नवी दिल्ली :
देशात आजपासून ( 15 फेब्रुवारी) दुचाकी वाहन वगळता इतर सर्व वाहनांना फास्टॅग लावणे गरजेचे आहे. फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना दुप्पट टोल द्यावा लागणार आहे. फास्टॅग असणाऱ्या वाहनांना टोलसाठी थांबावे लागणार नाही.
देशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलनाक्यांवर फास्टटॅग लेन सुरू झाले आहेत. या योजनेमुळे टोलनाक्यातून जाणाऱ्या वाहनांचा प्रवास कॅशलेस आणि झटपट होतो. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, नागरिकांना फास्ट टॅग लावण्यासाठी अडचण जाऊ नये यासाठी टोल नाक्याच्या बाजूलाच फास्टॅगच्या विक्रीची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
सर्व चारचाकी वाहनांसाठी १ जानेवारी २०२१ पासून ‘फास्टॅग’ अनिवार्य केलाय. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात एक परिपत्रक काढले असून यामध्ये १ जानेवारीपासून सर्व चार चाकी वाहनांसाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा नियम १ डिसेंबर २०१७ च्या अगोदर खरेदी झालेल्या वाहनांसाह M आणि N कॅटेगिरीतील वाहनांना देखील लागू असणार आहे.
काय आहे फास्टॅग
फास्टॅग हा एक प्रकारचा चॅग स्टीकर आहे. जो वाहनांच्या विंडोस्क्रीनवर लावण्यात येतो. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटीफिकेशन किंवा RFID तंत्रज्ञानावर फास्टॅग काम करतो. त्यामुळे टोल प्लाजा वर लावलेल्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून बार-कोड स्कॅन केला जातो. जेणेकरुन टोल स्वयंचलीतपणे कर भरणा केला जातो. फास्टॅगमुळे टोलनाक्यांवर टोल भरण्यासाठी लागणाऱ्या रांगा कमी होता. खूप वेळ रांगेत उभे राहावे लागत नाही.
फास्टॅग असा करा खरेदी
फास्टॅग ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने खरेदी करता येऊ शकतो. फास्टॅग कोणत्याही बँक, अॅमझॉन, फ्लिपकार्ट आणि पेटीएम यांसारख्या ई-कॉमर्ट प्लॅटफॉर्मवरुन खरेदी केला जाऊ शकतो. याशिवाय 23 ऑथराईज्ड बँक, रोड ट्रान्सफोर्ट ऑफिस अशा विविध ठिकाणांहून फास्टॅग खरेदी करता येऊ शकता. पूर्ण देशभरात 30 हजार पॉइंड ऑफ सेल (PoS) वर फास्टॅग उपलब्ध आहे.
कुठे मिळवाल फास्टॅग परवाना
फास्टॅग खरेदी साठी चालकाचा परवाना आणि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रत जमा करावी लागते. बँक केवायसी साटी यूजर्सचे पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड कॉपीही मागू शकतात. याशिवाय UPI/डेबिट /क्रेडिट कार्ड/NEFT/नेट बँकींग याच्या माध्यमातून रिचार्ज केला जाऊ शकतो. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टॅगची किंमत 100 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉझिट द्यावे लागते. वेगवेगळ्या बँकांचे दर वेगवेगळे असू शकतात.
