मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना बँकेची सेवा देण्यासाठी तसेच स्वस्त धान्य अर्थात शिधावाटप दुकानांना अधिकचे उत्पन्न मिळावे म्हणून राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने या दुकानांमध्ये बँकींग सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला.
केंद्राच्या दळणवळण मंत्रालयाने २०१८ पासून देशात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक सेवा पोस्टाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिली आहे. त्याच धर्तीवर आता शिधावाटप दुकानातून ही सेवा मिळणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका (अनुसूची -२), आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांच्या सेवा शिधावाटप दुकानात उपलब्ध असतील. या निर्णयामुळे रोकड विरहीत व्यवहार, देयक, भरणा, आरटीजीएस, कर्जसुविधा मिळेल. ओटीपी आणि बायोमेट्रीक प्रणालीव्दारे ही सेवा दिली जाणार आहे.
यासंदर्भात बँकांनी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नेमावेत. शिधावाटप दुकानदारांशी करार करावेत आणि या सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या पद्धतीमुळे बँकांना अधिकचा व्यवसाय उपलब्ध होईल आणि दुकानदारांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून लाखो लोकांच्या जीवनात सुलभता येईल, असा विभागाचा यामागे कयास आहे.
शिधावाटप दुकानातील बँकींगचे सर्व व्यवहार १०० टक्के डिजिटल असणार आहेत. दुकानदारांना नियमित मासिक कमाईवर काम करण्याची यामध्ये संधी असेल. हे काम ऐच्छिक असणार आहे. यासंदर्भातला करार संबंधित बँक आणि शिधावाटप दुकानदार यांच्यात होईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
