श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील 33 टक्के अरक्षण रद्द करणारा दि. 7 मे 2019 रोजीचा चुकीचा आणि बेकायदेशीर शासन निर्णय रद्द करा. शासनाने गठीत केलेली उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणुन राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस एससी विभागच्यावतीने संपुर्ण राज्यभर केलेली आहे.
7 मे रोजीचा शासन निर्णय काढताना उपसमितीच्या इतर सदस्याना विचारत न घेता अध्यादेश काढलेला आहे. हा जीआर तात्काळ रद्द करून समितीचे अध्यक्ष बदलुन ना. डॉ. नितीन राऊत यांना उपसमितीच्या प्रमुख म्हणून नियुक्ती करावे. याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदने देण्यात आलेले आहे, अशी माहिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम जिल्हाध्यक्ष तंथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी एस.सी.विभाग प्रदेश समन्वयक संजय भोसले यांनी दिली आहे.
मागासवर्गीयच्या हिताचे रक्षण करणारे राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्षपदी तात्काळ नियुक्ती करावी, 7 मे 2021 रोजी घेतलेला निर्णय असंविधानिक व बेकायदेशीर आसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने तात्काळ रद्द करावा. मागासवर्गीयाच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33 टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संबधित दिशाभुल करणारा अभिप्राय देणारे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांना पदावरून निष्कासित करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी, आशा मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी आंबेडकर फोरमचे जिल्हाध्यक्ष तंथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी एस.सी.विभाग प्रदेश समन्वयक संजय भोसले, काँग्रेस एस.सी.विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वाघमारे, कॉग्रेस आल्पसंख्याक विभागाचे सचिव तंथा फोरमचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिपक कदम, काँग्रेस ओबीसीचे नेते बाळासाहेब भुजबळ, फोरम जिल्हा समन्वयक तथा काँग्रेस एस.सी.वि.राहुरी तालुकाध्यक्ष अनुसंगम शिंदे, काँग्रेस एस.सी.वि जिल्हा कार्याध्यक्ष शोभा पाचोरणे, फोरमचे जिल्हा सचिव प्रकाश भिगारदिवे, फोरमचे श्रीरामपूर उपाध्यक्ष किरण घोलप, फोरमचे राहुरी तालुका अध्यक्ष गणेश पवार, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
