गेल्या तीन वर्षांपासून देशात आणि त्याठोपाठ राज्यात नुसते कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. या कुरघोड्यांत अनेकदा आपले लोकप्रतिनिधी त्यांची पातळी सोडून वागतात तेव्हा आपल्या लोकशाहीचा प्रवास नेमक्या कोणत्या दिशेने सुरू आहे हा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या आवारात झालेल्या आमदारांतील धक्काबुक्कीवरून तर याची प्रकर्षाने जाणीव होत आहे.
बुधवारी 24 तारखेला विधिमंडळाच्या आवारात शिंदे गटाचे महेश शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांच्यात जोरदार धक्काबुक्की झाली. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधक सत्ताधार्यांविरोधात विधिमंडळाच्या आवारात आंदोलन करत आहेत. त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून जेव्हा सत्ताधार्यांनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा हाणामारी सुरू झाली. अगदी शिवीगाळ करत ही हाणामारी झाली, असे वृत्त सगळीकडे प्रसारित झाले आणि प्रक्षेपितही झाले. या सगळ्यात पहिली चूक कुणाची वगैरे हे प्रश्न फिजूल आहेत. कारण आता सगळ्या पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते कांगावखोर आणि आक्रस्ताळे झाले आहेत. यातून केवळ स्वत:चे स्वार्थ साधण्यापलीकडे काहीही साध्य होत नाही आणि तुम्ही आम्ही मतदार, सामान्य जनता हतबल होऊन हे सर्व पाहत आहे. अशाप्रकारचे आक्रस्ताळी राजकारण गल्ली ते दिल्ली सर्वत्रच सुरू आहे.
आक्रस्ताळेपणा का वाढत आहे?
आठ वर्षांपूर्वी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा प्रथमच विरोधी पक्ष पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर आला. भाजपच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वीही केंद्रात सरकार स्थापन झाले होते. पण त्यावेळी ते इतर पक्षांच्या मदतीने, तडजोडीने स्थापन झाले होते. भाजप सत्तेवर असला तरी त्याला स्वत:चा कार्यक्रम, अजेंडा राबवता येत नव्हता. मोदी सरकार आल्यावर परिस्थिती बदलली. एक तर पूर्ण बहुमत असल्याने अनेक आघाड्यांवर हे सरकार धाडसाने अनेक निर्णय घेत होते आणि घेत आहे. ब्रिटिशांनी भारतावर अधिपत्य गाजवायला सुरुवात केल्यापासून ज्या मनोभूमिकेची यंत्रणा, प्रशासन देशात चालवले जात होते, त्यालाच सुरूंग लावण्याचे काम मोदी सरकारने केले. दरबारी राजकारणाचे तीन तेरा वाजले. त्यामुळे हुजरेगिरी करून महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्या नेत्यांची पंचाईत झाली. देशाला आपली जहागीर मानणार्या नेत्यांना चांगलाच पायबंद बसला आणि त्यातून आतापर्यंत सत्तेवर असलेल्या पण आता विरोधी पक्ष म्हणून गणल्या जाणार्या पक्षांच्या नेत्यांची गोची झाली. मोदींच्या नेतृत्वाच्या झंझावातासमोर वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेतृत्वांच्या मर्यादा उघड होऊ लागल्या आणि त्यांची अस्वस्थता वाढली. मग मोदीविरोधासाठी काय वाटेल ते हा पायंडाच पडला. गेल्या आठ वर्षांत पुरस्कार वापसी ते शेतकरी आंदोलन यापर्यंत या सरकारचा आत्मविश्वास डळमळीत करण्यासाठी जंग जंग पछाडले गेले. पण त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही. त्याचमुळे विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा वाढत चालला आहे.
जे देशात घडते आहे तेच राज्यात घडते आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेच नेतृत्व झुगारून सत्ता स्थापन केली तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थकांना मिरच्या झोंबल्या यात शंकाच नाही. पण कसलीही कल्पना न येता शिवसेनेत झालेल्या बंडाळीने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचीही झोप उडवली.
