नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यानंतर डिजिटल डेटा संरक्षण (Digital Data Protection Bill)विधेयकाला राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे आता देशात डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आहे. राष्ट्रपतींनी आज सही करत त्याचे कायद्यात रूपांतरण केले आहे.
सोशल मीडियाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची माहिती गोळा करणाऱ्या कंपन्यावर यामुळे कायद्याचे बंधन येणार आहे. या विधेयकात कंपन्यांकडून वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केल्यास दंडाची तरतूद केली आहे. अशाप्रकारे, भारतीयांची डिजिटल गोपनीयता सुनिश्चित करणारा हा देशातील पहिलाच कायदा असेल. सोबतच, ग्राहकांकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती घेण्यापूर्वी सोशल मीडिया कंपनीला ग्राहकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. आणि हा नियम मोडणाऱ्या कंपनीला २५० कोटींचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
चीन, पाकिस्तानला भारत आकाशत टक्कर देणार; काश्मिरमध्ये मिग-२९ तैनात
या कायद्याने सरकारला एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करण्याचा अधिकार मिळाला असून, या बोर्डाला सोशल मीडियावरील मजकूरासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, या कायद्याच्या निमित्ताने एक प्रकारे सोशल मीडियावर अंकुश मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप देखील करण्यात येत आहे.
काय आहेत नेमक्या तरतुदी…
नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्यांसोबतच डेटा संरक्षण.
डेटाच्या गैरवापराला आळा घालणे.
व्यक्तिगत डेटाचा संग्रह आणि वापर वैध मार्गाने आणि सुरक्षितपणे व्हावा.
चीन, पाकिस्तानला भारत आकाशत टक्कर देणार; काश्मिरमध्ये मिग-२९ तैनात
जाहीर उद्दिष्टांपुरताच डेटाचा वापर केला जावा.
गैरवापर झाल्यास वापरकर्त्या संस्थांवर जबाबदारी निश्चिती करणे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे.
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करणे.
उल्लंघनाची माहिती सुरक्षा बोर्डाला पारदर्शक पद्धतीने द्यावी.
