नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण (Women Reservation Bill) विधेयक आणले आहे. महिलांना आरक्षण देताना त्यात दोन अटी घातल्या आहेत, त्यामुळे महिलांना आरक्षण केव्हा मिळणार हे आज स्पष्ट झालेले नाही. महिलांना आरक्षण देण्याची या सरकारची मानसिकता नाही, हे विधेयक फक्त यासाठी आणले, कारण त्यांना जातीआधारित जनगणना करायची नाही. त्यावरुन लक्ष विचलीत करण्यासाठीच हे विधेयक आणले गेले असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केला आहे.
“लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा दिल्या जाऊ शकतात. पण सरकारला तसे करायचे नाही. सरकारने विधेयक मंजूर केले आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १० वर्षांनी होणार आहे. एवढेच नाहीतर, ते होणार की नाही हे देखील माहीत नाही.”
ठाकरे गटाचे लक्ष आता विधान परिषदेतील आमदारांकडे; सुप्रिम कोर्टात त्या आमदारांविरोधात याचिका दाखल करणार?
राहुल गांधी म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर मोठ्या गाजावाजा करत जुन्या संसदेतून नव्या संसदेत स्थलांतर झाले. ही चांगली गोष्ट आहे. पण सुरुवातीला हे विशेष अधिवेशन का बोलावण्यात आलं, हे माहिती नव्हते. यावरुन खूपच अफवा देखील उठवल्या गेल्या. पण नंतर कळाले की याचे मुख्य काम महिला आरक्षण आहे. ही पण चांगली गोष्ट आहे. पण आम्हाला दोन गोष्टी नंतर कळाल्या की महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे.
राहुल गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेतही ओबीसींची जनगणना केव्हा करणार, हा सवाल केला होता. त्यानंतर आज (शुक्रवार) पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा ओबीसी लोकसंख्येवरुन घेरत, जातीय जनगणनेची मागणी केली आहे.
ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी करताना राहुल गांधी म्हणाले की, “पंतप्रधान म्हणतात की, ते ओबीसींसाठी खूप काम करत आहेत. खरेच मोदी ओबीसींसाठी एवढे काम करत असतील तर ९० पैकी तीनच लोक ओबीसी समाजातील का? भारताच्या बजेटच्या फक्त ५ टक्के भाग ओबीसी कंट्रोल करत आहेत. भारतातील ओबीसी लोकसंख्या ५ टक्के आहे का? असा प्रश्न मी संसदेत विचारला असता त्यांनी उत्तर दिले की, लोकसभेत आमचे प्रतिनिधी आहेत, पण याचा त्याचा काय संबंध?”
