समाज सुधारणेचा आणि सामाजिक मूल्यांचा वारसा पुढे नेणारे काही निर्णय अनेक ग्रामपंचायती स्वयंस्फूर्तीने घेताना आढळतात. गावपातळीवरच्या राजकारणाची नेहमीच खिल्ली उडवली जाते. त्यावरची प्रहसने लोकांच्या पसंतीस उतरतात. गावपातळीवरचे राजकारण नको रे बाबा, अशी व्यंगात्मक प्रतिक्रियाही सहज व्यक्त होते. तथापि सामाजिक समस्या आणि घसरत्या मूल्यांचा आलेख गावाच्या कारभाऱ्यांनादेखील अस्वस्थ करू लागला असावा. विधवा प्रथा रद्द करण्याचे अनेक ग्रामपंचायतींनी जाहीर केले आहे.
विशिष्ट वेळी गावात दोन तास मोबाईल आणि टीव्ही संच बंद राहतील, असेदेखील काही ग्रामपंचायतींनी ठरवले आहे. रायगड जिल्ह्यातील उमरठ ग्रामपंचायतीने त्यापुढचे पाऊल टाकून नुकताच एक निर्णय जाहीर केला. विशेष ग्रामसभेने तो एकमुखाने संमत केला. जी मुले आई-वडिलांचा सांभाळ करणार नाहीत किंवा त्यांची जबाबदारी नाकारतील, अशा मुलांची वारस म्हणून कागदोपत्री नोंद केली जाणार नाही हा तो निर्णय! शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना या ठरावाची प्रत पाठवण्यात येणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ त्यांच्या मुलांनी न करण्याची किंवा त्यांना घरातून बाहेर काढण्याची समस्या हळूहळू वाढत चालल्याचे आढळते. याबाबत शासन एक मदतकेंद्र (हेल्पलाईन) चालवते. त्यावर महिन्याला किमान पाचशेपेक्षा जास्त दूरध्वनी येतात. मुले हेळसांड करतात, आरोग्य राखत नाहीत, पेन्शनची रक्कम काढून घेतात, पोटभर जेवायला देत नाहीत, असेच सामान्यतः तक्रारींचे स्वरूप आढळते. काही दिवट्या मुलांनी सगळीच हद्द पार केल्याच्या बातम्या माध्यमांतून अधून-मधून प्रसिद्ध होतात. एका आईच्या दशक्रिया विधीची बातमी समाज माध्यमावर फिरली. तेव्हा ती आई एका अनाथाश्रमात जिवंत आढळली. मुलाने आणि सुनेने आईला जीवघेणी मारहाण केल्याचे व्हिडीओ फिरतात.
मुले देवस्थानांच्या गावात आई-वडिलांना सोडून पळ काढतात. आजारी आईला रुग्णालयाच्या दारात सोडून देऊन पळ काढणारी मुलेही आढळतात. भारतीय संस्कृती आई-वडिलांचा आदर करायला शिकवते. त्यांना गुरुचे स्थान देते. ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ची देणगी भारताने जगाला दिली. त्याच वारशाची वीण हळूहळू उसवत आहे. सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी लोक पुढे येत नाहीत, ‘मला काय त्याचे, आपण कशाला मध्ये पडायचे? असा दृष्टिकोन वाढत असल्याची सामाजिक कार्यकर्त्यांची तक्रार असते. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आढळते. शेजारी खरा पहारेकरी ठरला तर अनेक गुन्हे घडण्याआधीच थांबवता येऊ शकतात, असे पोलीस म्हणतात. पालकांचा सांभाळ न करणे हा सामाजिक गुन्हा मानला जायला हवा. सामाजिक बधिरतेवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न उमरठ ग्रामपंचायतीने आपल्या पातळीवर केला आहे. लोक त्याचे स्वागतच करतील. तथापि प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. त्याला वरील सामाजिक समस्या अपवाद नाही. ती बाजू समजावून घेण्याचा प्रयत्न उमरठ गावाचे कारभारी करतील. त्यांच्या एकमताचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही याची दक्षता घेतील आणि तो निर्णय अधिकाधिक प्रभावी ठरेल, अशा पद्धतीने ते अमलात आणतील, अशी अपेक्षा आहे.
