भंडारा रुग्णालय दुर्घटनेनंतर मुंबई मनपाला खाड्कन जाग आली. मुंबईतील रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेची तपासणी सुरु झाली आणि धक्कादायक अहवाल सादर झाला.
मुंबई शहरातील 342 पेक्षा जास्त रुग्णालयांमध्ये विविध कमतरता आढळल्या असा निष्कर्ष मनपाने काढला आहे. मुंबईत 11 हजाराहून जास्त रुग्णालये आहेत. पैकी तपासणी झालेल्या 342 रुग्णालयात गंभीर उणिवा आढळल्या. अनेक रुग्णालयात आग लागल्यास इमारतीबाहेर पडण्यासाठी पर्यायी रस्ता नसणे, असल्यास तो मोकळा नसणे, अनेकदा त्याचा उपयोग अडगळ भरून ठेवण्यासाठी करणे अशी अवस्था आढळली.
काही ठिकाणी आग विझवण्याची साधने उपलब्ध नाही, असल्याच त्यांची मुदत संपलेली आहे असेही आढळले. 650 रुग्णालयांमध्ये किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक आहे हेही त्या तपासणीत स्पष्ट झाले. रुग्णालयांबरोबरच हॉटेल्स, रेस्टांरट व लॉजेसचीही पाहाणी करण्यात आली. त्यातही गंभीर कमतरता आढळल्या. इतक्या तातडीने अग्निसुरक्षा विषयक तपासणी करून घेण्याचा मनपाचा निर्णय प्रशंसनीय खरा! पण तपासणी अहवाल वाचला गेला आणि प्रसिद्धी मिळाली की पुढे काय हा प्रश्न उभा राहातो. सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांना कुठेतरी दुर्घटना झाली की खाड्कन जाग येते. कारभारी झडझडून जागे होतात. विविध प्रकारच्या तपासण्यांना आणि अहवाल तयार करण्याला विलक्षण वेग येतो. अहवालांचे तात्पर्य आणि शिफारशी जाहीरही होतात.
या बातम्या वाचणारांना काहीतरी चांगले घडेल आणि दुर्घटनांमधील दुर्दैवी मृत्यू कमी होतील अशी जनतेला भाबडी आशा वाटू लागते. पण बर्‍याचदा पुढे काहीच का घडत नाही? किंवा जनतेच्या माहितीसाठी ते जाहीर का केले जात नाही? आणि मग पुनःपुन्हा दुर्घटना घडल्या तरी जनतेच्या दुर्दैवाचे दशावतार आणि तपासण्यांचा फार्स मागील पानावरुन पुढे चालूच राहातात. दुर्घटना घडली आणि त्यात दुर्दैवी मृत्यू झाले तर सरकारही चौकशीचे आदेश देते. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असे आश्वासनही संबंधीतांकडून दिले जाते. जखमींना आणि मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतही जाहीर होते. तथापि दुर्घटना घडूच नयेत यासाठी काही केले जाते का? आर्थिक मदत दिली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपते का? दुर्घटना घडून थोडे दिवस उलटले की सगळा मामला थंड्या बासनात का गुंडाळला जातो? राज्यातील सर्व रुग्णालयांची पाहाणी करून त्याचे अहवाल 21 जानेवारीपर्यंत पाठवावेत असे आदेश राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांनी सुद्धा दिले होते.
त्याला अनुसरून असे किती अहवाल जमा झाले? ज्यांनी त्या आदेशाची उपेक्षा केली त्यांच्यावर काही कारवाई होते का? 2018 मध्ये मुंबईमधील कमला मिलच्या जागेतील एका रेस्टारंटमध्ये आग लागली. त्यावेळी इमारतींच्या तळघरात चालवल्या जाणार्‍या हॉटेल्स आणि रेस्टारंटचे सर्वेक्षण केले गेले. मुंबईमधील ‘हिमालय’ रेल्वे पुलाची दुर्घटना घडली. सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला. या दुर्घटनांच्या वेळीही चौकशीचे आणि सर्वेक्षणाचे आदेश दिले गेले होते. मनपा सहिंतेप्रमाणे सर्व मनपा हद्दीतील पंधरा मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे अग्निसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वर्षातून दोनदा पाहाणी बंधनकारक आहे. अंधेरी मरळ येथील राज्य कामगार विमा रुग्णलयाला आग लागली होती. त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत येणार्‍या पाचशेहून जास्त जुन्या रुग्णालयांच्या बांधकामात अग्निसुरक्षा यंत्रणेचा समावेश नसल्याची कबुली राज्याच्या सहसंचालकांनी दिल्याचे सांगितले गेले. म्हणजे तपासणी आणि अहवाल हे एक नियमित कर्मकांडच मानावे का? सरकारी बेफिकिरीची आणि काम टाळण्याच्या मानसिकतेची अशी कितीतरी उदाहरणे आढळतात. प्रत्येकवेळी या बेफिकिरीचे गंभीर परिणाम मात्र जनतेलाच भोगावे लागतात.
दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत मिटावी म्हणून लोक मिळेल ते काम करतात. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? आपण काम करतो त्या इमारती धोकायदायक आहेत की नाहीत, तिथे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा आहे की नाही याची माहिती जनतेने घ्यावी असा केवळ कागदी उपदेश केला की संबंधितांची जबाबदारी संपते का? अशा इमारतीत लोकांनी रोजगारासाठी जाऊच नये असे सरकारला खरेच वाटते का? सरकारकडे सादर होणार्‍या शेकडो-हजारो अहवालांचा उपयोग काय हे बहुदा देवालाच माहित! भंडारा दुर्घटनेनंतर आलेल्या अहवालाचेही असेच होणार का? संबंधितांकडून याची गंभीरपणे दखल घेतली जाईल का? राज्यात तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आहे. आघाडी सुद्धा उत्तम कारभार करू शकते, जनहिताचे निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी देखील तत्परतेने करते हे जनतेला दाखवून देण्याची संधी विद्यमान आघाडी सरकारला चालून आली आहे. राज्यातील आघाडीचे सरकार याचा योग्य बोध घेईल का?
