राज-का-रण : स्वीकृतच्या निवडीचं राजकारण

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक

स्वीकृत सदस्यांची ही निवड म्हणजे आगामी राजकीय युद्धाची रंगीत तालीम म्हणावी लागेल. भाजप व शिवसेनेने आपले राजकीय चातुर्य दाखवत स्वीकृत सदस्यांची ही निवड केवळ वर्षभरासाठी असल्याचे जाहीर करून नाराजांना शांत करण्याची चाल खेळली तर उबाठाने निष्ठेचा मुद्दा पुढे करत आपल्या कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचा अतिउत्साह आणि संधीसाधू राजकारण मात्र त्यांच्या अंगलट आले.

तब्बल नऊ महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर नाशिक महानगरपालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीचा पाळणा हलला. प्रशासकीय पातळीवर आणि शासन दरबारी या प्रक्रियेला झालेल्या विलंबाइतकीच चर्चा या निवडींमागे रंगलेल्या राजकारणाची चालू आहे. महापालिका निवडणूक आणि राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून आपापल्या पक्षातील निष्ठावंतांना संधी देण्यासोबतच अंतर्गत गटबाजीचा समतोल साधण्याचे आव्हान सर्वच प्रमुख पक्षांसमोर होते. नऊ महिने हा विषय प्रलंबित राहिल्यानंतर काँग्रेसचे नगरसेवक सुफी जीन यांनी न्यायालयातच थेट दाद मागितल्यानंतर प्रशासन सक्रिय झाले. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्या पक्षाने काय रणनीती आखली आणि त्याचे राजकीय परिणाम काय झाले वा होतील, याचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केल्यावर बर्‍याच गंमतीजमती हाती आल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची निवड ही कायदेशीर बाब आहे. त्यामागील हेतू, उद्देश सुरुवातीला अत्यंत चांगले होते. समाजातील विविध विषयातील तज्ज्ञ, अभ्यासक यांना निवडणुकीच्या विद्यमान प्रक्रियेतून पालिकेत येणे शय नसते. अशांना नियुक्त करून त्यांच्या अभ्यासाचा लाभ नगरनियोजनात व्हावा, हा खरे तर स्वीकृत नियुक्तीचा मूळ उद्देश. परंतु राजकीय पक्षांनी त्याला केव्हाच हरताळ फासला आणि वशिल्याच्या मंडळींची खोगीरभरती सुरू केली. कालांतराने काही पुढार्‍यांची तर यातून दुकानदारी सुरू झाली. त्याच्याही सुरस कथा यावेळी कानी आल्या. पण नाशिकला ही प्रक्रिया तब्बल नऊ महिने रखडणे हे प्रशासकीय अनास्थेचे उत्तम उदाहरण तर ठरलेच; शिवाय इच्छुकांच्या संयमाचीही परीक्षा पाहणारे ठरले. अर्थात, हा विलंब नेमका का झाला, याचे कोणतेही ठोस किंवा तर्कशुद्ध उत्तर ना प्रशासनाकडे होते ना राज्य सरकारकडे.

राज्यात व पालिकेत सत्ता भाजपची असल्याने निर्णय घेणे हे त्यांच्याच हातात होते. गंमत म्हणजे भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यातील इतर पालिकांमधील या प्रक्रिया लागलीच पूर्ण केल्या गेल्या. नाशिकबाबत निर्णय घेणे मात्र सतत टाळले गेले. प्रशासनाने यावर मौन बाळगणे पसंत केले, तर भाजप नेत्यांची भूमिका ही मी नाही त्यातली अन् … या थाटाची राहिली. सुफी जीन न्यायालयात गेले नसते तर कदाचित हा विलंब आणखीही लांबला असता. भाजपकडे तब्बल तीनशे ते पाचशे इच्छुक असल्याने नेत्यांची मती गुंग झाली आणि हा निवडीचा त्रास टाळण्यासाठी त्यांनी ही प्रक्रिया पुढे ढकलत ठेवणे पसंत केले, ही वस्तुस्थिती असल्याचे दिसते.

