सारांश
ल.त्र्यं.जोशी
विरोधी ऐक्याच्या पाटणा येथे झालेल्या बैठकीनंतर अद्याप बर्याच गोष्टी स्पष्ट व्हायच्या असल्या तरी एक बाब काहीशी स्पष्ट झाली आहे व ती म्हणजे प्रदेशपातळीवर जागावाटप करण्याबाबत एकमत झालेले दिसते.खरे तर विरोधी ऐक्यातील ग्यानबाची मेख जागावाटपावरच अडकण्याची शक्यता आहे. कारण त्यानंतरच कोण, किती पाण्यात आहे व राहणार आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील जागावाटपाला महत्व प्राप्त होणार आहे व त्याचबरोबर मविआचे भवितव्यही ठरणार आहे.
आजमितीला मविआमध्ये मुख्यतः तीनच पक्ष आहेत. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व उबाठा सेना.शेकापचा मविआ सरकारला पाठिंबा होता पण तो मविआचा घटक नव्हता. शिवाय तो केवळ रायगड जिल्ह्यापुरताच मर्यादित आहे.एके काळी तो उध्दवराव पाटलांमुळे धाराशिव जिल्ह्यात, त्र्यं.सी.कारखानीस यांच्यामुळे कोल्हापुर जिल्ह्यात, केशवराव धोंडगे यांच्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात व के.आर.पाटलांमुळे बुलढाणा जिल्ह्यात आपले अस्तित्व दाखवत होता.पण आता तो रायगड जिल्ह्यापुरता उरला आहे.तशीच स्थिती मविआत नसलेल्या प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीची आहे.अकोला जिल्ह्याबाहेर तिचे अस्तित्व नसल्यासारखेच आहे.पण अनेक जिल्ह्यात मात्र तिचे मतदार आहेत. त्यांचाही अद्याप मविआत समावेश झाला नाही. पण वंचित काय किंवा शेकाप काय, मविआत आले तरी लोकसभेचे जागावाटप मात्र मुख्यतः कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व उबाठा सेना यांच्यातच करावे लागणार आहे व तेथेच मविआची कसोटीही लागणार आहे.
लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील 48 जागांच्या वाटपाबद्दलही बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करावा लागणार आहे.कारण 2019 मध्ये अविभक्त शिवसेना भाजपासोबत होती.आता ती स्थिती बदलली आहे. ती जशी भाजपसेनेच्या संदर्भात बदलली तशी कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या संदर्भात बदलली नाही.बदल फक्त एवढाच झाला की, शिवसेनेतील छोटा असलेला उबाठा गट आता कॉग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर आहे तर मोठा एकनाथ शिंदे यांचा गट भाजपबरोबर कायम आहे.त्यातही फरक असा आहे की, शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना म्हणून निर्वाचन आयोगाची मान्यता आहे तर उबाठा गटाला त्याच आद्याक्षरानी वावरावे लागत आहे. निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात तक्रार करून ठाकरे गटाला शिवसेना हा शब्द वापरण्यास मनाई केली तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यातील 48 पैकी 25 जागा लढविल्या होत्या तर शिवसेनेने 23 जागा लढविल्या होत्या. त्यात भाजपाने 25 पैकी 23 जागांवर तर शिवसेनेने 23 पैकी 18 जागांवर विजय मिळविला होता.संपुआच्या वतीने कॉग्रेसने 22 जागा लढविल्या असल्या तरी तिला केवळ एका जागेवर आणि राष्ट्रवादीला 26 जागांपैकी केवळ चार जागांवर विजय मिळविता आला. त्यातीलही एक खासदार नंतर भाजपावासी झाले व राष्ट्रवादीकडे लोकसभेत तीनच खासदार उरले.स्वाभाविकपणेच आता बदललेल्या परिस्थितीत कुणाला, किती जागा लढवायला मिळणार आहेत हा प्रश्न जटील बनणार आहे.तिथेच मग मविआच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
भाजपा शिवसेना युतीमध्येही काही प्रश्न निर्माण होऊच शकतात.कारण त्या दोन पक्षांशिवाय महायुतीत आठवले रिपब्लिकन पक्ष, शिवसंग्राम, राष्ट्रीय समाज पक्ष,बच्चू कडूंचा पक्ष आदींचा समावेश आहे. त्यांचीही काही अपेक्षा राहीलच. कदाचित लोकसभा लढविण्यात त्याना रूची राहणार नाही पण लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या विधानसभेतील जागा पक्क्या करण्याचा ते प्रयत्न नक्कीच करतील.
खरे तर मविआचे जागावाटप तीन पक्षाना प्रत्येकी सोळा जागा देऊन करता येते.पण त्याना ते मान्य होण्याची शक्यता दिसत नाही.विशेषतः कॉग्रेस पक्षासाठी ही निवडणूक अतिशय महत्वाची आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या तिच्या प्रभावाच्या राज्यात जास्तीतजास्त जागा आपल्याकडे घेण्यासाठी आग्रही राहू शकतेच.खरे तर कॉग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि राष्ट्रवादी नावापुरताही राष्ट्रीय पक्ष राहिलेला नाही. पण राज्यात सर्वात मोठा प्रादेशिक पक्ष आपणच आहोत असा दावा तो पक्ष करू शकतो व अधिक जागा मागण्याचा प्रयत्न करू शकतो. सर्वात वाईट परिस्थिती होणार आहे उबाठाची.कारण सेनेचे बहुतेक खासदार शिंदे गटाकडे गेले आहेत. तुम्हाला कोणत्या आधारावर सोळा जागा द्यायच्या असा प्रश्न कॉग्रेस राष्ट्रवादी उपस्थित करूच शकतात. अशा परिस्थितीत उबाठाची अवस्था केविलवाणीच होणार आहे.त्यातच वंचितसाठी त्याना काही जागा सोडाव्या लागतीलच.
तसे पाहिले तर कॉग्रेसचे काय किंवा राष्ट्रवादीचे काय, उबाठा गटाशी मधुर संबंध राहिले आहेत असे आज म्हणता येत नाही.मधूनमधून एकीकडे नाना पटोले व संजय राऊत आणि दुसरीकडे अजितदादा पवार व संजय राऊत अशा वादाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.तसा संकेत म आमची इच्छा असेपर्यंतच आम्ही मविआत राहू म असा उद्दाम इशारा संजय राऊतांनी जाहीरपणे दिला आहेच. तिकडे अजितदादांसारखे ज्येष्ठ नेते म कोण संजय राऊत म असा प्रतिप्रश्न विचारून राऊतांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दादांच्या उलटसुलट वक्तव्यांमुळे राष्ट्रवादीतही सगळे काही आलबेल असल्याचे दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवरच मविआच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. कारण अस्तित्व टिकविण्यासाठीच सर्वांची धडपड चालू आहे.
