नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. सुमारे हजारांपेक्षा जास्त शाळा इमारती धोकादायक आहेत असे वृत्त माध्यमांमध्ये झळकले आहे. ते चुकीचे असण्याची सुतराम देखील शक्यता आहे का? ग्रामीण भागांमधील शिक्षकांशी चर्चा केली तरी ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा आँखो देखा हाल कोणालाही माहिती होईल अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा इमारतींची अवस्था बिकट आहे.
काही शाळांमधील वर्गखोल्या गळक्या आहेत. काही पडक्या झाल्या आहेत. काही शाळांमध्ये तर वर्ग खोल्यांचीच कमतरता आहे. त्यामुळे काही वर्ग शाळेच्या व्हरांड्यामध्ये किंवा झाडाखाली भरतात. अनेक शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सोय देखील पुरेशी नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी करत असतात. काही वर्ग खोल्या पडक्या झाल्याने त्या कधी कोसळतील याचा भरवसा नाही. त्यामुळे शिक्षकांना जीव मुठीत धरून शिकवावे आणि विद्यार्थ्यांना शिकावे लागते. कळवण तालुक्यातील एका शाळेच्या वर्गखोलीची भिंत अचानक कोसळली. पण सध्या शाळा बंद असल्याने मोठा अनर्थ टळला.
पण शाळा सुरू झाल्यानंतर असे काही घडणार नाही याची खात्री कोणी देऊ शकेल का? सरकारी शाळांच्या समस्या एवढ्यापुरत्याच मर्यादित आहेत का ? सरकारी शाळा डिजिटल झाल्याचे ढोल पिटले जातात. पण ग्रामीण भागात तासनतास वीज नसते. इंटरनेट जोडणीचे शुल्क आणि वीजबिल कोणी भरायचे यात पुरेशी सपष्टता का नसावी? अनेकवेळा शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून हा खर्च केल्याचे बोलले का जात असते? गेल्या वर्षापासून शाळांना विद्यार्थ्यांच्या पटानुसार शाळा अनुदान दिले जाते. 50 चा पट असेल तर सरसकट 5 हजार रुपये दिले जातात. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून शाळांना वीज व्यावसायिक दराने पुरवली जाते. त्यामुळे शाळांच्या वीजबिलात वाढ झाली आहे.
5 हजार रुपयांत शाळेने वाढीव वीजबिल भरून अन्य काय काय काम करावे असे शासनाला वाटते? सध्या शाळा ऑनलाईन सुरू आहेत. पण ग्रामीण भागातील 40 ते 50 टक्के पालकांकडे एन्रॉइड मोबाईल नाहीत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण सुरू राहावे यासाठी काय उपाय योजले जात आहेत? काही शाळांमधील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू रहावे यासाठी अनेक कल्पना लढवल्या आहेत. इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी शाळेतील एक शिक्षक गावातील तरुणांकडील एन्रॉईड मोबाईल एकत्र करतात . ते विद्यार्थ्यांना देतात. विद्यार्थी त्यावर तास दीड तास अभ्यास करतात.
मग ते मोबाईल ज्यांचे आहेत त्यांना परत दिले जातात. अशा पद्धतीने समस्यांवर मार्ग काढणार्या शिक्षकांचे कौतुक होते. ते करायलाही हवेच. पण मुळात सरकारी शाळांपुढे अशा समस्या निर्माण कशा होतात? कोणतेही धोरण निश्चित करताना परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो की नाही? शाळा इमारतींची अवस्था संबंधितांना माहिती नसेल का? मग त्यात सुधारणा का होत नाही? केवळ शाळांच्या इमारतींचाच हा प्रश्न नाही. शासनाच्या किती योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात? यंत्रणेतील झारीतील शुक्राचार्य आणि मधल्यामध्ये योजनांचा निधी गायब करण्यासाठी अनेक साखळ्या कशा काम करतात हे आता जनताही ओळखून आहे.
सरकारी तिजोरीला भगदाड पाडून स्वत:चे उखळ पांढरे कसे करून घेता येईल यासाठीच अनेकांची बुद्धी पणाला लागते. शाळा इमारती का दुरुस्त होत नाहीत? योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत का पोचत नाहीत? झारीतील शुक्राचार्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. ती जनतेच्या अनुभवाला का येत नाही? याचा कधीतरी आढावा घेतला जाणार आहे का? तो घेतला गेला नाही तर राज्यामध्ये “शाही” कुणाचीही असो जनतेची ’ मुकी बिचारी कोणीही हाका’ ही परिस्थिती जैसे थेच राहील.