पक्षनिष्ठा व आमदार, पालकमंत्र्यांची मर्जी
नाशिक महापालिकेत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीत कमालीची दक्षता बाळगली. आपल्या कोट्यातील सर्व सहा जणांची निवड करताना पक्षनिष्ठा हा एकमेव निकष लावला नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन राजकीय, सामाजिक व प्रादेशिक समतोल साधण्याचाही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे साहजिकच बर्‍याच दिवसांनंतर पक्षात काही सकारात्मक निर्णय झाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात, इच्छुकांची संख्याच एवढी मोठी होती की, कोणालाही निवडले असते तरी नाराजांची फौज वाढली असतीच. आताही तसेच झाले. निष्ठावानांना संधी दिल्यानंतरही अनेक याच श्रेणीतील असंख्य नाराज झाले. रोहिणी नायडू यांचे उदाहरण पुरेसे ठरावे. नायडू या जुन्या जाणत्या व निष्ठावान तर आहेतच; पण त्यांच्याकडे सातत्याने दुर्लक्षही झालेले असल्याने त्यांना संधी मिळाली. पण मग त्यांच्याहून या सर्वच दृष्ट्या ज्येष्ठ असलेल्या भारती बागुल वा सुजाता करजगीकर यांना का संधी दिली नाही, असा प्रश्न उभा राहिलाच.

हेमंत धात्रक यांना मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या शिफारशीमुळे संधी मिळाली असली तरी त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा तसेच नाशिक मर्चंटस् बँकेसारख्या संस्थेत असलेला प्रभाव हादेखील मुद्दा प्रभावी ठरला. पण मग अशीच प्रतिमा व निष्ठेच्या बाबतीत सरस असलेले व्यापारी बँकेचे संचालक सुनील आडके यांना का डावलले, असा प्रश्न विचारला गेलाच. संदीप लेनकर व रामहरी संभेराव यांना अनुक्रमे देवयानी फरांदे व सीमा हिरे यांची शिफारस कामी आली. तरीही संभेराव हे असे एकमेव आहेत, की त्यांच्या नियुक्तीबद्दल जवळपास सर्वांनाच आनंद झाला. पक्षाच्या सातपूर भागात तळागाळात काम करून खर्‍या अर्थाने संघटनात्मक बैठक ठेवलेल्या सच्च्या कार्यकर्त्याचा सन्मान झाला, अशी प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. त्या तुलनेत संदीप लेनकर यांच्याबाबत मात्र तेवढे मतैय आढळत नाही. आमदार फरांदे व वसंत गिते यांच्यातील संघर्ष नाशिककरांना नवा नाही. या लढाईत लेनकर यांनी गितेंची साथ सोडून फरांदेंना मुंबईनाका भागात पाय रोवण्यास केलेल्या मदतीचे हे बक्षीस आहे.

याच परिसरात पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ लोक होते, अशी चर्चा आहे. चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांची निवड ही निष्ठावान, सिंहस्थाची पार्श्वभूमी आणि आमदार राहुल ढिकलेंची शिफारस अशा विविध कारणांनी झाली. त्याबद्दलही कोणाच्या फारशा तक्रारी नाहीत. अजित चव्हाण यांच्याबाबत मात्र बराच संभ्रम आहे. त्यांनी न मागता हे पद त्यांना मिळाले, असे एकीकडे सांगितले जात असतानाच, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच त्यांच्या नावाचा आग्रह धरला असे सांगितले जात आहे. याची पुष्टी कोणी करणार नाही. मात्र, पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळात उठबस असल्याने त्याबद्दल उघडपणे कोणी काहीच बोलायला तयार नाही. मुंबईत नवनाथ बन या पत्रकाराचे पुनर्वसन तेथील पालिकेत केले गेले त्याचीच पुनरावृत्ती अजित चव्हाण यांच्याबाबत येथे झाली, असे फार तर म्हणता येईल. बन हे एबीपी माझा तर चव्हाण हे झी न्यूज या वाहिनीचे पत्रकार राहिलेले आहेत. त्यांच्या त्यागाची पावती त्यांना मिळाली. शिवाय मराठा, वंजारी, ब्राह्मण, माळी, सोनार आदी समाजांनाही प्रतिनिधीत्व देऊन भाजपने सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्नही केला आहे. आमदारांचे प्राबल्य असलेल्या प्रभागांमधील नेत्यांना झुकते माप मिळाल्यामुळे पक्षात अंतर्गत विरोध काहीसा कमी करण्यात भाजप यशस्वी ठरला. मात्र, या निवडीमुळे तिकीट मिळण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली, अशीही कुजबूज आहे.

