मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोकप्रिय घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने आता निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी महसूल वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मद्यनिर्मिती अर्थात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होण्यासाठी सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून सरकारला जादा महसूल मिळवून देण्याबाबत सरकारला उपाययोजना सुचविणार आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त आणि नियोजन विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी राज्याची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्याचे समोर आले. सरकारी तिजोरीने तळ गाठलेला असताना फडणवीस सरकारसमोर निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
या पार्श्वभूमीवर मद्यनिर्मितीतून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. गृह विभागाने यासंदर्भात गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला. या समितीत सदस्य म्हणून वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे आयुक्त यांचा समावेश आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
इतर राज्यातील मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती प्रकार, उत्पादन शुल्क धोरण तसेच कर संकलन वाढीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविणे, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या धोरणात्मक बाबींचा विचार करून शिफारस करणे अशी कार्यकक्षा या समितीला आखून देण्यात आली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३० हजार ५०० कोटीच्या महसुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आता महसूल वाढीसाठी समिती विविध उपाययोजना सुचविणार आहे. त्यामुळे राज्यात मद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
