नवी दिल्ली –
कोणतीही व्यक्ती आणि सरकारी संस्था जर भूजल स्रोतातून प्राप्त होणार्‍या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करीत असेल किंवा गरज नसताना
वापर करीत असेल, तर तो दंडात्मक गुन्हा मानला जाईल, असे निर्देश केंद्राने जारी केले आहेत. यानूसार पिण्यायोग्य पाण्याचा दुरुपयोग केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि 5 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (सीजीडब्ल्यूए) पाण्याची नासाडी करण्यावर बंदी आणण्यासाठी 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या कलम 3 च्या तरतुदींचा उपयोग करीत प्राधिकरण आणि देशातील सर्व लोकांना उद्देशून हा आदेश काढला आहे.
पाणीपुरवठा यंत्रणा चालवणार्‍या जलमंडळ, निगम, पाणी पुरवठा विभाग, पालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत अथवा इतर पाणीपुरवठा करणारी कोणतीही यंत्रणा पिण्यायोग्य पाण्याचा उपव्यय होणार नाही किंवा गरज नसताना पाण्याचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेतील. या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठी या सर्व संस्था एक व्यवस्था निर्माण करतील आणि आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करतील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले. देशात कोणतीही व्यक्ती भू-जल स्त्रोताद्वारे प्राप्त होणार्‍या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करू शकत नाही.
राजेंद्र त्यागी आणि स्वयंसेवी संस्था फ्रेंड्सद्वारे गेल्या वर्षी 24 जुलै 2019 रोजी पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची मागणी करणार्‍या एका याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पहिल्यांदा सुनावणी घेतली होती. या प्रकरणी एका वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर 15 ऑक्टोबर 2020 च्या लवादाच्या आदेशाचे पालन करीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (सीजीडब्ल्यूए) आदेश जारी केला आहे.
