अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यातील शुन्य ते 20 पटसंख्या असणार्‍या हजारो शाळा बंद करून त्याऐवजी प्रत्येक तालुकानिहाय समूह शाळा तयार करण्याचा राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालकांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचा विचार करून, त्यापैकी कोणत्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा करता येतील, या बाबतचा प्रस्ताव येत्या 15 ऑक्टोबरपूर्वी शिक्षण आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 15 हजार तर नगर जिल्ह्यातील 750 प्राथमिक शाळांवर टांगती तलावार आहे.
राज्यात विविध व्यवस्थापनांमार्फत 1 लाख 10 हजार शाळा चालविल्या जात आहेत. त्यापैकी सुमारे 65 हजार शाळा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत चालविल्या जातात. मात्र, कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये सर्व प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य, सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण शिक्षण विभागाने नोंदवले आहे. राज्यात शैक्षणिक धोरण 2020 प्रमाणे समूहामध्ये विद्यार्थ्यांची सामाजिक व शैक्षणिक वाढ होण्यासाठी समूह शाळांचा बाब शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांकडून राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी याबाबतचे पत्र सर्व उपसंचालक आणि जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी यांना पाठवले असून यात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त विभागाचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली असणार्‍या समितीने शिफारस केल्यानूसार कमी पटसंख्या असणार्‍या शाळांचे नंदूरबार जिल्ह्यातील तारेणमळा आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत प्राथमिक शाळांच्या धर्तीवर समूह शाळांमध्ये रुपांतर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी कमी संख्या असणार्‍या शाळांची माहिती विहीत नमुन्यात 15 ऑक्टोबरपर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या मार्फत शिक्षण आयुक्त यांना पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. नगर जिल्ह्यातील शुन्य ते 20 पटसंख्या असणार्‍या 750 शाळांची माहिती पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्यावतीने देण्यात आली. तसेच प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येकी एक याप्रमाणे नगर जिल्ह्यात कमी पटसंख्य असणार्‍या शाळांऐवजी 14 समूह शाळा सुरू केल्या जावू शकतात, अशी माहिती दिली.
1968 साली कोठारी आयोगाने स्कूल कॉम्प्लेक्स योजना राबविण्याची सूचना केली मात्र त्यावेळी ती योजना असफल झाली. मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मध्ये स्कूल कॉम्प्लेक्स योजना पुन्हा एकदा समावेशित करण्यात आली. यामुळे राज्यातील पंधरा हजार सरकारी शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद होणार असून जवळपास वीस किलोमीटर परिक्षेत्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा बंद होऊन एकच शाळा सुरू राहील. बंद करण्यात येणार्‍या शाळेपासून नव्याने तयार करण्यात येणारी समुह शाळाचे अंतर हे बसच्या 40 मिनिटांच्या अंतराच्या आत सुरू करण्यात येणार आहे. हा आरटीई कायद्याचा भंग असल्याच्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
राज्याची स्थिती
1 ते 5 पटसंख्या असणार्‍या शाळांची संख्या 1 हजार 743 असून त्याठिकाणी 3 हजार 41 शिक्षक कार्यरत आहेत. 6 ते 10 पटसंख्या असणार्‍या शाळांची संख्या 3 हजार 137 असून त्याठिकाणी 5 हजार 912 शिक्षक कार्यरत आहेत. 10 ते 20 पटसंख्या असणार्‍या शाळांची संख्या 9 हजार 912 असून त्याठिकाणी 20 हजार 754 शिक्षक कार्यरत आहेत. अशा प्रकारे 1 ते 20 पट असणार्‍या शाळांची संख्या 14 हजार 783 असून त्याठिकाणी कार्यरत शिक्षकांची संख्या 29 हजार 707 अशी आहे.
