नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळविल्याने अनेक छोट्या पक्षांचे अस्तित्वच पुसले गेले आहे. केवळ छोटेच नाही तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसारख्या तुलनेने मोठ्या प्रादेशिक पक्षाला देखील भोपळाही फोडता आला नाही. अशातच पक्षाचे शहरप्रमुख गजानन शेलार यांनी मतदानाच्या दिवशीच पदाचा राजीनामा देऊन पक्षाचे भवितव्य काय राहील याचे सूचन केले होते. शेलारांचे पुतणे राहुल ऊर्फ बबलू यांनी तत्पूर्वीच भाजपमध्ये जाऊन उमेदवारीही मिळविलेली असल्याने शेलारांची पावले कुठे चालली आहेत, याचा अंदाज येतो.
अर्थात पक्षाचा एकही नेता प्रचाराला तर आला नाहीच, पण साधी विचारपूसही कोणी केली नाही. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वा इतर पदाधिकार्यांनीही मला काय त्याचे ही भूमिका स्वीकारल्याने राष्ट्रवादी अस्तित्वशून्य झाली, याचे नवल नाही. मागील काही निवडणुकांमध्ये नाशिक महापालिकेत आरपीआय, बसपा, माकप, वंचित बहुजन महासंघ, लोकजनशक्ती, सपा आदी पक्षांनीही प्रसंगानुपात जागांचे खाते खोलले होते. यावेळेस मनसे, काँग्रेस व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या तीन मातब्बर पक्षांनाही दोन अंकी संख्या गाठता न आल्याने उर्वरित पक्षांची तर बातच वेगळी.
प्रकाश लोंढे कुटुंबियांसह पोलिसांच्या बालेकिल्याचे शिकार झाल्याने यंदा आरपीआयला हक्काच्या जागा गमवाव्या लागल्या. प्रकाश लोंढेंनी कारागृहातून निवडणूक लढवूनही चांगली मते घेतली, हेच काय विशेष. भाजपबरोबर केंद्रीय सत्तेत असलेल्या आरपीआयला भाजपची संगत भोवली असे आता बोलले जात आहे. जवळ घेऊन काटा कसा काढायचा हे भाजपकडून शिकावे याचा शिवसेना व इतर राज्यातील काही पक्षांनी धडा घेतला होताच, तो आता आरपीआयच्याही नशिबी आलेला दिसतो. बहुजन समाजवादी पक्षाचे एकदा तीन नगरसेवक निवडून आले होते. परंतु पुढे पक्षाचे नेते भुजबळांच्या समता परिषदेत गेले आणि आता तर भाजपमध्ये जाऊनही संपले. तरीही नाशिकरोडच्या प्रभाग २१ मध्ये लालचंद शिरसाठ नावाच्या पक्षकार्यकर्त्याने सर्वसाधारण गटातून साडेचार हजाराहून अधिक मते मिळवून अनेकांना धडकी भरविली.
या शिरसाठांनी गेल्या खेपेसही साधारण एवढीच मते मिळविली होती. थोडक्यात काय, तर त्यांचा मतदार हललेला नाही. शिवाय, शिरसाठ यांचे स्थानिक नेतृत्व टिकून असल्याची ती खूण आहे. बसपाच्या नेत्यांची रसद त्यांना मिळाली असती तर कदाचित त्यांनी यावेळेस चमत्कारही केला असता. समाजवादी पक्षालाही एक-दोनदा नाशिककरांनी जागा दिलेली आहे. बसपाप्रमाणेच सपाचे स्थानिक नेतेही प्रसंगानुरुप परागंदा होत गेल्याने पक्षाला ठिय्याच मिळाला नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सुरुवातीच्या काळात बर्यापैकी ठसा उमटविला होता. तानाजी जायभावे, वसुधा कराड, सचिन भोर, नंदिनी जाधव आदींना पालिकेत संधी मिळाली होती. कामगार वर्गात जोपर्यंत लाल बावट्याचा जोर होता, तोपर्यंत माकपला साथ मिळत गेली; परंतु नंतरच्या काळात कामगार कायदे, कामगारांच्याही समृद्धीतील वाढ, कराडांवरील कारवाईने जहालपणाला आलेली मर्यादा आदी काही कारणांमुळे कामगार व श्रमिक वर्गातील लाल बावट्याचा प्रभाव कमी होत गेला.
त्याचवेळी कारखान्यात लाल सलाम करणारे निवडणुकांमध्ये मात्र जय महाराष्ट्र करायला लागल्याने माकपची गणिते बिघडत गेली. अर्थात, तानाजी जायभावे किंवा वसुधा कराडसारख्यांनी पक्षावरील निष्ठा अढळ ठेवत पदावर असो वा नसो, सामाजिक कार्याची बूज कधी सोडली नाही. लोकांना मात्र पैसेवाल्यांची भुरळ पडत गेली आणि त्या वातावरणात ही मंडळी मागे पडत गेली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचीही गत यापेक्षा वेगळी नाही. पक्षाचे कार्यकर्ते तल्हा शेख हे उच्चशिक्षित संगणक अभियंता जुन्या नाशिकमधून लढले. माजी उपमहापौर गुलाम शेख यांचे ते चिरंजीव. त्यांचा पराभव झाला असला तरी त्यांनी भालेकर शाळेसाठी दिलेला लढा सर्वांच्याच स्मरणात राहील. आजच्या पिढीचे असे सुशिक्षित तरुणही कम्युनिझमकडे वळू शकतात, हा वेगळा प्रवाह लक्षणीय. आम आदमी पक्षानेही निवडणूक लढविली खरी; पण त्यांच्यात अंतर्विरोध एवढा प्रचंड आहे की त्याच्या दडपणाखालीच पक्षाचे तीनतेरा वाजले.
ऐन निवडणूक काळात पक्षाचे स्थानिक पण सर्वांना माहिती असलेले एकमेव नेते स्वप्नील घिया यांनाच शिस्तभंगाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागले. पक्षातील दोन गटांनी एकमेकांवर कारवाई करण्याची मर्दुमकी दाखविली आणि पक्षातील यादवीचे दर्शन घडविले. पक्ष अद्याप रांगण्याच्या स्थितीतही नसताना त्यात असे संघर्ष होणार असतील तर त्यांचे भविष्य काय असेल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. वंचित बहुजन महासंघाने राष्ट्रवादीपेक्षाही चांगली कामगिरी केली. पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन सेना, राष्ट्रीय किसान पार्टी यांनीही नावाला उमेदवार उभे केले.
राज्यभर एमआयएम धुमाकूळ घालत असताना नाशिककरांनी मात्र त्यांना फारसा थारा दिला नाही, हे लक्षणीय. अर्थात, त्यांनी दोन ठिकाणी अडीच हजारावर मते घेऊन नांदी केली हे दुर्लक्षिता येणार नाही. नाशिकच्या राजकारणाने अशा अनेक लहानमोठ्या पक्षांनाही अंगाखांद्यावर खेळविले; पण गेल्या निवडणुकीपासून मोठ्या पक्षांवरील विश्वास वाढल्याचे सुचिन्ह दिसू लागले. या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नये म्हणजे मिळविली.