एक तर शिवसेनेत झालेले बंड उद्धव ठाकरे यांना काबूत आणता आले नाही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेस ते उघडपणे काबूत आणू शकत नव्हते. शिंदे आणि त्यांचे समर्थक सरळ गुवाहाटीला निघून गेल्याने कुणालाच कसलीच हालचाल करता आली नाही. अतिशय काळजीपूर्वक आणि हुशारीने शिंदे त्यांच्या चाली खेळत होते. त्यांच्यावर गद्दार, पाठीत खंजीर खुपसला वगैरे आरोप उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे करत आहेत. पण एकनाथ शिंदे आता याचा विचार न करता आपल्या कामाला लागले आहेत. या सरकारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे आणि त्यावर लवकरच सुनावणीही होईल.
विरोधी पक्षाचे सरकार येनकेन प्रकारेण चालू द्यायचे नाही ही काँग्रेसची मक्तेदारी आणि कौशल्य भाजपने हस्तगत केले आहे आणि त्यांचेच डावपेच वापरून विरोधी पक्षांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण तो पक्ष करत आहे. महाराष्ट्रातही तेच घडत आहे. 2019 मध्ये भाजपचा विश्वासघात करून शिवसेनेने त्याला सत्तेबाहेर ठेवले. आता भाजपने शिवसेनेलाच लक्ष्य करून त्या पक्षातच फूट पाडली.
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा खरे तर आपल्या लोकप्रतिनिधींना आणि नेत्यांना लोकशाहीचा कसलाच अनुभव नव्हता. पण त्यावेळच्या नेत्यांचे वर्तन आणि चारित्र्य हे नुसतेच आदरणीय नव्हे तर पूजनीय आहे. आपण जनतेचे नेते नव्हे तर सेवक आहोत ही भावना त्याकाळातील लोकप्रतिनिधींची होती. त्यामुळे प्रशासन चालवताना आणि विधिमंडळातही त्यांचे वर्तन नियमांना अनुसरून असायचे. कायद्याचे पालन व्हायचे. विधिमंडळात विरोधक सत्ताधार्यांचा आदर करत आणि सत्ताधारीही विरोधकांचा आदर करत असत. आता ही भावनाच लोप पावली आहे. देशाच्या संसदेत कधी विरोधक तर कधी सत्ताधारी कामांत अडथळा आणत असतात आणि आता राज्यातही तीच परंपरा सुरू झाली आहे.
भाजपच्या डावपेचांनी सगळेच विरोधी पक्ष अस्वस्थ आणि हैराण आहेत. अशा गोंधळातून हेच दिसून येते. बुधवारी विधिमंडळाच्या आवारात झालेल्या प्रकारात राष्ट्रवादीचे आमदार अधिक आक्रमक झाले होते. शिवसेनेचे बहुतांश आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आहेत आणि काँग्रेस क्षीण झालेली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून सगळी मदार सध्या तरी राष्ट्रवादीवर आहे. राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. तरीही एक मजबूत विरोधी पक्ष बनण्याची क्षमता या पक्षात आहे. पण या पक्षाचे नेते विधायक टीका करण्यापेक्षा वादग्रस्त वक्तव्ये करून प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याला जास्त प्राधान्य देतात. विधानसभेच्या अधिवेशनात अभ्यासपूर्ण चर्चा, वाद किंवा संवाद व्हावेत, अशी अपेक्षा असते. पण ती करण्यात आता खरोखर काही अर्थ नाही. कारण आपले नेते नळावर किंवा चावडीवर लोक भांडतात तसे भांडत आहेत. कुणालाही कसलाही विधिनिषेध नाही. अशा नेत्यांना आपण निवडून देतो आणि कारण नसताना त्यांना सगळ्या सुविधा पुरवल्या जातात. सर्वसामान्य व्यक्तीला तो करत असलेल्या नोकरीच्या ठिकाणी आपला काही ना काही परफॉर्मन्स दाखवावा लागतो. त्यावर त्याचे प्रमोशन, वेतनवाढ अवलंबून असते. पण आपण निवडून देत असलेल्या नेत्यांची पात्रता काय, त्यांची कामगिरी काय याची आपण साधी चौकशी करत नाही की दखलही घेत नाही आणि आपले वर्तमान आणि भविष्य दोन्ही त्यांच्या हाती सोपवून रिकामे होतो. विधिमंडळाच्या आवारात झालेली हाणामारी मतदार म्हणून आपल्याला अंतर्मुख करणारी आहे. राजकीय नेत्यांना शिस्त लावण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्याची वेळ आता आली आहे.
