औरंगाबाद- Aurangabad
हिंसाचार हा कोणत्याही स्वरूपाचा असो, त्यावर तात्काळ वाचा फोडणे गरजेचे असते. पितृसत्ताक व्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी महिलेला दुय्यम असण्याची जाणीव करून देत असते. समाज असो वा कुटुंबात कळत-नकळत तू बाई आहे, हे तिच्या मनावर ठसवले जाते. त्यामुळेच तिच्यावर होणाऱ्या हिंसाचारालाही ती तात्काळ वाचा फोडत नाही. कायद्याची मदत घेतानाही अनेक अडचणींचा सामना तिला करावा लागतो, असा सूर पुण्याच्या नारी समता मंच (Nari Samata Manch) आणि शहरातील सजग महिला संघर्ष समितीच्या (Aware Women’s Struggle Committee) वतीने घेण्यात आलेल्या चर्चासत्रात उमटला.
इंग्लंडमधील क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनच्या (Queen Mary University of London) सोबतच्या आयआयटी बॉम्बे व नारी समता मंच (पुणे) यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील कौटुंबिक अत्याचार पीडित महिलांसाठी कोणत्या सरकारी तसेच बिगर सरकारी सुविधा उपलब्ध आहेत आणि त्या मिळवण्यासाठी त्यांना कोणकोणत्या अडचणी येतात, या विषयावर संशोधन सुरू आहे. त्यानिमित्ताने शहरात आलेल्या अभ्यासगटाची माहिती सजगने दिली.
प्रारंभी अ‍ॅड. ज्योती पत्की आणि अ‍ॅड. गीता देशपांडे यांनी कौटुंबिक हिंसाचार हा कायदा महिलांना कसा उपयोगी आहे याबद्दल विवेचन केले. योग्य मार्गाने, योग्य कागदपत्राचा आधार घेतला तर महिलांना न्याय मिळतो हे अ‍ॅड. ज्योती पत्की (Add. Jyoti Patki) यांनी उदाहरणातून स्पष्ट केले. तर अ‍ॅड. गीता देशपांडे यांनी ४९८ कायद्यांचा दुरूपयोग कसा केला जातो, हेही निर्दशनास आणून दिले. सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिवंसरा यांनी आपल्या संवादात समाज जीवनात जाणीवपूर्वक महिलांवर होणारे अन्याय, अत्याचार अनेक अंगाानी स्पष्ट करून महिलांनी कसे सक्षम होणे गरजेचे आहे, यावर भाष्य केले.
डॉ. स्मिता अवचार यांनी स्त्री-पुरुष समानता ही समाजजीवनात कशा पद्धतीने सोयीस्कररित्या पाहण्यात येते यावर मत मांडून सामाजिक कार्यकर्त्यांची यावर भूमिका कशी असावी याविषयीचे मार्गदर्शन केले. तर डॉ. रश्मी बोरीकर यांनी पीडित महिलांच्या लैंगिक हिंसाचाराबाबतचे अनुभव कथन केले. डॉ. आरतीश्यामल जोशी यांनी दैनंदिन जीवनात समाजमाध्यमातून महिलांवर कसा दबाव आणला जातो हे स्पष्ट करत कुठेच महिलांनी सुरक्षित राहू नये असे वातावरण पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने निर्माण केल्याचे हे काही ताज्या घटनांमधून उजेडात आणण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी प्रीती करमरकर यांनी संशोधनात समोर येत असलेल्या अनेक बाबींची माहिती दिली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या तीन राज्यात संशोधन सुरू आहे. अलिबाग येथील वन स्टॉप सेंटर महाराष्ट्रात अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करत असून सरकारने पायलट प्राजेक्ट म्हणून त्याकडे पाहण्यास हरकत नाही, असे स्पष्ट केले. या चर्चासत्रात आयआयटी बॉम्बेच्या डॉ. गिरीजा गोडबोले, पुण्यातील नारी समता मंचच्या प्रीती करमरकर, सायली ओक, पल्लवी ढवळे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
