मुंबई
विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून १२ आमदाराची नावे राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली आहे. त्यापैकी एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांच्यासह आठ जणांच्या नावावर आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या नावापैकी ८ नावांमध्ये कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार चळवळ किंवा सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. यात क्षेत्रात त्यांची ओळख व योगदान नाही. यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी विनंती दोन जनहित याचिकांमध्ये बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. त्यामुळे याप्रश्नी आज गुरुवारी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दिलीपराव आवाळे व शिवाजी पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याप्रश्नी दोन जनहित याचिका केलेल्या आहेत. राज्यपालांना शिफारस केलेल्यांमध्ये एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे (सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस)
रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझप्फर हुसैन , अनिरुद्ध वनकर (सर्व काँग्रेस), उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी , विजय करंजकर व नितीन पाटील (सर्व शिवसेना) यांचा समावेश असल्याचे कळले आहे. यापैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध वनकर हे कला क्षेत्राशी निगडित आहेत.
घटनात्मक तरतूद असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदार पदांवर राजकीय नियुक्त्याच होण्याची भीती आहे. त्यामुळे खडसे, शेट्टी यांच्यासह इतर आठ जणांना या पदांसाठी पात्र मानू नये, अन्यथा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होईल, असे आम्ही राज्यपालांनाही सविस्तर लेखी पत्राद्वारे निदर्शनास आणले आहे. मात्र, न्यायालयानेही यात तातडीने हस्तक्षेप करून लोकशाहीची वर्षानुवर्षे होत असलेली थट्टा थांबवणे आवश्यक आहे. या आठ जणांच्या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा’, अशी विनंती याचिकादारांनी अर्जांमध्ये केली आहे.
काय आहे नियम
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान व सहकार चळवळ या क्षेत्रांना या १२ पदांवर प्रतिनिधित्व मिळणे अभिप्रेत आहे. इतर आठ जणांची नावे या क्षेत्रांशी निगडित नसून त्यांची या क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे तज्ज्ञ म्हणून ओळख नाही.
