रघुनाथदादा पाटील यांची केंद्र सरकारच्या तरतुदीवर टीका
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – साखर कारखान्याबाबत करण्यात आलेल्या संरक्षण कायद्यामुळे दोन कारखान्यांत तिसरा कारखाना येऊ शकत नाही. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यातील अंतराच्या अटीबाबत करण्यात आलेला कायदा उठविणे गरजेचे आहे. अन्यथा ऊस शेती टिकणार नाही, अशी भीती व्यक्त करून कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात काटेमारी सुरू असताना केंद्राने कायद्यात तरतूद करुन तीन टक्के रिकव्हरीची चोरी केली जात असल्याने 825 रुपयांची शेतकर्‍याची लूट सुरू आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला.
12 डिसेंबर 2019 रोजी सांगली येथे शेतकरी हुतात्मा स्मृति परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात या परिषदेत मांडण्यात येणार्‍या विविध मागण्यांबाबत येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कारखानदारीवर समस्याबाबत आम्ही लढत होतो. मात्र सर्व केंद्राकडून कायदे बदलण्यात आले. यापूर्वी पिक अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी धरली जात होती. ती रद्द करुन आता अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी धरली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये दिड टक्का रिकव्हरी कमी झाली. तर रिकव्हरी बेस 8.5 टक्के होता. 2004-05 ला 9 टक्के झाला. 2009-10 ला 9.5 टक्के झाला आणि मागील हंगामापासून 10 टक्के झाला.
याप्रमाणे कायद्यामध्ये बदल करुन 3 टक्के रिकव्हरी चोरी करुन 825 रुपयांची लुट सुरु आहे. त्यामुळे शेतकरी तोट्यात व कारखाने फायद्यात चालले आहे. 2009 मध्ये भार्गव समितीने शेतकर्‍यांना साखरेेचे पैसे देऊन भागणार नाही तर उपपदार्थातील 50 टक्के नफा द्यावा, असे सांगून याचे कायद्यात रुपांतर केले होते. मात्र आता कायद्यातील तरतुदीमुळे मागणी करता येत नाही. त्यातच 2009 नंतर खासगी कारखान्यांनाही पेव फुटले. एफआरपीच्या खाली भाव न देण्याचे बंधन असून 14 दिवसाच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. सध्या महाराष्ट्रात एफआरपी 2750 तर उत्तर प्रदेश मध्ये 3250 आहे.
उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र भारतातीलच राज्य आहे. दोन्ही ठिकाणचे कायदे एकच आहे, मग महाराष्ट्रात 500 रुपये ऊस भाव कमी का? असा सवालही रघुनाथदादा पाटील यांनी करुन याबाबत कुठलाच पक्ष बोलत नसल्याचे स्पष्ट केले. तर पहिल्याच दिवशी कर्जमाफी जाहीर करु, असे आश्वासन देत शिवसेना सरकार सत्तेत आले. तिनही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफी होती. आता तर ‘त्रिमूर्ती’ एकत्र आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शेतकर्‍यांनी केलेल्या विविध आंदोलनानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. मात्र ज्या आंदोलनात जीवित व मालमत्तेची हानी झालेली नाही व पाच लाखापेक्षा अधिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. असे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश 13 जानेवारी 2015 मध्ये शासनाने जीआर काढून दिल्याचेही यावेळी रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगून शेतकरी प्रश्नावर लढा देणार्‍यांना मन:स्ताप सहन करावा लागत असून असे गुन्हे मागे घ्यावे, अशी मागणी केली.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख बाळासाहेब पटारे, जिल्हा सचिव रुपेंद्र काले, जिल्हा संघटक युवराज जगताप, जिल्हा उपाध्यक्ष विलास कदम, जितेंद्र भोसले, श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, नेवासा तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, उपाध्यक्ष भास्कर तुवर, कडू पवार, जनार्दन घोगरे, वसंत भालेराव यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राजकीय पक्ष शेतकरीविरोधी
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, आज सरकारच्या आयातीच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दररोज 12 शेतकरी आत्महत्या करीत असून काँग्रेस, भाजप, सेना, राष्ट्रवादी हे सर्व पक्ष शेतकर्‍यांच्या विरोधात आहेत. सरकारने बदललेले सर्व कायदे तोट्याचे आहेत. त्यात नवव्या परिशिष्टात शेतकरीविरोधी करण्यात आलेल्या कायद्यामुळे न्यायालयातही जाता येत नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकर्‍यांवर विष पिण्याची वेळ आली. सर्व पक्ष शेतकर्‍यांच्या विरोधात एकवटून कारस्थान करीत असून ‘सरकारचे धोरण शेतकर्‍याचे मरण’ ते वास्तवात आणत आहेत.
