळविण्यासाठी आंतरजालावर शेकडोंनी प्रयत्न केल्याचे दिसते. पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे येऊन गेले. राष्ट्रीय ख्यातीचे शाहीर भगत, कवयित्री नीरजा, लेखिका प्रज्ञा दया पवार, राजन खान, अभिनेते चिन्मय उदगीरकर, संतोष जुवेकर, अमेय खोपकर; गेला बाजार करुणा मुंडे, हर्षवर्धन जाधव, आनंद दवे अशांच्या भेटींनीही आंदोलनाची धार वाढवित नेली. राज, उद्धव व आदित्य ठाकरेंपासून ते अजित पवार, एकनाथ शिंदे अशा राजकीय नेत्यांनीही वृक्षतोडीला विरोध दर्शविला. भारतीय जनता पक्ष वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी तपोवनात जाऊन झाडांच्या कत्तलीस असलेला विरोध व्यक्त केला. या विषयाची तीव्रता वाढत असतानाच सिंहस्थमंत्री गिरीश महाजन तसेच पालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केलेल्या विधानांमुळे तणाव वाढला.
वातावरण तापलेले असतानाच तपोवनाच्या या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र (माईस) उभारण्याची निविदा प्रसिद्ध करून पालिकेने आगीत तेल टाकण्याचे काम केले. त्यानंतर जो भडका उडाला तो निस्तरता निस्तरता आता नाकीनऊ आले आहेत. बुडत्याचा पाय खोलात, या उक्तीनुसार महाजन, खत्री वा त्यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी वा पदाधिकारी जे काही बोलतात त्यामुळे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. मंत्री नीलेश राणे यांनी तर हा विषय त्यांच्या वकुबानुसार धार्मिकतेकडे सरकविण्याचा प्रयत्न केला. बकरी ईदला बोकड मारतात तेव्हा हे पर्यावरणप्रेमी गप्प का बसतात, असा सवाल करून राणेंनी नसती उठाठेव केली अन् सरकार पक्ष आणखी वादात सापडले. एकूणच, परिस्थितीने गंभीर वळण घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर मंत्री महाजन यांनी माईस म्हणजेच एझिबिशन सेंटरचा प्रस्ताव रद्द करीत असल्याचे सांगतानाच, पण साधुग्रामसाठी काही झाडे तोडावी लागतीलच, याचा पुनरुच्चार केला.
नव्याने पंधरा हजार झाडे आंध्र प्रदेशातून आणून तिचे रोपण करू, तपोवनातील झाडांचेही स्थलांतर करून पुनर्रोपण करू, असे ते म्हणाले. जेथे या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे, तेथील जागेची पाहणी करण्यासाठी मंत्रिमहोदय माध्यमांच्या लवाजम्यानिशी गेले खरे पण तेथील थातूरमातूर स्थिती पाहून त्यांची दातखिळीच बसली. पुनर्रोपणासाठी खोदलेले खड्डे पाहून सर्वांनीच डोयाला हात लावला. पुन्हा नव्याने सगळी व्यवस्था नीट करण्याचे त्यांनी आदेश दिले असले तरी यानिमित्ताने प्रशासकीय भोंगळ कारभार उघडकीस तर आलाच पण अशा गंभीर स्थितीतही प्रशासन किती बेफिकीर आहे, याचीही प्रचिती आली. त्यामुळेच साक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या झाडांच्या बदल्यात आम्ही हजारो, लाखो वृक्षांचे रोपण करणार असल्याचे जाहीर करूनही कोणाचाच विश्वास बसत नाही. शासकीय यंत्रणांचा प्रामाणिकपणा व विश्वासार्हता यानिमित्ताने संशयाच्या भोवर्यात सापडल्या आहेत.
खरे तर झाडांचे सर्वेक्षण करून त्यावर फुल्या मारल्या तेव्हापासूनच नाशिककर साशंक झाले होते. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतर या फुल्या केवळ सर्व्हेच्या आहेत, तोडण्याच्या नाहीत, असा खुलासा प्रशासनाने केला तेव्हा अशा चिन्हांचे सांकेतिक अर्थ काय असतात, याची माहिती असलेल्यांनीच पालिकेला उघडे पाडले होते. साधारण सुरुवातीपासूनच पालिकेने अशी लपवाछपवी केल्याने आता तर ताकही फुंकून प्यावे अशारीतीने सगळेच कार्यकर्ते कोणत्याच कथनावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. महाजन यांना तर आपण संकटमोचक असल्याने हा विषय आपल्या डाव्या हाताचा मळ अशा थाटात ते बोलत गेले, परिणामी संकट दूर होण्याऐवजी ते वाढतच गेले. पालिकेने जनसुनावणी ठेवली तेव्हाही हात दाखवून अवलक्षणाचा अनुभव आला. या सुनावणीच्या व्हिडिओजनी जगभर धुमाकूळ घातला आणि नंतरच या विषयाला आंतरराष्ट्रीय फोडणी मिळू लागली.