निष्ठा आणि कुटुंबाचा वसा
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे-उबाठा) पक्षाने स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीमध्ये पूर्णपणे निष्ठा आणि कुटुंबप्रबोधन या सूत्राचा अवलंब केला. पक्षात मागील काही महिन्यांत झालेल्या अभूतपूर्व राजकीय घडामोडींनंतर जे नेते आणि कार्यकर्ते अटीतटीच्या काळात पक्षासोबत एकनिष्ठ राहिले, त्यांना या निवडीत प्राधान्य देण्यात आले. पक्षाचे उपनेते दत्ता गायकवाड यांचे चिरंजीव हेमंतकुमार व सामनाचे पत्रकार बाबासाहेब गायकवाड यांना संधी दिली. दत्ता गायकवाड यांच्या निष्ठेची राजकीय वर्तुळात सगळेच ग्वाही देतात. अनेकदा तर त्यांची उबाठात टिकून राहिल्याबद्दल खिल्लीही उडविली जाते. स्वत:साठी पक्षाकडे कधीही काहीही न मागताना इतर पक्षांच्या अनेकदा ऑफर येऊनही त्यांनी पक्षासोबतच राहणे पसंत केल्याने या त्याग व निष्ठेची किंमत म्हणून चिरंजीवांना संधी दिली गेली.

बाबा गायकवाड हे सामनाचे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून एकनिष्ठ पत्रकार आहेत. त्याचबरोबर संजय राऊत यांचे नाशिकमधील कान, नाक, डोळे म्हणून त्यांना ओळखले जाते. त्यांनीही संधी असतानाही कधी सामना सोडण्याचा विचार केला नाही. त्याचे फळ म्हणून खरे तर त्यांच्या सौभाग्यवतींना दोन वेळा उमेदवारी दिली गेली होती. पण त्यात अपयश आल्याने अखेरीस स्वीकृत सदस्याच्या माध्यमातून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले गेले. पक्षाने निष्ठावान नेत्यांना तरसावले नाहीच, उलट काही ठिकाणी त्यांच्या कुटुंबीयांना किंवा वारसदारांना संधी देऊन नवी ऊर्जा निर्माण करण्याचा संदेश दिला. पक्षाशी असलेली प्रामाणिक आणि दीर्घ, खडतर वाटचाल हाच एकमेव निकष या निवडींसाठी लावला गेल्याचे दिसून आले. संकटकाळात पक्षाला साथ देणार्‍यांना वार्‍यावर सोडले नाही, हा संदेश खालच्या पातळीपर्यंत पोहोचवणे हा यामागील प्रमुख उद्देश होता. अर्थात, असे असले तरी अशाच काही निष्ठावानांची आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहेच. काहींना गायकवाड यांच्याविषयी असूया आहे. पक्षनेतृत्वाने या कशाचाही विचार न करता घेतलेल्या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यास मदत झाली, हे नाकारता येणार नाही.

नेत्यांची मर्जी आणि राजकीय वर्चस्व
शिवसेनेने (शिंदे गट) नेत्यांच्या मर्जीतील आणि राजकीय प्रभावाखालील व्यक्तींची वर्णी लावल्याचे स्पष्ट झाले. सत्तेत असलेल्या आणि नाशिकच्या राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहणार्‍या या गटाने स्वीकृत सदस्य पदासाठी आपल्या जवळच्यांना पसंती दिली. बाबूराव आढाव व चंद्रकांत लवटे हे नशीबवान ठरले. आढाव हे पूर्वी मनपा शिक्षण मंडळाचे सदस्यही राहिलेले आहेत. मंत्री संजय शिरसाठ यांच्याशी विशेष स्नेह असल्याचा लाभ त्यांना झाला. चंद्रकांत लवटे यांना यापूर्वी नाशिक पूर्व मतदारसंघातून अविभाजित शिवसेनेने विधानसभेची उमेदवारी दिली होती. त्यांचे बंधू सूर्यकांत हे दीर्घकाळ नगरसेवक होते. यावेळी त्यांचा पराभव झाल्यामुळे देवळाली गाव परिसरातील पक्षाचा प्रभाव टिकून राहावा यासाठी लवटे कुटंबातील सदस्याला संधी दिली गेल्याचे दिसते. मेहुणे फरहान खान यांच्यासाठी आमदार सुहास कांदे यांचा आग्रह होता. परंतु पक्षाने तो मानलेला दिसत नाही. याशिवाय इतरही अनेक इच्छुकांच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याने नाराजीचे प्रमाण आहे. पक्षातील गटबाजीचा प्रभाव या निवडींवर पडल्याने भविष्यात हे मतभेद काय वळण घेतात ते पाहावयाचे.

