अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. दरम्यान, 2022 पासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासकराज असल्याने या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वित्त आयोगाचे अनुदान थकित आहे. एकट्या नगर जिल्हा परिषद व 14 पंचायत समित्यांना या वित्त आयोगातील टाईड आणि अनटाईडमधील 1 कोटी 32 लाख रुपयांची प्रतिक्षा आहे.
नगर जिल्हा परिषद व 14 पंचायत समित्यावर गेल्या साडेतीनहून अधिक वर्षापासून प्रशासक राज आहे. प्रशासक असणार्या संस्था केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा निधी दिला जात नाही. यामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांना कोट्यावधी रुपयांच्या विकास निधीला कात्री लागली आहे. परिणामी, कोट्यवधीचा निधी थकित राहिला आहे. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 एप्रिल 2020 पासून केंद्र शासनाकडून बंधित टाईड व अबंधित (अनटाईड) अशा दोन प्रकारात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. बंधित प्रकारात 60 टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यातून स्वच्छता आणि पाणंदमुक्त गाव, पाणी पुरवठा, जलपुनर्भरण करणे असे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. तसेच अबंधित प्रकारात 40 टक्के अनुदान दिले जाते. हा निधी स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो.
पूर्वी वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद स्तरावर देण्यात येत होता. मात्र, 2020 पासून हा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतस्तरावर वेगवेगळा वितरीत करण्यात येत आहे. यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के तर एकट्या ग्रामपंचायतींना 80 टक्के निधीचे वितरण करण्यात येते. ग्रामीण भागाच्या बळकटी करणासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी मंजूर करण्यात येतो. प्रशासक राज असणार्या संस्थांना मात्र हा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामुळे नगर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना वित्त आयोगातील निधी अद्याप मिळालेला नाही. नगर जिल्ह्यात तर 2021 पासून वित्त आयोगाच्या निधीची प्रतिक्षा असून पाच वर्षात हा आकडा 1 कोटी 32 लाख 96 हजारांपर्यंत पोहचला आहे.
वर्षनिहाय रखडलेला निधी
2021-22 मध्ये 15 लाख 14 हजार टाईड आणि 10 लाख 9 हजार अनटाईड. 2022-23 मध्ये 15 लाख 69 हजार टाईड आणि 10 लाख 46 हजार अनटाईड. 2023-24 मध्ये 15 लाख 68 हजार 292 टाईड आणि 10 लाख 57 हजार अनटाईड, 2024-25 मध्ये 16 लाख 79 हजार टाईड आणि 11 लाख 19 हजार अनटाईड, तर 2025-26 मध्ये 16 लाख 38 हजार टाईड आणि 10 लाख 92 हजार अनटाईड अशा प्रकारे 1 कोटी 32 लाख रुपयांचा निधी रखडलेला आहे.
वित्त आयोगातून ही होतात कामे
पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, पथ दिवे, अंतर्गत रस्ते, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण आदी कामे वित्त आयोगातून करण्यात येतात.
