राज्यात जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तथापि हे काम म्हणजे केवळ नाटक आहे. या कामाची प्रक्रिया पूर्णपणे चुकीची आहे. जैवविविधता कायद्यानुसार काम त्यामुळे होणे नाही. केवळ आठ-दहा दिवसांत नोंदवह्या तयार करून द्याव्यात, अशी मागणी गैरसरकारी संस्थांकडे केली जात आहे. हा सरळ-सरळ लोकसहभाग टाळण्याचा प्रकार आहे. लोकांनी सहभागी होऊ नये अशीच शासनाची इच्छा असेल का?’ अशी खरमरीत टीका ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी केली आहे. जैवविविधता कायदा 2002 साली अस्तित्वात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या परिसरातील जैवविविधतेची नोंदवही तयार करणे आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तथापि बहुतेक राज्यांनी हे काम केलेले नाही. त्यामुळे 31 जानेवारी 2020 पर्यंत हे काम करावे अथवा दर महिना दहा लाख रुपये दंड भरावा, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यांना बजावले आहे. नोंदवही तयार करण्यातील लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. यानिमित्ताने परिसरातील जैवविविधतेची लोकांनाही माहिती व्हावी, त्यांचा परिसराचा अभ्यास व्हावा, जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी लोकांनी पर्याय सुचवावेत हा यामागचा हेतू आहे. वाढत्या पर्यावरण असंतुलनाच्या पार्श्वभूमीवर या कामाचे महत्त्व सहज लक्षात यायला हवे. तरीही नोंदवह्या तयार करण्याचे काम दुर्लक्षित का राहिले? आताच एकाएकी हातघाईवर का आले? लोकांना सहभागाची संधीच मिळू नये म्हणून नोंदवही तयार करण्याचे काम मुद्दाम लोंबकळत ठेवले गेले का? प्रश्न फक्त नोंदवह्या तयार करण्यामधील लोकसहभागाचा नाही. लोकसहभाग वाढला तर समाजात जागरुकता निर्माण होईल. लोक शहाणे होतील. प्रश्न विचारू लागतील. यंत्रणेतील खाचाखोचा जनतेला माहिती होतील. जनतेची अनेक छोटी-मोठी कामे विनासायास पूर्ण होऊ शकतात हे लोकांच्या लक्षात येईल. तरीही कामे का होत नाहीत याचा जाब जनता विचारू लागेल. मनमानी कारभाराला आळा बसेल. तसे झाले तर आपल्याला कोण विचारील अशी धास्ती सरकारी सेवकांना पडली असावी. म्हणूनच शासकीय कामकाजातील लोकसहभागाला यंत्रणा राजी नसावी. देशात लोकशाही आहे. तरी यंत्रणेची मानसिकता मात्र बादशाहीचीच आहे. त्या सरंजामीवृत्तीचे परिणाम जनतेला भोगावे लागतात. गाडगीळ यांनी यंत्रणेची मानसिकता त्यांच्या शब्दांत उलगडली आहे. सह्यादी पर्यावरण अहवाल समितीचे गाडगीळ अध्यक्ष होते. शालेय पातळीवर पर्यावरण अभ्यासक्रम निश्चित करणार्‍या सरकारी समितीचेही ते अध्यक्ष होते. अशी अनेक पदे आणि समित्यांच्या निमित्ताने गाडगीळ यांनी यंत्रणेच्या कामाचा अनुभव घेतला आहे. त्या अर्थाने ‘घरच्याच सोनाराने यंत्रणेचे कान टोचले’ आहेत. तथापि निर्ढावलेल्या यंत्रणेची बधीरता तरी दूर होईल का?
जबाबदार नागरिकत्व कशाला म्हणावे ?
रस्त्यावरील एकूण अपघातांपैकी नव्वद टक्क्यांहून जास्त अपघात वाहनचालकांच्या बेजबाबदारपणाने होतात. अपघात करणारे बहुतेक सारे वाहनचालक सुशिक्षित आहेत. अशा वाहनचालकांकडूनच वाहतूक नियमांचे सर्वाधिक उल्लंघन होते’ अशी खंत नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. समाजातील विचारवंतांचाही तोच अनुभव आहे. या तथाकथित सुशिक्षितांचा त्रास समाजालाही सोसावा लागतो. सर्व प्रकारचे नियम मोडण्यात सुशिक्षित मंडळीच आघाडीवर असते हे अनेकदा अनुभवास येते. सिग्नल तोडून गाडी पुढे काढणे, अकारण हॉर्न वाजवणे, नियम मोडल्याबद्दल पोलिसांनी थांबवल्यास कारवाई टाळण्यासाठी स्वयंघोषित भाई-दादांची नावे घेणे, त्यानेही कारवाई टळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर पोलिसांनाच ‘मॅनेज’ करण्याची हिंमत दाखवणे, समोरील व्यक्तीला तुच्छ समजून शिक्षणाचा तोरा मिरवणे व तरीही स्वत:ला सुशिक्षित म्हणवून घेणार्‍यांचे सध्या समाजात प्राबल्य आहे. समाजात आपली वागणूक कशी असावी याबद्दल बेफिकीर असणार्‍याला सुशिक्षित तरी कसे म्हणावे? निरक्षरता व पोशाखावरून अशिक्षितांची हेटाळणी केली जाते. शिकलेल्यांना सगळे कळते, अशिक्षितांना काहीच कळत नाही, असा तथाकथित सुशिक्षितांचा अविर्भाव असतो. तथापि एखादी गोष्ट स्वीकारल्यावर त्याची फारशी कारणमीमांसा न करता ती अंमलात आणण्यात अशिक्षितच आघाडीवर असतात. जबाबदार नागरिक बनवण्यात शिक्षण कमी पडत आहे का? शालेय जीवनातच नागरिकशास्त्राचे धडे पढवले जातात. अभ्यासक्रमात नागरिकशास्त्र विषय ठेवला म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली का? विषय शिकवण्याची जबाबदारी शिक्षक पार पाडतात. त्या शिकवणुकीचा परिणाम फक्त गुण मिळवण्यापुरता होतो, पण फक्त गुण मिळवले की शिक्षणाचा जीवनातील उद्देश संपला अशी मानसिकता का तयार होत आहे? शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी वर्तणुकीत साध्या-साध्या गोष्टींचासुद्धा बदल करू शकत नसेल तर त्या शिक्षणाचा काय उपयोग? सरकारने अभ्यासक्रमात नागरिकशास्त्राचा समावेश केला, शाळांनीही काही तासिका त्यासाठी नमूद केल्या, शिक्षकाने जमेल तसा तो विषय मुलांना शिकवला व परीक्षेत बरे गुण मिळवले म्हणजे जबाबदारी संपली ही पाट्या टाकण्याची वृत्ती वाढतच असेल तर शिक्षणाने माणूस सुसंस्कारीत होतो ही कल्पनाच मोडीत निघते याची जाणीव संबंधितांना कशी करून देणार? ती जबाबदारी कोणाची? राजवट बदलल्यावर दृष्टिकोनात थोडाफार बदल दिसावा अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे केली जाते. आताच्या शासनबदलाच्या प्रारंभीच शिक्षणपद्धतीतील उणिवांचाही विचार व्हावा ही जनतेची अपेक्षा आहे. अन्यथा फक्त ‘प्रगत महाराष्ट्र’ एवढी शेखी मिरवण्यातच धन्यता मानणार का?