काँग्रेसचा अतिरेकी हट्ट
या निवडीच्या नाट्यात राजकीय नाचक्की कोणाची झाली असेल, तर ती काँग्रेस पक्षाची, म्हणण्यापेक्षा त्यांचे स्वयंघोषित नेते सुफी जीन यांची. महापालिकेत अवघे तीन इतके संख्याबळ असलेल्या काँग्रेसने स्वीकृतवर दावा सांगण्यास सुरुवात केली होती. वास्तविक, काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर आघाडी करून तशा आघाडीची नोंदणी केली होती. त्यामुळेच जो काही निर्णय होणार तो आघाडीचा म्हणूनच ही कायदेशीर पाचर असतानाही काँग्रेसने वा जीन यांनी अतिरेकी साहस केले. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या उबाठाकडे काँग्रेसने हट्टच धरला. उबाठाचे बळ पंधरा व काँग्रेसचे तीन असतानाही त्यांना वास्तविक स्थायी समितीवर एक जागा दिली गेली होती. त्या बदल्यात स्वीकृतचा दावा त्यांनी करायचा नाही, असे ठरल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदल झाल्यानंतर असे काही ठरलेच नसल्याचे त्यांनी सांगायला सुरुवात केली. खासदार शोभा बच्छाव या आपले पती दिनेश यांच्यासाठी आग्रही होत्या तर सुफी जीन हे स्वत:साठीच. आणखीही काही जणांची इच्छा होतीच.

उबाठाचे नेते बधत नाही हे पाहून जीन यांनी भाजपशी संपर्क करून तीनही सदस्य पक्षांतर करू, बदल्यात स्वीकृतची एक जागा मिळावी, असा प्रयत्न चालविला. हा सरळसरळ आत्मघात होता. कारण आघाडी नोंदली गेली असल्याने ऐनवेळी असा उपदव्याप करणे सर्वांनाच महागात पडले असते. भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना त्याचे गांभीर्य कळल्यानंतर त्यांनी अंग काढून घेतले आणि सुफी जीन तोंडघशी पडले. यातून एक संदेश पुढे आला की, सत्तेसाठी कमरेचेही सोडायला आजही अनेक तयार असतात. एकीकडे पक्षाचे नेते राहुल गांधी मूल्यांची लढाई जीव तोडून लढत असताना त्यांचे गल्लीबोळातील शागीर्द फुटकळ पदासाठी काहीही करायला तयार आहेत. असे जर गावगन्ना मिळणार असतील तर भाजपलाही दोष कशाला द्यायचा, असा विचार सामान्यांनी केला तर त्यांचे काय चुकले.

रंगीत तालीम
स्वीकृत सदस्यांची ही निवड म्हणजे आगामी राजकीय युद्धाची रंगीत तालीम म्हणावी लागेल. भाजप व शिवसेनेने आपले राजकीय चातुर्य दाखवत स्वीकृत सदस्यांची ही निवड केवळ वर्षभरासाठी असल्याचे जाहीर करून नाराजांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तर उबाठाने निष्ठेचा मुद्दा पुढे करत आपल्या कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचा अतिउत्साह आणि संधीसाधू राजकारण त्यांच्या अंगलट आले. या घडामोडींनी नाशिकच्या राजकारणातील सर्वपक्षीय कुरघोड्या आणि अंतर्गत गटबाजीचे चित्र स्पष्ट केले, त्याचे दूरगामी परिणाम भविष्यात पाहावयास मिळतील. भाजपने जातीपातींचे गणित मांडताना प्रमुख समाजांना संधी देण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही शिवसेनांनी मराठा तितुका मेळवावा याचा आधार घेतला असला तरी भाजपनेही मराठा समाजाच्या दोघांना संधी देऊन आजही जरांगे फॅटर प्रभावी असल्याचे कृतीतूनच सिद्ध केले.

रोहिणी नायडू या माहेरच्या सोनार समाजाच्या असल्या तरी आमदार माणिकराव कोकाटेंचे व्याही राजेंद्र वानखेडे यांच्या भगिनी असल्याने त्यांच्यासंदर्भात मराठा, ओबीसी व परप्रांतीय असे तीन फॅटर कामी आलेले दिसतात. सध्या महायुती व महाविकास आघाडी यांच्यातील घटक पक्षांमध्ये आपापला पाया विस्तारण्याची जी स्पर्धा लागली आहे, त्यात अशा काही घटना प्रतिस्पर्ध्याला खुणावणार्‍याही ठरू शकतात. त्यामुळेच पक्षाची पकड मजबूत करण्यासाठी ताकदीच्या चेहर्‍यांना पुढे आणण्याची रणनीती यामागे असावी. जरी काही ठिकाणी निष्ठावंतांचा अपेक्षाभंग झाला असला, तरी राजकीय अपरिहार्यता आणि ताकदीचे राजकारण समोर ठेवून ही नावे अंतिम करण्यात आलेली दिसते.

मो.९३२५३८३०९२