अहमदनगर|प्रतिनिधी| Ahmednagar
खारे- कर्जुने (के. के.) रेंज रणगाडा प्रशिक्षणासाठी नगर, पारनेर आणि राहुरी तालुक्यातील 23 गावांतील जमिनीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव लष्कराने जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. लष्कराचे प्रस्तावित विस्ताराचे क्षेत्र जास्त असल्याने, त्याबाबतचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला नाही, तर राज्य शासनाला आहेत. लष्कराकडे राजस्थानसह अन्य काही राज्यांमध्ये रणगाडा प्रशिक्षणासाठी मोठे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या पर्यायी क्षेत्राचा वापर व्हावा, असे संरक्षण विभागाला कळविले जाईल. राहुरी, पारनेर आणि नगर तालुक्यातील 23 गावांतील ग्रामस्थांनी घाबरू नये, राज्य सरकार म्हणून के. के. रेंजच्या विस्ताराला परवानगी मिळू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
पालकमंंत्री विखे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि. 28) के. के. रेंजच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेतली. जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले आणि अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, के. के. रेंजच्या विस्तारचा विषय 2015 पासून प्रलंबित आहे. यामुळे नव्याने के. के. रेंजच्या विस्तार होवून देणार नाही. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे हा विषय उपस्थित करण्यात येणार आहे. के. के. रेंजच्या जागेचा विषय हा देशाच्या संरक्षणाचा विषय आहे, यामुळे त्याला गांर्भियाने घेणे आवश्यक आहे.
मात्र, आधीच राहुरी, नगर आणि पारनेर तालुक्यातील शेतकरी के. के. रेंजमुळे होरपळलेले आहेत. त्यांच्या अडचणी आणखी वाढून देणार नाही. लष्काराने पर्यायी जागेचा विचार करावा. या विषयावर अधिकार्‍यांनी दबावाखाली काम करू नये व अधिकार्‍यांवर संरक्षण खात्याच्या कोणाचा दबाव असेल तर त्याबाबत मला सांगावे. लष्कराला रणगाड्याच्या सरावासाठी दोन राज्यात जमिनी उपलब्ध आहेत. लष्कर त्या ताब्यात का घेत नाही. 31 तारखेला लोणी येथे देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्यासमोर याबाबत प्रेझेंटेशन केले जाणार आहे व के. के रेंज साठीचे भूसंपादन होऊ देणार नाही, असा विश्वास विखे पाटील यांनी यावेळी शेतकर्‍यांना दिला.
यावेळी जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, लष्कर आणि जिल्हा प्रशासन यांची समन्वय बैठक शुक्रवारी (दि. 25) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळेस लष्करी अधिकार्‍यांनी के. के. रेंजसाठी वाढीव क्षेत्र भूसंपादनाचा 2015 मधील प्रस्ताव सादर केला. त्याच वेळेस राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाशिवाय जिल्हा प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. उपसंरक्षक माने म्हणाल्या, वन विभागाची जमिन देताच येत नाही. लष्कराने हंगामी स्वरूपात काही क्षेत्र घेतलेले आहे. याबाबतची अधिसूचनेनुसार 2026 पर्यंत मुदत आहे.
समन्वयातून पाणी प्रश्न सुटेल
सवंग व लोकप्रियतेसाठी घोषणा करून तुम्ही कायदा बदलू शकत नाही. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडीला पाणी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, फक्त भाषणे करून हा प्रश्न चिघळवण्यापेक्षा जायकवाडीच्या वरच्या व खालच्या लोकांनी राजकीय विधाने टाळली तर समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रश्न समन्वयातून सुटेल, असे मत पालकमंत्री विखे यांनी यावेळी व्यक्त केले. जायकवाडी धरणासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याची वेळ आली तर मराठवाड्यासाठी आम्ही पाणी सोडणार नाही, असे वक्तव्य उत्तरेतील राजकीय नेत्यांकडून झाल्याच्या विषयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पालकमंत्री विखे म्हणाले, नगर- नाशिक काय किंवा मराठवाडा काय, पाण्याचा संघर्ष आहेच. पण सवंग लोकप्रिय घोषणा करून कायदा बदलू शकत नाही, तो बंधनकारक आहे. त्यामुळे जायकवाडी खालच्या व वरच्या लोकांनी एकत्र येऊन व राजकीय भाषण टाळून या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न केले पाहिजे. मागच्या दोन-तीन वर्षात पाऊस भरपूर असल्याने खरिपात रोटेशन सोडण्याची वेळ आली नव्हती, परंतु आता खरिपासाठीही पाणी सोडावे लागत आहे, खरिपाची पहिली व दुबार पेरणीही वाया गेली आहे, परंतु दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणात पाणी ठेवावे लागेल, असे त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
शिवसेनेचा जनाधार संपला
शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी नगर जिल्ह्यातील शिर्डी लोकसभा मतदारसंघासाठी भाऊसाहेब वाकचौरे व दक्षिण नगर लोकसभा मतदारसंघासाठी नेवाशाचे आमदार शंकरराव गडाख यांची नावे अंतिम केल्याचे सांगितले जात आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे म्हणाले, प्रत्येक राजकीय पक्ष लोकसभा व विधानसभा लढण्याची तयारी करीत आहे. मात्र, ठाकरे सेना हा जनाधार संपलेला पक्ष आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांची चिंता करीत नाही.
