नाशिक । Nashik
शासन आदेश २१ डिसेंबर २०१९ मधील ४.२ नुसार सेवा समाप्त अधिकारी व सेवकांना आठ महिने होऊनही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सेवेत घेतलेले नाही.
त्यामुळे सोमवार (दि.७)पासून राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे.अशी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन यांच्यावतीने माहिती देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टि.वा. करपते यांनी ३० जूनच्या पत्राव्दारे सेवा समाप्त सेवकांना सेवेत घेण्याचे पत्र दिले होते. शासन आदेशास आठ महिने उलटूनही सेवा समाप्त अधिकारी व सेवकांना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी अद्यापही सेवेत घेतलेले नाही.
यामुळे अन्याय झाल्याची भावना असलेले सेवक सोमवारपासून (दि.७) उपोषणास बसणार असल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, प्रसिध्दीप्रमुख गजेंद्र पौणीकर यांनी दिली.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या कारणावरून नोकरीवरून कमी केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतले नाही त्यांना नियमित पदावर पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी, हे प्रमाणपत्र फसवणूकीने रद्द करून या अधिकारी व सेवकांना अधिसंख्य ठरविणारा शासनादेश रद्द करावा, १ जुलै २०२० रोजी देय असणारी वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश नसताना लेखा व कोषागरेच्या संचालकांनी वार्षिक वेतनवाढीची देयके नाकारून व देयक आक्षेप लावून परत केली.
त्यामुळे आर्थिक कुचंबना झाल्याने वेतनवाढ मुक्त करावी व तशी सूचना जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्यात, ज्या सेवकांना न्यायालयाने सेवासंरक्षण दिले. त्यांचे अधिसंख्य पदाचे आदेश रद्द करावेत, ज्या सेवकांचे जात प्रमाणपत्र प्रस्ताव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत.
त्यांचे अधिसंख्य पदाचे आदेश त्वरीत रद्द करावेत, अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने रद्द केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन व इतर लाभ देण्यात यावेत, अशा मागण्या संघटनेच्यावतीने राज्यसचिव गजानन सोरते व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत.
