संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यात 17 महिन्यांत तब्बल 23 हजार बालकांचा मृत्यू झाल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात बालकांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा मृत्यू ही चिंतेची बाब ठरली आहे.
याबाबतचे वृत्त असे, ‘समर्थन’ या सामाजिक संस्थेच्यावतीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्याकडून माहिती मागविण्यात आली होती. मिळवलेल्या माहितीनुसार मागील 17 महिन्यांमध्ये राज्यात 22 हजार 751 बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाल आरोग्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक बनली आहे.
‘समर्थन’ ही संस्था राज्यातील बालकांमधील कुपोषण दूर व्हावे तसेच महिलांचे आरोग्य सुधारावे यासाठी धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत आहे. शासनामार्फत राबविल्या जाणार्‍या आरोग्यविषयक विविध योजनांचा आढावा सातत्याने घेत असते, त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील अर्भक मृत्यू व बाल मृत्यूच्या स्थितीची माहिती राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्याकडून मागविली होती. त्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जानेवारी 2021 ते मे 2022 या 17 महिन्यात राज्यात 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील एकूण 22 हजार 751 बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यापैकी 19 हजार 673 हे अर्भक मृत्यू झाले असून 3 हजार 78 बालमृत्यू झाले आहेत. राज्यातील अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण अप्रगत जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रगत जिल्ह्यात जास्त असून ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.
मागील 17 महिन्यांत सर्वात जास्त मुंबई व मुंबई उपनगरात 1 हजार 898, नागपूरमध्ये 1 हजार 741, औरंगाबाद 1 हजार 349, नाशिक 1 हजार 127, पुणे 1 हजार 181, अकोला 1 हजार 49, नंदुरबार 1 हजार 26 तर ठाणे 1 हजार 15 बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. नंदुरबार व अकोला हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हे हे महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हे आहेत. राज्यातील एकूण बालमृत्यूमध्ये या 9 जिल्ह्यांचे प्रमाण 43 टक्के इतके मोठे आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बालमृत्यू का होत आहेत? याचा शासनाने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सरकारी यंत्रणा आरोग्याचा दर्जा सुधारावा कुपोषण व बालमृत्यू कमी व्हावेत यासाठी विविध 12 योजना राबविते. मात्र त्याचा सकारात्मक परिणाम होत नसल्याची बाबही अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. याच कालावधीत सर्वात कमी कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 64, मराठवाड्यातील वाशिम जिल्ह्यात 89, तर लातूर जिल्ह्यात 125 बालमृत्यू झाले आहेत. याचाही तुलनात्मक अभ्यास शासनाकडून होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाल मृत्यू होणे ही चिंतेची बाब आहे. बालमृत्यूची कारणे अनेक असली तरी त्याचे मूळ हे कुपोषणातच आहे. कृती दल स्थापन करून, त्यामध्ये या विषयात तज्ञ व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा तसेच ग्रामीण भागातील कुपोषण व शहरी भागातील कुपोषण अशा दोन भागात त्याची विभागणी करून प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘कुपोषण’ रोखण्यासाठी शासनाने त्वरित ठोस उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे, असे मत अभ्यासकांच्यावतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.
राज्यासाठी चिंताजनक
राज्य सरकारच्यावतीने कुपोषणमुक्तीसाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. विविध सामाजिक संस्था राज्यभर काम करत आहेत, असे असताना देखील राज्यात प्रगत जिल्ह्यांमध्ये होणारे कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक असल्याची बाब समोर आल्याने महाराष्ट्र हादरला आहे. अवघ्या 17 महिन्यांतील 23 हजार बालकांचा मृत्यू राज्याला धोरण घेण्यास भाग पाडणारा ठरणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने तात्काळ कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
