दक्षिण आफ्रिका, हाँगकाँग आदी देशांत ‘ओमिक्रॉन’ नावाने करोना विषाणूचा नवा घातक अवतार (व्हेरिएंट) अवतरला आहे. त्याची बाधा झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण तेथे वाढत आहे. बेल्जियम व इस्त्रायलमध्येसुद्धा या प्रकारचे बाधित रुग्ण आढळले आहेत. युरोपातील काही देशांत नव्या लाटेचे थैमान सुरू असल्याने जगापुढे पुन्हा चिंतेचे सावट पसरले आहे. संसर्गाच्या भीतीपोटी आफ्रिकेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकांची विमानतळांवर गर्दी उसळत आहे. मात्र दक्षिण आफ्रिकेतून येणार्‍या विमानांवर अनेक देशांनी बंदी किंवा निर्बंध घालायला सुरूवात केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनाही सावध झाली असून सर्व देशांना ती सावध करीत आहे. भारतातील करोना संसर्ग इतर देशांच्या तुलनेत सध्या बराच नियंत्रणात आहे. अर्थव्यवस्था रूळावर येत आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
जनजीवनही वेगाने पूर्वपदावर येत आहे. त्याचवेळी दक्षिण आफ्रिकेत करोनाच्या नव्या अवताराचा उद्रेक झाल्याने भारतासह अनेक देश सावध झाले आहेत. संभाव्य धोका ओळखून भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याबाबत आवश्यक निर्देश दिले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेसह 99 देशांतून येणार्‍या प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. भारतातून आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणे सध्या बंद आहेत, पण ती 15 डिसेंबरपासून पूर्ववत सुरू करण्याची घोषणा केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने नुकतीच केली आहे.
नव्या संकटाने अनेक देशांचे दार ठोठावले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय हवाईसेवा पूर्ववत करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार कदाचित होऊ शकेल. दोन वर्षांपूर्वी चीनमधून अमेरिकेसह इतर देशांत करोना उद्रेक झाल्यावरदेखील केंद्र सरकारने ‘अतिथी देवोभव’ची भूमिका अवलंबली होती. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा थांबवण्याची वेळीच खबरदारी तेव्हा न दाखवल्याने भारतात करोनाचा शिरकाव सहज होऊ शकला. देशाची अर्थव्यवस्था आणि जनतेला खूप मोठी किंमत मोजावी लागली. त्या गाफिलपणाचे दुष्परिणाम देश अजूनही भोगत आहे, पण आता केंद्र सरकार ताकही फुंकून पिण्याच्या भूमिकेत आढळते. केंद्राचे निर्देश मिळताच महाराष्ट्र सरकारने त्याची तत्काळ दखल घेतली आहे.
करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत सर्वाधिक झळ महाराष्ट्रालाच बसली होती. देशात सर्वाधिक रूग्णसंख्या महाराष्ट्रात होती. रुग्णांना खाटा, औषधे, प्राणवायू मिळणे अवघड झाले होते. आरोग्यसेवेची आणीबाणी निर्माण झाली होती. तरीही संकटाचा बाऊ न करता राज्य सरकार, आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य विभागाने परिस्थिती संयमाने हाताळली. आतासुद्धा नव्या संभाव्य संकटाचे गांभीर्य वेळीच ओळखून तत्परतेने नियम आणि निर्बंधांच्या चौकटी मजबूत केल्या आहेत. दोन लसमात्रा घेतलेल्या व्यक्तींना सर्व ठिकाणी प्रवेशाला प्राधान्य दिले गेले आहे. सार्वजनिक वाहतूकसेवेच्या लाभासाठी लसीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे.
टॅक्सी, खासगी वाहनांनी प्रवास करताना करोना नियम न पाळणारे प्रवासी, वाहनचालक, वाहक व मदतनीसालाही प्रत्येकी 500 रूपये दंड आकारला जाणार आहे. खासगी बसमध्ये नियम उल्लंघन झाल्यास मालकाला 10 हजारांचा दंड होणार आहे. नियमपालन न करणार्‍या अस्थापनांनाही दंडाची तरतूद केली आहे. सार्वजनिक वाहतूकसेवा, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आदी गर्दीची ठिकाणे राज्य सरकारने नुकतीच खुली केली आहेत. मात्र आता अशा बंदिस्त ठिकाणांच्या कार्यक्रमांसाठी तेथील आसनक्षमतेच्या 50 टक्के परवानगी दिली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. आधीच्या अनुभवापासून धडा घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकार वेळीच सावध झाले ही समाधानाची बाब आहे.
त्यादृष्टीने केेंद्र-राज्य सरकारांनी दाखवलेली सजगता जनहिताचीच आहे, पण लागू केले जाणारे नवे नियम-निर्बंध जनजीवन आणि आर्थिक व्यवहारांची गळचेपी करणारे ठरू नयेत याचीही काळजी घ्यावी लागेल. प्रदीर्घ टाळेबंदीच्या काळात अबालवृद्ध घराच्या चार भिंतींच्या चौकटीत कोंडले गेले होते. मोकळा श्‍वास घेणेही त्यांना कठीण झाले होते. शाळा-महाविद्यालयांपासून विद्यार्थी वंचित होते.
उगवत्या पिढीच्या मानसिकेत त्याचे काय-काय परिणाम होतील ते स्पष्ट व्हायला काही वर्षे जावी लागतील. आर्थिक पीछेहाटीतून देश, राज्ये, विविध क्षेत्रे आणि सामान्य जन आताशी कुठे सावरू लागले आहेत. अशावेळी टाळेबंदीसारखे असह्य आणि नकोसे संकट भविष्यात पुन्हा लादले जाणार नाही, अशी आशा बाळगूया! काळजी घ्यावी, पण अतिरेक टाळावा, एवढीच समस्त भारतवासीयांची माफक अपेक्षा आहे.
