पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
पूर्वी राजकीय पुढार्‍यांचे भाषण लोक लक्ष देऊन ऐकत होते. भाषणातील घोषणा पूर्णही होत होत्या. मात्र राजकारणात आता भाषण व घोषणा सभेपुरत्याच असल्याचा प्रत्यय येत आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांसाठी महाराष्ट्र बंद करणार्‍या आघाडी सरकारला त्यांनीच दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा विसर पडला आहे. 2019 मध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या अधुर्‍या कर्जमाफी योजनेमुळे अनेक शेतकरी थकबाकीत राहिल्याने नवीन पीक कर्जाला पात्र झाले नाहीत.
महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2019 मध्ये थकीत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच दुसर्‍या टप्प्यात दोन लाखांवरील थकीत शेतकर्‍यांना एक वेळ समझोता योजने अंतर्गत दोन लाखांपर्यंत थकीत कर्ज रक्कम शासनाकडून देण्यात येणार होती व त्यावरील रक्कम शेतकर्‍याने भरायची होती. तसेच नियमीत कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 2019-20 या वर्षात भरणा केलेल्या कर्ज रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली होती. दोन लाखांपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्याची अंमल बजावणी काही प्रमाणात पूर्ण झाली आहे. त्यानंतरच्या दोन लाखांवरील थकबाकीदार व प्रोत्साहन योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यातील कर्जमाफीचा शासनास सोयीस्कर विसर पडला आहे. आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या अधुर्‍या कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र अद्याप योजनेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. गेल्या वर्षीचा ओला दुष्काळ व वाढलेले पेट्रोल डिझेलचे भाव, पडलेले शेतमालाचे भाव यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.
त्यातच घोषणा केलेल्या अधुर्‍या योजनेची अंमलबजावणी न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नवीन पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. आघाडी सरकारने उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांवर झालेल्या अन्यायासाठी महाराष्ट्र बंद केला होता. मात्र स्वतःच घोषित केलेल्या योजनेचा आघाडी सरकारला सोयीस्कररित्या विसर पडला आहे.
