अहमदनगर (प्रतिनिधी) –
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे 30 जानेवारीपासून (शनिवारी) राळेगणसिद्धी येथे सुरू होणारे उपोषण अखेर टळले आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी
यांनी शुक्रवारी हजारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन विस्तृतपणे चर्चा केली. तीन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत हजारे यांची मनधरणी करण्यात चौधरी व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना यश आले. बैठकीनंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत अण्णा हजारे यांनीच, केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर समाधानी असल्याचे सांगत आजपासूनचे उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.
अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार मागण्यावर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये स्वत: अण्णा निमंत्रित सदस्य असणार आहेत. पुढील सहा महिन्यांत समिती निर्णय घेऊन कार्यवाही करणार आहे. याचसोबतच हजारे यांनी लोकपालमध्ये सुधारणा याबाबत केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. त्या मागण्याही मार्गी लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी हजारे यांना दिल्लीला बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे, असेही पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. ज्येष्ठ समाजसेवक हजारे यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे नेते हजारे यांची समजूत काढण्यासाठी राळेगणवारी करत होते. मागण्या मान्य न झाल्यास हजारे आंदोलनावर ठाम होते. आधीच दिल्लीच्या वेशीवर शेतकर्‍यांचे अंदोलन सुरू आहे. त्याला प्रजासत्ताक दिनी हिंसक वळण लागले. त्यात जर अण्णानी आंदोलन केले तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल हे केंद्रातील भाजप सरकारने ओळखले. यामुळे शुक्रवारी दिवसभर भाजपचे बडे नेते अण्णांच्या भेटीला आले होते. केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कैलाश चौधरी काल दुपारनंतर राळेगणमध्ये दाखल झाले.
अण्णा व चौधरी यांच्यात तीन तास बैठकीच्या फेरी झाल्या. यावेळी माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरिष महाजन, बबनराव पाचपुते उपस्थित होते. या बैठकानंतर झालेल्या परिषदेत केंद्रीय कृषी मंत्री चौधरी म्हणाले, अण्णांच्या मागण्या योग्य असून आम्ही वेळोवेळी त्याचे मार्गदर्शन घेतो. भाजप सरकार पुर्णपणे शेतकरी हिताचे निर्णय घेणार आहे. यामुळे अण्णांना या वयात आंदोलन करावे लागू नये, ही आमची इच्छा आहे. अण्णांच्या सर्व मागण्यांवर आम्ही सकारात्मक विचार करत आहोत. अण्णांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सहा महिन्यांत समिती स्थापन करून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तीन तासांच्या चर्चेनंतर अण्णा राजी झाले. यात केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचा समावेश असलेली उच्चारधिकार समिती स्थापन करुन या समितीने सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यात 15 मुद्दे असतील असे अण्णांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. यात प्रामुख्याने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत दीडपट हमीभाव मिळाला पाहीजे, दूध, भाजीपाला, फळे यांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चीत करणे व केंद्रीय व राज्य कृषीमूल्य आयोगांना निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वयत्तता द्यावी, या प्रमुख मागण्यांचा सामेवेश आहे. हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घेतला जाहीर करताच उपस्थित मान्यवरांनी व समर्थकांनी टाळ्या वाजवून अण्णांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. राळेगणसिद्धी परिवाराने सुटकेचा निश्वास सोडला.
