ज्ञानाचे संचयन आणि संक्रमण स्थलकालांच्या मर्यादा ओलांडू शकते, ते प्रामुख्याने भाषेमुळेच होय. नानाविध कलांना अधिक आस्वाद्य बनवण्याचे कार्यही भाषा नक्कीच करते. ती ललित साहित्यापासून ते गंभीर विवेचनापर्यंत विविध मार्गांनी अंतर्बाह्य सृष्टीला अभिव्यक्त करते. भाषेचे हे अंगभूत सामर्थ्य ओळखून मराठी भाषेला अधिक विकसित करणे आवश्यक आहे. शब्दसृष्टी आणि साहित्य यांच्या बाबतीत पूर्वीपासूनच समद्ध असलेली मराठी भाषा आधुनिक काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी सर्व अंगांनी सतत विकास पावत संपन्न अशी ज्ञानभाषा व्हायला हवी.
– प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे
कविवर्य कुसुमाग्रज तथा वि. वा. शिरवाडकर यांचा जन्म दिवस (27 फेब्रुवारी) राज्यात मराठी भाषादिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. मराठी ही ज्ञानभाषा, व्यवहाराची भाषा झाली तरच तिचे भाषिक दळणवळण वाढेल हे निश्चित! महाराष्ट्र शासनाने 2010 रोजी राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरवले त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. आता शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार आहे.
सन 2010 मध्ये जाहीर झालेल्या सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी या सरकारने करणे अपेक्षित आहे. या धोरणात मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनेक योजना सुचवलेल्या आहेत. मराठी भाषा विभागाची स्वतंत्र निर्मिती आणि त्याअंतर्गत राज्य मराठी विकास संस्था, भाषा संचालनालय, साहित्य व संस्कृती मंडळ, विश्वकोष मंडळ, लोकसाहित्य समिती ही मंडळे आणि समित्या मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत कार्य करतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली आहे आणि कार्यही सुरू आहे. पण लोकसाहित्य समिती मात्र थंडावली आहे. किंबहुना तिचे अस्तित्वच उरलेले नाही. लोकसाहित्याच्या ज्येष्ठ संशोधक डॉ. सरोजिनी बाबर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष नुकतेच सरले आणि ज्यांना साहित्यरत्न अशी उपाधी दिली आहे. ज्यांचा मूळ बाज लोककला, लोकसाहित्याचा आहे असे अण्णा भाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आता सुरू आहे.
या दोन्ही महनीय व्यक्तींंच्या लोकसाहित्य क्षेत्रातील बहुमोल कार्याची दखल घेत शासकीय आणि साहित्य संस्थांच्या पातळीवर मोठे कार्यक्रम, परिषदा आयोजित होणे अपेक्षित होते. पण आपल्या सांस्कृतिक उदासीनतेचा फटका या महनीय व्यक्तींच्या जन्मशताब्दी वर्षालाही बसला. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, लोकरंग सांस्कृतिक मंच, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे आणि राष्ट्रसेवा संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 1 सप्टेंबर 2019 रोजी पुण्यात डॉ. सरोजिनी बाबर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांना मानवंदना देणारे लोकसाहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते हा एकमेव अपवाद वगळता या महान विदुषींच्या कार्याची दखल अभावानेच घेण्यात आली. डॉ. सरोजिनी बाबर या विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य होत्या. महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसाहित्य समितीद्वारे लोकसाहित्याच्या संकलन संपादनाचे फार मोलाचे कार्य डॉ. बाबर यांनी केले. कुलदैवत, जनलोकांचा सामवेद, जाई-मोगरा, लोकसंगीत, एक होता राजा असे अनेक ग्रंथ त्यांनी संपादित केले. त्यांचे स्मरण या लोकसाहित्य संमेलनानिमित्त झाले. या संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे तर उद्घाटक विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा डॉ. नीलम गोर्‍हे होत्या. या संमेलनात लोकसाहित्याच्या पुनर्रचनेची मागणी सर्वच मान्यवरांनी केली. पण समितीकडून कुठलेही ठोस काम झाले नाही आणि पर्यायाने या समितीचे अस्तित्व जवळजवळ संपुष्टात आले. या समितीची तातडीने पुनर्रचना करावी असे पत्र डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांना पाठवले आहे.
