मुंबई l Mumbai
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती दिली आहे…
येत्या ८ मार्चपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण प्रकरण हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा ही मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निर्णय ९ न्यायमूर्चींच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावे असे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्चला प्रत्यक्ष ऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच होणार आहे. सध्या हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आहे. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव,न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे. यात अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर, अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना सामोरे जा – चंद्रकांत पाटील
चंद्रकांत पाटील यांनी आज (५ मार्च) विधानभवन परिसरात मीडियासमोर बोलताना राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, पण त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असं सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना समोरे जा, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स केलं होतं. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळालं आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
जातीचं आरक्षण देणं हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. परंतु, आरक्षण देणं हा राज्याचा विषय होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिलं. तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेलं नव्हतं. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर जसं आरक्षण दिलं आणि टिकवलं. तसंच महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवलं पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्राचा रोल केवळ १० टक्के आरक्षणाशी संबंधित आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.
