मुंबई | Mumbai
तत्कालीन भाजप (bjp) सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला(maharashtra) तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारला मिळू शकले नाही. असे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार(ncp mla rohit pawar) यांनी म्हंटले आहे.
त्यांनी फेसबुक पोस्ट करत म्हंटले आहे,”कोरोना(corona) महामारीच्या संकटामुळं सर्वच राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. सगळ्यांचीच भिस्त केंद्र सरकारवर आहे. GST मुळं तर हे अवलंबित्व अधिकच वाढलंय. त्यामुळं राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा यांनी केंद्र सरकारकडे GST च्या थकीत अनुदानाची मागणी वारंवार केली. पण त्याला म्हणावं तसं यश मिळत नाही. सुशीलकुमार मोदी हे GST कौन्सिलने बनवलेल्या #IGST या पॅनेलचे प्रमुख आहेत. “सर्वच राज्यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण असून कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतन देतानाच राज्यांची दमछाक होतेय. म्हणून केंद्राने कर्ज घेऊन का होईना GST ची भरपाई राज्यांना द्यावी. ही केंद्र सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.” असं परखड मत त्यांनी मांडलं. हिच मागणी राज्याकडून अनेकदा होत असतानाही केंद्र सरकारने ती फारशी गांभीर्याने घेतलेली नाही. पण सुशीलकुमार मोदी हे बिहारचे अर्थमंत्री आहेत आणि विशेष म्हणजे ते भाजपचे आहेत. त्यामुळं त्यांच्या बोलण्यावर तरी विश्वास ठेवून केंद्र सरकारने राज्यांची GST च्या भरपाईची ही मागणी पूर्ण करावी.
केंद्र सरकार माफक दरात कर्ज घेऊ शकतं आणि ते राज्यांना GST च्या वाट्यानुसार देण्याची गरज आहे. आज सगळीच राज्ये ही फक्त पगारावर खर्च करतात. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आज मागणी वाढली पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेनेही हे सांगितलंय आणि ते करायचं असेल तर आपल्याला सामाजिक योजना आखून त्यावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवावा लागेल. त्यासाठी प्रत्येक राज्याला मदत करण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे आणि त्यांनी ती करावी असं माझ्यासारख्याला वाटतं.
आधीच्या भाजप सरकारने राज्यात GST कायदा लागू होण्यापूर्वीच अतिघाई करत LBT रद्द केला. या चुकीच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला एकाच वर्षात तब्बल ३२९० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं. ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित झाली असती तर GST भरपाई परताव्यासाठी दरवर्षी ३ हजार २९० कोटी आणि त्यावरील १४ टक्के वाढ असे ५ वर्षांसाठी जवळपास २६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारला मिळू शकली असती. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर घाईघाईत घेतलेल्या एका निर्णयामुळं राज्याला गेल्या पाच वर्षात २६ हजार कोटी रुपयांचा नुकसान झालं. हेच पैसे सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी वापरता आले असते. या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून राज्याला हे पैसे मिळण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. आजचा कठीण काळ हा राजकारण करण्याचा आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा नक्कीच नाही. ‘सहकार्यात्मक संघराज्यात’ एकमेकांची कोंडी करायची नसते तर एकमेकांना सहकार्य करुन अडचणी सोडवायच्या असतात. भले केंद्रात वेगळ्या पक्षाचं आणि राज्यांमध्ये वेगळ्या पक्षाचं सरकार असलं तरीही हातात हात घालून काम करण्याचं तत्त्व सर्वांनीच पाळायला हवं. आज कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व पेशंटवरील उपचार यामुळे राज्यांचा खर्च भरमसाठ वाढलाय. राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही बंद आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारने मोठ्या भावाची भूमिका बजावून राज्यांना मदत करावी. यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या सहकार्यात्मक संघराज्य संकल्पनेवर भर दिला होता तिचा पुन्हा विचार करायला हवा आणि राज्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी देऊन सहकार्य करायला हवं.” असे आ. रोहित पवार यांनी म्हंटले आहे.
