बार्शीतील स्त्रीभ्रूण हत्येचे एक प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. पोलिसांनी ते नुकतेच उघडकिस आणले. अधिक चौकशी करतांना गत सहा महिन्यात स्त्री भ्रूण हत्येची सुमारे १०० प्रकरणे घडल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अशा काही महिलांची चौकशी देखील पोलिसांनी केली आहे. चौकशीत तेच पारंपरिक कारण सांगितले गेले. पहिली मुलगी आहे. वंशाला दिवा हवा, म्हणून मुलीचा जन्म नाकारला असे त्या महिला आणि त्यांच्या पतींनी पोलिसांना सांगितले.
याआधीही अशी प्रकरणे घडली. कारणेही तीच सांगितली गेली. असे घडले त्या प्रत्यक वेळी लोकांना धक्का बसला. सरकारने चौकशीचे आदेश दिले. काही प्रकारणांमध्ये संबंधित डॉक्टरांचे परवाने रद्दही झाल्याचे सांगितले गेले. तरीही हे सगळे मागच्या पानावरुन पुढे सुरूच आहे. स्त्रीभ्रूण गर्भलिंग निदानाचे आणि निदान झाल्यास हत्येचे नवनवे मार्ग शोधले जात आहेत. ठिकाणे बदलली तरी विकृतीची कार्यपद्धती मात्र तीच असल्याचे आढळते. यासंदर्भातील कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून दोषींना शासन व्हायला हवेच. अशा घटना रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधले जायला हवेत. अनेक सामाजिक संस्था या क्षेत्रात काम करतात. सरकारी योजनाही जाहीर होतात. ग्रामपंचायती त्यांच्या स्तरावर प्रयत्न करतात. तरीही अशा घटना वारंवार का घडतात? याची पाळेमुळे समाजाच्या मानसिकतेत शोधली जायला हवीत. मुलामुलींच्या गुणोत्तरात फरक पडत आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी होत आहे. त्याचे भयंकर दुष्परिणाम होतील अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात. लोकांनाही त्याचा अनुभव येत आहे. मुलांना विवाहासाठी वधू मिळणे दुरापास्त होत आहे. या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विवाहयोग्य वय असलेल्या तरुणांनी मोर्चे देखील काढले. सरकारने कायदा केला. काही प्रकरणात कारवाई देखील केली. न्यायसंस्थेने दोषींना शासनही केले. जनहित हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण फक्त सरकारनेच कर्तव्य पार पाडावे अशी समाजाची अपेक्षा असावी का? वंशाच्या दिव्याची अपेक्षा असणाऱ्या लोकांनी कायद्याला खुशाल बगल द्यावी. अवैध पद्धतीने गर्भलिंग निदान करून घ्यावे. गर्भपात करण्यासाठी घरच्या महिलांवर प्रसंगी दबाव आणावा. येनकेन प्रकारे मुलीचा जन्म नाकारावा. आणि घटना उघडकीस आल्यावर गदारोळ देखील त्यांनीच करावा. यावर सरकारने काय करावे अशी त्या लोकांची अपेक्षा असू शकेल? मुलगा आईवडिलांचा त्यांच्या म्हातारपणी सांभाळ करतो हा भ्रम अनेकदा अनेक दिवट्यानी खोटा ठरवला आहे. आईवडिलांना घरातून हाकलून देतात. तीर्थक्षेत्री सोडून पळ काढतात. मारहाण करतात. तरीही अनेकांना वंशाला दिवा हवाच असतो याला काय म्हणणार? हुंडा घेण्यावर कायद्याने बंदी आहे. हि प्रथा बंद व्हायला हवी असे सर्वांना वाटते. मुलीचा विवाह जमवताना ती भावना प्रबळ होते. तथापि मुलांची लग्न जमवतांना छुप्या पद्धतीने का होईना पण हुंडा घेतला जावा अशा अनेक छुप्या अटी विवाहाच्या तथाकथीत बैठकीत घातल्या जातात, त्यासाठी मध्यस्थांचा आधार घेतला जातो हे वास्तव नाकारता येऊ शकेल का? काही लोकांचे असे दुटप्पी वर्तन मुलींचा जन्म नकोसा ठरण्याचे एक कारण आहे. मुलींची सुरक्षितता हा सामाजिक चिंतेचा विषय आहेच. तात्पर्य,यासंदर्भातील कायद्यांची सरकार कठोर अमलबजावणी करत नाही, मुलींसाठी सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण केले जात नाही, मुलगी नकोशी असल्याची भावना जोपर्यंत मनामनातुन हद्दपार होत नाही आणि लोकांचेही दुटप्पी वर्तन संपुष्ठात येत नाही तोपर्यंत अशा घटनांना संपूर्ण आळा बसू शकेल का?