अशातच, हल्ली कोणताही विषय जातीय, धार्मिक अंगाने नेला की त्याला वेगळे वळण मिळून पाहिजे ते मिळविता येत असल्याने काही भक्तांनी हा तर हिंदूंना विरोध, हिंदूंच्या सर्वोच्च कुंभमेळ्याविरोधी कटकारस्थान अशी बतावणी सुरू केली. त्यांच्या दुर्दैवाने त्याकडे जवळपास सर्वांनीच दुर्लक्ष केले. नंतर राणेंनी तेल टाकून आग लागते का याचा अदमास घेतला. सगळेच फंडे काम करीत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर मग मंत्री काहीसे बचावात गेले. तपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भात प्रशासन व शासनाचे सगळेच ग्रह सध्या वक्री असल्याचे दिसते. कारण या विषयात साक्षात साधू-महंतांनीही झाडांची कत्तल केलेल्या जागी आम्ही वास्तव्य करू शकणार नाही, अशी भूमिका घेतली. एकूणच, प्रकरण हाताबाहेर गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता श्रीराम पिंगळे या वकील महोदयांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेले. यापुढे लवाद जो काही निर्णय देईल तो सर्वांनाच मान्य करावा लागेल, असे साधारण दिसते.
बी. डी. भालेकर शाळेच्या पाडकामाचा विषयही पालिकेला नीट हाताळता आला नव्हताच. तेव्हाही नाशिककर एकवटल्याचे असाधारण दृश्य दिसले. भालेकर शाळेची इमारत पाडण्याचा निर्णय पालिकेला रद्द करावा लागल्याने हुरूप आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना तपोवन प्रकरणात मानसिक आधार मिळाला. प्रामाणिक व विश्वासार्ह मुद्यावर संघटितपणे विरोध केला तर यश मिळू शकते, असा अनुभव पंधरवड्याच्या अंतराने लागोपाठ दोन विषयात मिळाल्याने नाशिककरांचा हुरूप निश्चितच वाढला आहे. परंतु गेल्या महिनाभर तपोवनात काहींनी जी काही चमकोगिरी केली, त्यामुळे आंदोलन भरकटते की काय असे नंतर वाटू लागले होते. रोज सकाळी कोणीही उठावे, तपोवनाची वाट धरावी आणि आंदोलनातील आपला खारीचा वाटा सादर करावा, असे सुरू झाले होते. त्यात संबंधितांची भावना कदाचित प्रामाणिक असूही शकेल, पण ज्या पद्धतीने हे सारे चालले होते, त्याला नंतर उथळपणाचे कंगोरे चिकटले गेले. सुदैवाने नेमक्या याच वेळेस अत्यंत गंभीर, अभ्यासू पद्धतीनेही आंदोलन सुरू राहिल्याने व त्याच वेळेस भक्तमंडळींचा आंदोलनावरील चेष्टेचा प्रयत्नही सुरूच राहिल्याने आंदोलनकर्त्यांना असलेल्या सहानुभूतीत घट झाली नाही. हे सारे सुरू असतानाच नजीकच्या आरक्षित शेतजमिनींवरील शेतकरीही जागा झाला. त्यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत जागा न देण्याची भाषा सुरू केली.
जागेच्या बदल्यात मिळावयाचे चटई क्षेत्र निर्देशांक, नुकसान भरपाई आदींबाबतच्या सगळ्याच चर्चा फिसकटल्याने प्रशासनापुढे हे नवीनच संकट उभे ठाकले. पाठोपाठ तपोवनातीलच मलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी शेकडो झाडे तोडल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. एकूणच, प्रशासन व पर्यावरणरक्षक तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यातील संघर्ष आता टिपेला पोहोचला आहे. सिंहस्थ मेळा हा दर बारा वर्षांनी होत असतो. यानिमित्ताने नाशिकसाठी दर बारा वर्षांनी विकासाची पर्वणी चालून येत असते. नाशिकचा चेहरामोहरा बदलण्यात सिंहस्थाचा मोठा हातभार राहिलेला आहे. साहजिकच, सिंहस्थ तर व्हायला हवाच, पण तो पर्यावरणाची हानी करून होणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेऊन संबंधित व्यक्ती वा समूहाशी सुरुवातीपासून संवाद ठेवणे गरजेचे होते. प्रशासनाला आदेश संस्कृती प्रिय असते. त्यांचा सारा वर्तनभारच त्यावर बेतलेला असतो. अशा अहंकाराला कुरवाळण्याच्या स्वभावामुळे तपोवनात जे घडतेय, तसे आ बैल मुझे मार या उक्तीचा प्रत्यय येतो. त्यामुळेच दर सिंहस्थावेळी अनुभवी अधिकारीवर्गाला खास पाचारण केले जाते.
