जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वेळोवेळी वीज-दरबाबत जाहीर केलेल्या आदेशान्वये, आयोगाने महावितरणास लघु उद्योजकांकडून
मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेसच्या नावाने फिक्स चार्जेस आकारण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तसेच सोबत आयोगाने सदरील मंथली बिलिंग डिमांड चार्जेस हे ग्राहकाने संबंधित महिन्यात नोद्विलेल्या वास्तविक कमाल मागणीच्या जास्तीत जास्त 65% व कमीत कमी ग्राहकाने, महावितरणाशी केलेल्या कारारात्मक मागणीच्या 40% प्रमाणे आकारणी करणेबाबत निर्देशित केलेले आहेत.
मात्र, महावितरणने बेमालूमपणे महाराष्ट्रातल्या सर्व लघु उद्योजकांची आर्थिक लुबाडणूक केली आहे, असा आरोप फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्यामसुंदर अगरवाल यांनी केला आहे.
सदरील बिलात महावितरणाने जाणून-बुजून सदरील डेबिट बिल अ‍ॅडजेस्टमेंट या सदरात आकारलेल्या रकमेबाबत कोणताही तपशीलही नमूद केलेला नाही. महावितरणाने डेबिट बिल अ‍ॅडजेस्टमेंटचा तपशील नाही.
महावितरणने माहे एप्रिल महिन्यात कोणत्याही लघु उद्योग घटकाच्या वीज मीटर मधील नोंदी (रीडिंग) नोंदविलेल्या नाही. सदरील कार्य पूर्ण पाडण्याचे पूर्ण अधिकार व जबाबदारी पूर्णतः महावितरणाचीच होती व आहे; वीज मीटर मधील नोंदी (रीडिंग) महावितरणास पुरविण्याची कोणतीही जबाबदारी ग्राहकाची कधीही नव्हती.
या उपरांत महावितरणाने माहे एप्रिल, मे व जून महिन्यात वीज-बिलात डिमांड चार्जेस् न लावता, लघु उद्योजकांना वीज-बिले वितरीत केली होती. सदरील महिन्यात जवळ-जवळ सर्वच लघु उदयोजकांचा उद्योग घंदा बंद असल्या कारणास्तव, सर्वच लघु उद्योजकांना, महावितरणाने सदरील महिन्यात न आकारलेले डिमांड चार्जेस, उद्योजकांना भविष्यात भरावे नाही लागणार वा त्यात काही सुट मिळेल अशी आशा होती. मात्र, महावितरणाने लघु उद्योजकांच्या या सर्व आशांचा भरमनिरास केला असेही श्यामसुंदर अगरवाल यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