धोबी तलाव येथे असलेल्या रंगभवनच्या जागी मराठी भाषा भवन उभारण्याचा निर्णय झाला असून भाषा भवन, भाषा सल्लागार मंडळ, महाराष्ट्र विद्या, दक्षिण आशिया संशोधन संस्था, प्रमाण भाषा कोश, मराठीबोली अकादमी लेखन पद्धती, वाक्यप्रयोग, पुनर्रविचार यासंबंधीचे मौलिक भाषाविषयक धोरण सांस्कृतिक धोरणात अंतर्भूत करण्यात आले आहे. ते असे-
1) मराठी भाषा विभाग : मराठी भाषा आणि साहित्य यांच्या विकासाच्या योजना राबवण्यासाठी मराठी भाषा विभाग हा नवीन विभाग स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषा आणि साहित्य यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत कार्यरत असलेली विविध कार्यालये, मंडळे आणि अन्य संस्था (उदा. राज्य मराठी विकास संस्था, भाषा संचालनालय, साहित्य व संस्कृती मंडळ, विश्वकोश मंडळ, लोकसाहित्य समिती इ.) नव्या विभागांतर्गत काम करतील, असा विभाग सुरू झाला आहे.
2) सांस्कृतिक संस्था – स्वावलंबनातून विकास ः शासकीय अनुदान घेणार्‍या संस्थांनी आपले कार्य आणि विश्वसनीयता यांच्या जोरावर उत्पन्नाचे शासकीय अनुदानाखेरीज अन्य स्त्रोत निर्माण करावेत आणि शक्य तितके स्वावलंबी होऊन आपला विकास करावा, अशी सूचना संबंधित संस्थांना करण्यात येईल.
3) भाषा भवन – भाषा आणि साहित्यविषयक उपक्रम एकत्रित राबवण्यासाठी मुंबईत ‘भाषा भवन’ उभारण्यात येईल. राज्य शासनाची भाषा व साहित्य यांच्याशी संबंधित सर्व कार्यालये या ‘भाषा भवना’त असतील. शिक्षण, प्रशिक्षण, जतन, संशोधन आदी कार्यांसाठी या भवनात वेगवेगळी दालने व आवश्यक त्या सोयीसुविधा असतील. या भाषा भवनात तसेच महाराष्ट्रातील अन्य महत्त्वाच्या शहरांत आवश्यकतेनुसार मराठी भाषा प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येईल.
4) भाषा सल्लागार मंडळ – भाषा संचालनालयासाठीचे भाषा सल्लागार मंडळ त्वरित स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषेशी संबंधित अशा अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित सर्व शासकीय/निमशासकीय संस्था (राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी बोली अकादमी, मराठी प्रमाण भाषाकोश मंडळ, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश मंडळ इ. संस्था) यांनाही हे मंडळ
सल्ला देईल.
5) महाराष्ट्र विद्या – प्राच्यविद्या (ओरिएंटॉलॉजी) आणि भारत विद्या (इंडॉलॉजी) यांच्या धर्तीवर (महाराष्ट्र स्टडीज) हे मुद्दे सांस्कृतिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. भाषादिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेने सर्वसमावेशक व्हावे.
मागासवर्गीय साहित्य, ग्रामीण साहित्य, कामगार साहित्य, लोकसाहित्य अशा माय मराठीच्या पोरा-लेकरांना साहित्याच्या मुख्य प्रवाहाने वंचित ठेवले आहे. त्यामुळेच बोलींचा अभ्यास, लोकसाहित्य कोश, लोककला कोश आदी प्रकल्पांना अग्रक्रम मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर अखिल भारतीय साहित्य संमेलनही वरील विषयांचा अभावानेच अंतर्भाव करते. उस्मानाबाद येथे पार पडलेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रेटो यांना झालेला विरोध तसेच समारोपाच्या सत्रात प्रख्यात साहित्यिक रा. रं. बोर्‍हाडे यांनी केलेले भाषण ही त्याची उदाहरणे आहेत.
संत तुकारामांची एक अभंगोक्ती आहे ‘संकोचोनि काय झालासी लहान! घेई आपोषण। ब्रह्मांडाचे॥’. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, ‘आयका आकाशा गिवठावे, तरी आकाशाहुनी थोरू व्हावे॥’ संतांचा हा व्यापक विचार माय मराठीच्या पुजार्‍यांनी लक्षात ठेवला तरी पुरे! नाही तर आहेच, गणपत वाणी बिडी पिताना नुसतीच चावायचा काडी!