गेल्या दोन-तीन सिंहस्थात हा अनुभव सर्वांनी घेतलेला आहे. त्याचे संदर्भ खरे तर सर्वांना माहीत आहेत. तरीही यावेळेस एकाधिकारशाही गाजविण्याचा जो प्रयत्न झाला त्याचा परिपाक म्हणजे तपोवनातील संघर्ष असे म्हटले तर वावगे होऊ नये. यातही अत्यंत संतापाची बाब म्हणजे, गेले महिना-दोन महिने तपोवनातील विषय देशभर गाजतो आहे, पण नाशिक शहरातील तीन लोकप्रतिनिधींनी मात्र मिठाची गुळणी धरली आहे. ज्या पंचवटीत हा सारा संघर्ष सुरू आहे, तेथील आमदार राहुल ढिकले यांनी तर अद्याप तोंडातून चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यांच्यासह प्रा. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे असे तीन आमदार शहरात आहेत. चौथ्या आमदार सरोज अहिरे यादेखील शहरात असल्या तरी त्यांचा या विषयाशी थेट संबंध येत नाही.
शिवाय त्या पडल्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या. त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी वृक्षतोडीला असलेला विरोध जाहीरपणे बोलूनही दाखविला असल्याने अहिरे ताईंना कदाचित फार काही करावे वाटले नसेल. उर्वरित तीनही आमदार हे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही साधुग्रामसाठी वृक्षतोडीची असल्याने या तिघांचीही पंचाईत झाली असणे समजू शकते. परंतु नाशिकमध्ये या विषयावरून अक्षरश: रण माजले असताना या तिघांनी दिलाशाचे चार शब्ददेखील तोंडातून उच्चारू नये, हे अति झाले. शेवटी हे सारे मतदार आहेत. त्यांना गृहीत धरून चालणार नाही. आपल्या मतदारसंघात या विषयावरून वेगळे संदेश जात असतील तर ते अंतिमत: सर्वांच्याच हानीचे होऊ शकेल, एवढे तरी किमान या आमदारांनी वरिष्ठांच्या कानावर घालायला काय हरकत आहे?
जर त्यांना एवढे बोलण्याचाही अधिकार नसेल किंवा त्यांची तशी हिंमत होत नसेल तर मग नाशिककरांचीच निवड चुकली असे म्हणावे लागेल. सिंहस्थ तयारीच्या प्राथमिक बैठकांनाही या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बोलावले जात नसे. त्यावर माध्यमांनीच आवाज उठविला होता. मुख्यमंत्र्यांकडे या आमदारांनी गार्हाणेही मांडून पाहिले. पण तेथेही त्यांची डाळ तर शिजली नाहीच उलट नाशिकमधील सिंहस्थ कामांच्या शुभारंभाच्या निमिताने झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कामांच्या निविदेत लोकप्रतिनिधी व माध्यमांनी विनाकारण नाक खुपसू नये, अशी जाहीर तंबी दिली होती. केला इशारा जाता जाता, हे कोणासाठी होते, ते नेमकेपणाने अनेकांना कळलेही होते. नाशिकला एवढे बिनकण्याचे लोकप्रतिनिधी यापूर्वी कधी मिळाले नव्हते. अर्थात, पक्षालाही असेच अभिप्रेत असेल तर हे आमदार तरी कशाला अधिकची मेहनत घेतील. कारण, सर्वांचे निवडणुकीतील यश हे केवळ आणि केवळ मोदींच्या करिश्म्यामुळेच मिळते यावर सर्वांचा डोळे झाकून विश्वास असल्याने मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न आहे.
सिंहस्थ कामांना उशीर झाल्याची जाणीव गेल्यावर्षीपासूनच माध्यमे करून देत होते. पण शासन काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. आता कामे सुरू झाली असली तर तपोवन, जागा संपादनासारखे विषय पुढे येणार असतील तर भविष्यात काय होणार, या विचारानेच डोके गरगरते. चिंता वाटावी अशीच ही स्थिती आहे. अधिकार्यांमधील ताणेबाणे हा तर आणखी वेगळाच विषय आहे. या सगळ्या अडचणी, संकटांवर मात करून सिंहस्थ यशस्वी करून दाखविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. ते पेलण्यासाठी लवचिकता, दुसर्यांचे ऐकून, समजून घेण्याची मानसिकता व भविष्यवेधी दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. विद्यमान प्रशासन त्यातून नेमका बोध घेईल ही अपेक्षा.
