नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
नाशिक शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेला केवळ महापालिका जबाबदार नसून, विविध यंत्रणांकडून वारंवार केले जाणारे खोदकाम हे मोठे कारण असल्याचे विशेष महासभेतील चर्चेत स्पष्ट झाले. एमएनजीएलच्या खोदकामामुळे महापालिकेची मोठी अडचण होत असल्याची कबुली मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी सभागृहात दिली. ‘एमएनजीएलमुळे आपण फसलो आहोत,’ अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
एमएनजीएलने २०१८ पासून शहरात गॅस पाइपलाइनसाठी खोदकाम सुरू केले. मात्र, २०२२-२३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आल्यानंतर शहरातील रस्त्यांच्या समस्येला वेगळेच वळण मिळाले. महापालिकेने रस्ते तयार केल्यानंतर पुन्हा त्याच रस्त्यांवर खोदकाम होत असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून केलेली कामे अक्षरशः वाया जात असल्याचे चित्र आहे. सध्या हाउसहोल्ड कनेक्शनसाठीही अनेक भागांत रस्ते फोडले जात असल्याचे आयुक्तांनी निदर्शनास आणले.
विशेष म्हणजे, आयुक्तांच्या घरासमोर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरासमोरही गेल्या दोन वर्षांपासून पाइपलाइनसाठी खोदलेले रस्ते कायम असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या रस्त्यांची अवस्था किती गंभीर असेल, याची कल्पना यावरून येते.
दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख ३३ रस्त्यांचा परिपूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. १७ जानेवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने पहिली बैठक झाली. त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी कामांना मंजुरी मिळाली. मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत निविदा तयार करण्यात आल्या आणि डिसेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
मात्र, रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास आणखी एका समस्येने अडथळा निर्माण केला आहे. महापालिकेने रस्त्यांच्या कामांसाठी तब्बल १ लाख २२ हजार मेट्रिक टन बांधकाम साहित्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र एक हजार टनही साहित्य उपलब्ध झाले नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांना विलंब होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता एकीकडे तयार रस्ते पुन्हा खोदणाऱ्या यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान, तर दुसरीकडे आवश्यक बांधकाम साहित्याचा तुटवडा अशी दुहेरी कोंडी महापालिकेसमोर उभी राहिली आहे. रस्ते तयार करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर होणाऱ्या खोदकामाचा समन्वय साधला नाही, तर खड्ड्यांचे हे चक्र कायम राहणार, असा सूर महासभेतील चर्चेत उमटला.
