मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पदभरतीसाठी आंदोलन करणाऱ्या सत्ताधारी आदिवासी आमदारांच्या आंदोलनाला शनिवारी यश आले. राज्य सरकारने अनुसूचित अर्थात पेसा क्षेत्रातील ग्रामपातळीवरील विविध १७ संवर्गातील पदे मानधन तत्वावर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील ६ हजार ९३१ पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परीक्षा उत्तीर्ण झालेले पण नियुक्ती मिळालेली नाही, अशी पेसा अंतर्गत असलेली पदभरती तातडीने केली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पेसा भरतीच्या विरोधात गेला तर अधिसंख्य पदे निर्माण करून आदिवासी तरुणांची भरती करावी. तसेच धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, बहुजन विकास आघाडीचे आमदार राजेश पाटील यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात बांधलेल्या संरक्षक जाळीवर उड्या मारल्या होत्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्यासह आदिवासी समाजाच्या सत्ताधारी आमदारांनी केलेल्या या आंदोलनामुळे खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील सामान्य प्रशासन विभागाने आंदोलनानंतर आज २४ तासाच्या आत पेसा भरतीबाबत शासन निर्णय जारी केला. मानधन तत्वावर दिलेल्या या नेमणुका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वर्षभरापूर्वी पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून मानधन तत्त्वावर नेमणुका करून रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. या निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र झालेल्या उमेदवारांची विशेष बाब म्हणून मानधन तत्त्वावर नेमणूक करण्यासाठी संवर्गनिहाय संबंधित प्रशासकीय विभागांना परवानगी देण्यात येत आहे. ही परवानगी या एकाच प्रकरणात देण्यात येत असून भविष्यात पूर्व उदाहरण म्हणून याचा उपयोग करता येणार नाही. यासंदर्भातील नेमणुकीच्या आदेशात मानधनाची रक्कम तसेच ही रक्कम नियमित वेतन नसून मासिक मानधन आहे ही बाब विभागांनी नेमणूक आदेशात नमूद करावी, अशी शासन निर्णयाद्वारे सूचना देण्यात आली आहे.
६ हजार ९३१ पदे भरणार
आज जारी झालेल्या शासन निर्णयामुळे आदिवासी भागातील तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कृषी सहाय्यक, शिक्षण सेवक, आरोग्य सेवक, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक आदी १७ संवर्गातील ६ हजार ९३१ पदे भरली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदभरती थांबल्याने ही पदे गेली वर्षभर रिक्त आहेत.
