नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
राज्यातील सुबत्ता व समृद्धीमध्ये साखर कारखानदारीचा मोठा वाटा आहे हे मान्य करावे लागेल. पण राज्यातल्या साखर कारखानदारीचं सध्याचं चित्र पाहिलं
तर तिला अनेक बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी येणार्‍या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काळाची पावलं ओळखून तिला बदलाची तयारी ठेवावी लागेल, असे प्रतिपादन राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले. मुळा सहकारी साखर कारखान्याला दिलेल्या भेटीच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
ते म्हणाले की राज्यातील सुरुवातीला निघालेले अनेक जुने कारखाने अडचणीत आले आहेत.हे कशाचे लक्षण आहे? वर्षानुवर्षे कारखान्यांना ते चालवण्यासाठी बँकेचे कर्ज घ्यावे लागते. दर वर्षी काही कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागते हे चित्र बदलले पाहिजे, बँकेकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण दरवर्षी हळूहळू कमी केले पाहिजे. आणि चार ते पाच वर्षांनंतर कर्ज न घेता कारखाने चालवण्याचे नियोजन केले पाहिजे.
राज्यातील अनेक कारखान्यांकडून ऊसाचे पेमेंट शेतकर्‍यांना वेळेवर दिले जात नाही. किमान एफआरपीचे पेमेंट तरी अगोदर व वेळेवर दिले पाहिजे. परिस्थिती नसताना केवळ स्पर्धेपोटी काही कारखाने उसाचे दर वाढवतात. पण शेतकर्‍यांना उसाचे पेमेंट वेळेवर केले जात नाही. या मानसीकतेतही आता बदल होण्याची गरज आहे.
कारण आता झोन बंदी उठवली आहे. ओपन पॉलिसी झाली आहे. कोणत्या कारखान्याला ऊस द्यायचा हे शेतकरी ठरवणार आहे. म्हणून आता साखर कारखानदारीमुळे जी समृद्धी आली आहे ती टिकवायची असेल तर पुढच्या वीस वर्षांचा अंदाज घेतला पाहिजे.
साखरेचे दर चांगले असतील तर साखरेच्या उत्पादनावर भर दिला पाहिजे. इथेनॉलचे दर चांगले असतील तर इथेनॉलच्या उत्पादनाकडे वळले पाहिजे. हा निर्णय आता यापुढे कारखानदारीच्या हातात येईल. कारण आता इथेनॉलचे दरही सरकारने वाढवले आहेत. 21 दिवसांनी त्यांचे पेमेंट हातात येण्याची सुविधा निर्माण केली आहे.
त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक आवक होत राहील. इथेनॉलचे उत्पादन कसे घ्यायचे याचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार कारखान्याला राहणार आहे. बीहेवी पासून इथेनॉल करायचं की ज्यूस पासून करायचं हे पर्याय आता कारखान्याच्या हातात येणार आहे. पर्यायाने मार्केटही कारखान्याच्या हातात येणार आहे. ही दोन वर्ष कारखानदारीला पोषक राहणार असल्याने कारखान्यांनी त्याचा फायदा घेतला पाहिजे.
साखर विकत नाही म्हणून काही कारखान्यांची 10-10, 12-12 लाख क्विंटल साखर गोडाऊनमध्ये पडून असते. त्यावर 20 ते 25 कोटी व्याज भरावे लागते. त्यामुळे फायदा बँकेचा होतो, कारखान्याला आणि पर्यायाने शेतकर्‍याला मात्र त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. म्हणून आता इथेनॉलकडे वळण्याबरोबरच साखर कारखान्यांनी रिटेल साखर विक्रीकडे सुध्दा वळण्याची गरज आहे.
शेतात उसाच्या तोडणीपासून तर तो गळीताला येईपर्यंतचे काम ऑनलाईन झाले पाहिजे. त्याचे संगणकीकरण होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. भविष्यात उसाच्या परिपक्वतेनुसार ऊसाचे दर द्यावे लागले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. कार लोनला बँका 7% टक्के दराने कर्ज देतात. मात्र कारखाने गोडाऊन मधली स्वतःची साखर बँकेकडे गहाण ठेवून सुद्धा त्यावर चढ्या दराने व्याज आकारतात हे चित्र सुध्दा बदलण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
कार्यक्रमापूर्वी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मुळा कारखान्याच्या विविध प्रकल्पांना भेट देऊन सविस्तर माहिती घेतली व समाधान व्यक्त केले. उत्पादित झालेल्या 3 लाख 11 हजाराव्या पोत्यांचे पूजनही केले. दरम्यान करखान्याचे संस्थापक माजी खासदार यशवंतराव गडाख व राज्याचे जलसंधारण मंत्री ना.शंकरराव गडाख यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
शेखर गायकवाड यांचे समवेत साखर संचालक ज्ञानदेव मुकणे, नगरचे विभागीय उपसंचालक रामेंद्रकुमार जोशी व विशेष लेखापरीक्षक विलास सोनटक्के उपस्थित होते. याप्रसंगी विक्रमी गळीत केल्याबद्दल कार्यकारी संचालक शरद बेल्हेकर यांचा सत्कार करण्यात आला. अध्यक्ष नानासाहेब तुवर यांनी समारोप केला.
यावेळी संचालक बाळासाहेब भणगे, नारायण लोखंडे, बबनराव दरंदले, बाळासाहेब बनकर, बाबासाहेब जगताप, एकनाथ जगताप, दादा दरदंले, बाळासाहेब परदेशी, कारखाना सचिव रितेश टेमक, कामगार संगगटनेचे अध्यक्ष अशोकराव पवार, सचिव डी. एम. निमसे, मुख्य लेखापाल हेमंत दरंदले, मुख्य अभियंता एम. एम. ठोबंरे, चिफ केमिस्ट श्री. गाढे, गेस्ट हाऊस इन्चार्ज श्री.बानकर, जनसंपर्क अधिकारी काळे, सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी, सी. बी. भोसले, शिंगणापूर देवस्थानचे विश्वस्त आदिनाथ शेटे, श्री. बारगळ, सिव्हिल इंजिनिअर श्री. दरंदले, कार्यालयीन अधीक्षक श्री. घावटे, परचेस ऑफिसर श्री.देशमुख, शेतकी अधिकारी श्री.फाटके, फायनान्स मॅनेजर श्री.राऊत, कामगार संचालक कानिफनाथ सोनवणे, को-जन मॅनेजर श्री. वाबळे, डिस्टलरी मॅनेजर श्री. दरंदले, कारखान्याचे सर्व संचालक, अधिकारी उपस्थित होते.
