शिक्षण आणि ज्ञानाचे महत्त्व सांगणारी अनेक सुभाषिते प्रसिद्ध आहेत. आजच्या आधुनिक काळात शिक्षणाचे महत्त्व सर्वांना पटले आहे. प्रत्येक घरातील मुले शाळेत जावीत, असा आग्रह धरला जात आहे. उच्चशिक्षण घेण्याकडे तरुणाईचा कल वाढत आहे. पदवीधर आणि उच्चशिक्षितांच्या संख्येत दरवर्षी भर पडत आहे. मात्र सर्वच पदवीधारी मंडळी खरेच सुशिक्षित आणि सुजाण झाली आहेत का? भारताचे नागरिक म्हणून मिळालेले हक्क गाजवताना कर्तव्यांबाबत पदवीधर माणसे किती जागरूक आहेत? असे प्रश्‍न पडण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाशिक विभागातील पदवीधर मतदार नोंदणीनिमित्त पाहावयास मिळत आहे. विधानसभेच्या अनेक पदवीधर मतदारसंघांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्याकरता निवडणूक आयोगाने पदवीधर मतदार नोंदणी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
त्याचा पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला. हा टप्पा संपायला दोनच दिवस शिल्लक असताना नाशिक विभागात आतापर्यंत जेमतेम 60 हजार पदवीधरांनी नोंदणीसाठी अर्ज केल्याची माहिती निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली आहे. विभागात नाशिकसह पाच जिल्हे येतात. पदवीधरांच्या संख्येत दरवर्षी हजारोंनी भर पडते. पदवीधर झालेल्यांची संख्या विभागात काही लाखांच्या घरात निश्‍चित आहे. 60 हजार पदवीधरांनी मतदार नोंदणीत उत्साह दाखवला ही चांगली गोष्ट आहे. तरीसुद्धा विभागातील पदवीधरांच्या संख्येचा विचार करता 35 दिवसांत फक्त 60 हजार जणांनी प्रतिसाद द्यावा हे चित्र किती आशादायक? मागील निवडणुकीवेळी अडीच लाख पदवीधरांनी नावनोंदणी केली होती.
आतापर्यंत नोंदणी झालेल्यांची संख्या त्या तुलनेत नगण्य आहे. ती संख्या पाहता यावेळी मतदार नोंदणीसाठी पदवीधरांचा कमी प्रतिसाद लाभणार का? या शंकेने निवडणूक यंत्रणेला ग्रासले असेल. विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीसाठी आधीच्या मतदार याद्या अद्यावत केल्या जातात, पण पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी मागील निवडणुकीच्या मतदार याद्या वापरल्या जात नाहीत. दर निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी केली जाते. ही प्रक्रिया तशी वेळखाऊ आहे. लोकांच्या प्रतिसादावर ती अवलंबून आहे.
निवडणूक आयोगामार्फत स्थानिक निवडणूक विभागाकडून पदवीधरांना मतदार नोंदणीचे आवाहन केले जात आहे. नोंदणीचा दुसरा टप्पा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. किमान दुसर्‍या टप्प्यात तरी पदवीधर मंडळी नोंदणीसाठी उत्साह दाखवतील आणि स्वयंस्फूर्तीने पुढे येतील, अशी आशा तरी करावी का? आपला निवडणूक आयोग तसा खूप दयाळू आणि मोठ्या मनाचा आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यात मतदार नोंदणी करू न शकणार्‍या किंवा त्यासाठी वेळ न मिळालेल्या पदवीधरांना शेवटच्या क्षणापर्यंत म्हणजे अगदी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंतसुद्धा मतदार नोंदणी भरण्याची मुभा आयोगाने दिली आहे. मतदान टक्का वाढावा म्हणून निवडणूक आयोग सतत प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी वेळोवेळी जनजागृती केली जाते.
मतदार नोंदणी आणि मतदार याद्या पुनरिक्षण मोहिमा राबवल्या जातात. तरीही सर्वसाधारण मतदान टक्का अजूनही अपेक्षित लक्ष्य गाठू शकला नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. मतदार नोंदणीबाबत पदवीधर माणसे उदासीन का असावीत? पदवी असूनही ती लपवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, असा निष्कर्ष आताच्या प्रतिसादावरून काढल्यास तो अयोग्य ठरेल का? पदवीधरांच्या निराशेमागे कोणती कारणे असावीत? ती कारणे निवडणूक यंत्रणेने शोधली पाहिजेत.
सुशिक्षित समाजच अशी उदासीनता दाखवणार असेल तर ते लोकशाहीला घातक ठरेल. ज्यांनी निवडणुकांमध्ये जास्त डोळसपणे लक्ष घालावे असे वाटते ते पदवीधरच जागरूकता दाखवत नसतील तर इतरांमधील निराशा यापेक्षा उठावदार दिसेल. लोकप्रतिनिधीत्वासाठी दिवसेंदिवस पदवीधरांची उपेक्षा होत असेल का, याचाही शोध यानिमित्ताने घेतला जावा. पदवीधरांमधील उदासीनता फक्त मतदार नोंदणीपुरतीच मर्यादित नाही. सरकारी सेवेत काम करणार्‍या पदवीधरांतसुद्धा जबाबदारी, कर्तव्य आणि तत्परतेबाबत अशाच तर्‍हेची उदासीनता आढळते.
हातातील कामे वेळेवर व्हावीत याबद्दल बहुतेक सरकारी सेवकांना फारसे स्वरास्य नसते. राज्यात स्वयंचलित हवामान केंद्रे कमी आहेत म्हणून राज्य सरकारने आणखी 10 हजार नवी हवामान केंद्रे सुरू करायला परवानगी दिली आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर जागा निश्‍चिती करून ही केंद्रे उभारावीत, असे फर्मानही कृषी आयुक्तांनी काढले. हा विषय प्राधान्याचा असल्याने त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून अहवाल देण्यासही बजावले, पण ती जबाबदारी असलेले जिल्हा प्रशासन त्याबाबत अंधारात असल्याचे वास्तव नाशिक जिल्ह्यात उजेडात आले आहे.
सरकारी आदेशाबाबत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला काहीच माहिती नसल्याने अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही हादेखील शिक्षितांच्या उदासीनतेचाच दुसरा टपोरा पैलू! ही परिस्थिती फारच धक्कादायक म्हणावी लागेल. एकूणच मतदार नोंदणीसारखे राष्ट्रीय कर्तव्य असो अथवा सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम; त्याबाबतची उदासीनता सर्वच क्षेत्रे व्यापलेल्या पदवीधरांमध्ये आढळावी हे देशाचे आणि समाजाचे दुर्दैवच नव्हे काय?
