मुंबई | Mumbai
राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मुळ वेतनावर जून २०२५ पासून ४६ टक्के ऐवजी ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ७ टक्क्यांनी वाढ केल असून त्यामुळे सध्या ४६ टक्के असलेला महागाई भत्ता आता ५३ टक्के इतका झाला आहे. याशिवाय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठीच्या वैद्यकीय योजनेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे त्यांना दैनंदिन आरोग्य गरजांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय, एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच लागू करण्याचा तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास नऊ ऐवजी १२ महिन्यासाठी देण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
राज्यातील विविध एसटी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने विविध मागण्या करण्यात येत होत्या. दरम्यान, सह्याद्री अतिथीगृहावर वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रतिनिधींची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महागाई भत्ता वाढवण्याबद्दल मोठा निर्णय घेण्यात आला. तसेच वैद्यकीय योजनेत बदल करण्यावरही चर्चा करण्यात आली. यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर जून २०२५ पासून ४६ टक्क्यांऐवजी ५३ टक्के महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. सध्या तालुका पातळीवर घरभाडे भत्ता ८ टक्के आहे, पण तो प्रत्यक्षात ७ टक्केच दिला जात होता आणि वेळेवर मिळत नव्हता, अशी कर्मचाऱ्यांची जुनी तक्रार होती. या निर्णयामुळे ती तक्रारही दूर होण्याची शक्यता आहे.
लोकांना चांगली सेवा मिळाली पाहिजे
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सामान्यांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीच्या बससेवेच्या माध्यमातून लोकांना अपेक्षित अशी चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. बसगाड्यासोबतच बसस्थानके देखील स्वच्छ असली पाहिजे. स्वच्छतागृह, विश्राम कक्ष यांच्या स्वच्छतेसाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. एसटीच्या माध्यमातून कार्गो सेवा सुरू करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. बसस्थानके हे बस पोर्ट झाली पाहिजे असे सांगत एसटी तोट्यातून वर कशी काढता येईल याचा अभ्यास करा. एसटीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
पाच लाखापर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय लाभ
यासोबतच, महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत निधीची उपलब्धता पाहून निर्णय घेण्यात येईल असे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पाच लाखापर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय लाभ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर “धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही पैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
अपघाती विमा कवच लागू करण्याबाबत बँकेसोबत MOU
यासोबतच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी स्टेट बँकेमार्फत अपघाती विमा कवच लागू करण्याबाबत बँकेशी सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) आहे, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरीवर असताना किंवा नसतानाही अपघात झाल्यास विमा कवच लागू होईल. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अपघातात निधन झाल्यास १ कोटी रुपये विमा लागू असेल. पूर्णतः अपंगत्व आल्यास १ कोटी रुपये आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास ८० लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम दिली जाणार आहे. एसटीच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या पत्नीला वर्षभर एसटीतून मोफत प्रवास करण्याचा पास देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली. याचा लाभ सुमारे ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
