श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विषयक तीन कायदे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देश पातळीवर एक समिती गठीत केली होती. समितीने पाच महिन्यांत अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला असला तरी त्यावर पुढील सुनावणी अथवा कार्यवाही न्यायालयाने अद्याप केलेली नाही. या विषयाला अनुषंगाने स्थापित केलेल्या समितीचे एक सदस्य आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सारन्यायाधीशांना पत्र पाठवले असून याबाबत सुनावणी घेऊन अहवाल सार्वत्रिक करून पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य असलेल्या अनिल घनवट यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या तीन कृषी कायद्यांबाबत आपला अहवाल 19 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पाच महिने होऊन गेले तरी अहवालाबाबत सुनावणी झालेली नाही. हे पत्र त्यांनी 1 सप्टेंबर 2021 रोजी लिहिले आहे. केंद्र सरकारने विरोधकांचा विरोध झुगारून तीन कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. यावर पंजाब-हरियाणातील तसेच उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरू ठेवलेले आहे.
शेतकर्‍यांचा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांवर अभ्यास करून मार्ग काढण्यासाठी 12 जानेवारी 2021 ला राष्ट्रीय पातळीवर एक समिती स्थापन केली. या समितीला दोन महिन्यांचा अवधी दिला गेला. समितीने देशभरात अनेक शेतकरी, भागधारक यांच्याशी चर्चा करून आपला अहवाल 19 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्त केला. मात्र आता अहवाल सुपूर्त करून सहा महिने होत असताना न्यायालयाने त्यावर पुढील कार्यवाही केलेली नाही. असे अनिल घनवट यांनी सांगत न्यायालयाने सदर अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवावा, अशी विनंती पत्रात केली आहे.
कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी अद्यापही रस्त्यावर बसून आंदोलन करत आहेत ही बाब अतिशय वेदनादायी आहे. यामुळे केंद्र नाहीतर न्यायालयाने तरी लवकर या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच केंद्र शासनाला पुढील चर्चा करण्यासाठी आदेश द्यावेत.
– अनिल घनवट, कृषी कायदा समिती सदस्य
